गम्भीर मोडमा अर्थतन्त्र: सामना गर्न कठिन

काठमाडौं । हिमाल, पहाड र तराईले सुशोभित नेपाल जडिबुटीका लागि खानी नै मानिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई सबै प्रकारका वातावरणको अनुभव गर्न सकिने मुलुकका रूपमा नेपाललाई लिइन्छ । जलस्रोत, वनजंगल र खनिजमा उच्चस्थापन भइरहेको छ । जलस्रोतमा त विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको मानिन्छ । नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट सम्पन्न तथा प्राकृतिक सौन्दर्यतामा विश्वकै धनी मुलुक हो । कृषि, जलस्रोत, वनजंगल, पर्यटन खनिज नेपालको आम्दानीका प्रमुख स्रोतहरू हुन् ।

मुलुकमा सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापहरूले अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउने कार्य गरिरहेका हुन्छन् । दैनिक गरिने आर्थिक क्रियाकलाप मानिसले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि गर्नेगर्छ । यो आय सिर्जना गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीले अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुग्छ । कमजोर अर्थतन्त्रलाई धान्न सरकार आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिन बाध्य हुन्छ । अर्थतन्त्रका आधारभूत एकाइहरूमा लगानी गर्नका लागि विभिन्न ऋण, अनुदान स्वीकारियो तर ती सबै बालुवामा पानी खन्याए सरह बने । वैदेशिक ऋण र अनुदान अनुमानको आधारमा बजेटको अंश बढाइयोे । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष देशको वास्तविक आम्दानीभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा देशको आम्दानीभन्दा करिब ४० प्रतिशतले बढी बजेट सार्वजनिक भइरहेको छ । यो वैदेशिक संघसंस्था वा राष्ट्रले दिन सक्ने ऋण र अनुदानको अनुमानको आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको हो । जुन पाइन्छ भन्ने कुनै निश्चित हँुदैन । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइन्छ तर एक वर्षभित्रमा ती सञ्चालनमै आउँदैनन् । बजेट रकमान्तर हुन थाल्छ । साधारणतर्फ लगिन्छ । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । नीतिगत कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर बन्दा निर्धारित उद्देश्य छायामा पर्न जान्छ ।

आजभोलि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । तोकिएको कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै धेरै पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र कार्यक्रम पनि सरकारपिच्छे परिवर्तन भए । पार्टीगत अन्तरविरोध बढ्दै गयो । विरोधीको लागि विरोध भन्ने संस्कार बस्यो । नेताहरूमा व्यक्तिगत सम्पत्ति बटुल्ने होडबाजी चल्न थाल्यो । गुण्डा हात लिएर वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि विदेशी अनुकूलको नीति स्वीकार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो । जिम्मेवारी, पारदर्शिता, दूरदृष्टि नेताहरूमा नष्ट हुँदै गयो । आर्थिक प्रलोभनबाट चुनाव जित्ने परम्परा बस्यो । कानुन सामान्य नागरिकलाई मात्र लाग्ने भयो । कानुनको व्याख्या आफू अनुकूल हुन थाल्यो । सरकारले गरेका नराम्रा पक्षहरूको विरोध गर्ने नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्न थाल्यो । उच्च निकायका पद पैसामा खरिद बिक्री हुन थाल्यो ।

आवश्यक योग्यता भएको व्यक्ति नीति निर्माणको तहमा पुग्न सकेन । यो तहमा योग्यताको कमी रह्यो । नीतिगत÷सांगठनिक भ्रष्टाचार मुलुकभर मौलायो । सरकार आवधिक अवधि अगावै ढलाएर आवश्यक्ता अनुकूल मन्त्रालय बढाएर मिलिजुली एक अर्का राजनीतिक दलले व्यक्तिगत प्रतिफल लिने संस्कार बस्यो । गरिबी, बेरोजगारी राजनीतिक दलका लागि समस्या बनेनन् यो एउटा भोट माग्ने विषयवस्तु मात्र बन्यो । गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नारा बोकेर राजनीति हत्याइरहने हतियार बन्यो । एक अर्कामा दोष लगाउने, देशभित्र समस्या मात्र रहेको, समाधानको स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसकेको जस्ता आरोपबाट आफू जनता नजिक बन्ने तर गर्न सक्ने पदमा पुग्दा पनि केही गर्न नसक्नेहरूको जमात राजनीतिक वृत्तमा यथावत् छ ।

राजनीतिक दलले राजनीतिक इमान्दारिता गुमाउँदा मुलुकले आर्थिक संकट मात्र होइन, अस्तित्वको संकटलाई पनि झेलिरहनुपर्यो। उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन होइन निरुत्साहन गरी बेरोजगारी बढाइनु र विदेशिन बाध्य बनाइनुु । विज्ञ विद्धानहरूलाई बेवास्ता गरिनु । कमिसनका लागि विदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गरी आयात गरिनु । स्वदेशी वस्तुले बजारै नपाउनु । सांसदहरू नै अपहरण, लुट, तस्करी, भ्रष्टाचारमा लागि संसदीय मर्यादाको उपहास गरिनु । वार्षिक बजेट संसद्लाई भाग लगाउने परम्परा स्थापित गरिनु । पहँुच नहुनेलाई गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा कोटा प्रणाली सिर्जना गरी प्रशासनिक संरचनालाई निरीह बनाइनु । अदालत, अख्तियार र सुरक्षा निकाय भागबण्डामा आफू अनुकूल बनाइनु, संस्थागत निष्ठा चकनाचुर बनाइनुले मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख बनिरहेको छ ।

गणतन्त्र स्थापना भएसँगै उत्पादन र रोजगारीका लागि एउटा पनि ठूला उद्योग खोलिएनन् । भएका उद्योगहरूमा पार्टीगत राजनीति हाबी गरायो । कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित रहँदै आएको मुलुक पछिल्ला दिनमा आयात गरेर मात्र खानुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । गरिबीका नाममा आएको सहयोगबाट आफ्नै गरिबी उन्मूलन गरियो । संरचना निर्माण, निर्माण अवधि बढाई उत्पादन लागत बढाउने जसका लागि ऋण स्वीकारी त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार मौलायो । देशले ऋण लिनुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङको आधारमा प्राप्त गर्छ । जसका कारण एउटै उद्देश्यका लागि एउटै देशबाट लिने ऋणको ब्याज फरक हुन्छ, नेपालले अन्य देशको तुलनामा बढी ब्याज तिनुपर्ने हुन्छ ।

ऋणको ब्याज तिर्नका लागि ऋण लिएको पैसा उत्पादनमा लाग्नुपर्छ यसो गर्न सकिएन भने ब्याज तिर्नका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी ऋण थपिँदै जाँदा ऋण तिर्न नसकेर मुलुक आर्थिक असफलता तिर लाग्छ । विदेशी मुलुक वा संघसंस्थाले नेपाललाई ऋण दिँदैनन् । क्रेडिट रेटिङ अतिन्यून हुनपुग्छ र देशलाई ऋण तिर्न नसक्ने मुलुक भनी घोषणा गरिन्छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति निरीह बन्छ यसरी अर्थतन्त्र निरीह बन्नु देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिनु हो । यदि मुलुकको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ७५ प्रतिशतभन्दामाथि पुग्छ भने उक्त मुलुकलाई आर्थिकरूपमा खतराको सूचीमा राखिन्छ । संघसंस्था टाट पल्टिँदा संस्थाको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिरिन्छ तर देश टाट पल्टिँदा देश त बेचिँदैन ।

मुलुक आर्थिकरूपमा टाट पल्टिँदा देशको मुद्रा अवमूल्यन हुन पुग्छ । अधिक मुद्राले न्यून वस्तु खरिद गर्न सक्छ । बेरोजगारी बढ्छ, जीवनस्तर घट्छ । स्वयम् मुलुककै नागरिकले आफ्नो मुद्रा अस्वीकार गर्न थाल्छन् । मुद्रास्फीति बढेर जान्छ । विश्वमा प्रचलित मुद्राको प्रचलन बढेर जान्छ । नागरिकले सोही मुद्राको माग बढाउँछन् । बैंकहरूमा विदेशी मुद्राको अभाव हुन थाल्छ ।

नेपालबाट विदेशिनी र आउने रेमिट्यान्सको अनुपात तुलना गर्दा रेमिट्यान्स धेरै न्यून हुँदै गइरहेको छ । विदेशिनेहरू उतै बस्ने र उतै खर्च गर्न थाले । विदेशमै उनीहरूले घरजग्गा सस्तो पाउन थाले । बरु नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति समेत बेचबिखन गर्दै विदेश लैजाने क्रम बढिरहेको छ । सरकार त्यही रेमिट्यान्समा विभिन्न कर लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई ठगी रहेको छ । देश र जनताको संरक्षण, विकास र कल्याणमा लाग्नुपर्ने राजनीति लुटतन्त्र, गुण्डातन्त्रमा लागेपछि जनतामा वितृष्णा छायो । उनीहरू रहरले होइन, बाध्यताले विदेशिए । बाध्यतामा विदेशिएकाहरूबाट कसरी आउँछ, रेमिट्यान्स ?

देश आर्थिकरूपमा टाट पल्टिनु विदेशबाट लिएको ऋण मात्र दोषी होइन, देशको आर्थिक नीति, अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी, भ्रष्टाचारको स्तर, घट्दो उत्पादन, निर्यातमा कमी, उपलब्ध स्रोत साधनको न्यून उपयोग, ऋणको दुरुपयोग पनि दोषी हुन्छन् । तर नेपालको आर्थिक अवस्था स्थायी आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुन नसकेको कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई खतराको सूचीमा राखिएको हो । यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि नेपालले स्वाधीन र समुन्नत आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।