ताजा सत्ता संकट र नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने कदम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गते २१ गते अप्रत्याशितरूपमा सत्ता गठबन्धनको परिवर्तन गर्दै थालेको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनले नेपालको सत्ता राजनीतिका साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तरंग ल्याएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मात्र नभएर माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताहरूले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन नहुने बताइरहेका बेला केही घण्टाको अन्तरालमै कसरी परिवर्तन गरियो ? त्यो खोजीकै विषय छ । जसका बारेमा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग तत्कालै छलफल गरेर निचोड निकाल्नु जरुरी देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसले माओवादी केन्द्र मात्र नभएर तत्कालीन नौ दलीय सत्ता गठबन्धनका सबै घटकहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, ताकि भावी दिनमा फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउन नपाऊन् । संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसके पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी भएकाले उसको पहिलो दायित्व देश र जनताको चाहनाअनुसार चल्नु हो । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्दा नेपाली कांग्रेससँग मात्र नभएर एकीकृत समाजवादी र लोसपालगायतका पार्टीहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थिएन । सरकार पुनर्गठन गरेर सबै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई हटाइसकेपछि हाल आएर उहाँले फेरि सरकारमा सहभागी भइदिन छलफल थाल्नुभएको छ । जसले गर्दा उहाँले एकीकृत समाजवादीलगायतका पार्टीहरूलाई आफ्नो हातको खेलौनाजस्तो ठान्नु भएको स्पष्ट हुन्छ । तर यसअघिको गठबन्धनका घटकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् भने कतिपयले प्रम दाहालसँग अप्रत्याशितरूपमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्नाको कारण माग गरिरहेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा समेत राम्ररी सत्ता सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेससँग धोखाधडी गरेर र प्रमुख प्रतिपक्षमा पुर्याएर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु भयो ? त्यो आफैँमा आश्चर्यको विषय रहेको छ । उहाँले चालेको पछिल्लो कदमले अब संसद्मा समेत सहमतीय वातावरण बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खासमा समस्या ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनलगत्तै सुरु भएको हो । किनकि उक्त निर्वाचनले कसैलाई पनि स्पष्ट बहुमत दिएको थिएन । जसको सन्देश भनेको सर्वदलीय सरकार गठन गरेर फेरि निर्वाचनमा जाऊ भन्ने थियो । देशको आर्थिकलगायतका अवस्थाले गर्दा तत्कालै निर्वाचनमा जान नसकिने भएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई अल्पमतको एकल सरकार गठन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको हुनुपर्ने थियो ।

त्यो पनि सम्भव नहुँदा पहिलो दलको नेतृत्वमा दोस्रो र तेस्रो दलसम्मलाई समावेश गरेर सरकार गठन गरिएको भए, त्यो सरकार शक्तिशाली र धेरै प्रभावकारी हुने थियो । २०७९ को पुस १० गते एमालेले एकाएक तेस्रो दलका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने÷गराउने प्रबन्ध गरिदिँदा सबै प्रक्रियाहरू उल्टो भएको हो । सो निर्णयले जनादेशको पनि घोर उल्लङ्घन गरेको थियो । त्यसपछि प्रम दाहालले एमालेलाई सरकारबाट हटाएर नेपाली कांग्रेसको साथ सहयोग लिनु भयो भने हाल आएर फेरि नेपाली कांग्रेसलाई हटाएर एमालेलाई समेट्नु भएको छ । जसले गर्दा प्रम दाहालमा आफूले जेगरे पनि हुन्छ भन्ने अहमता बढेको देखिएको छ । हुन पनि उहाँले गत २१ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्दैगर्दा आफू रहेसम्म देशमा उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो । त्यसले उहाँको भित्री चाहना नै जहिले पनि देशमा उथलपुथल गरिरहने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नदिने रहेको स्पष्ट गरेको छ । नेपाल कुनै व्यक्ति वा समूहको लहडबाजी पूरा गर्ने ठाउँ होइन । नेपाली जनताले कसैलाई सधैं अस्थिरता बढाउनकै लागि सत्ता र शक्तिमा पुर्याएका पनि होइनन् । ०७९ को फागुनमा एमालेले प्रम दाहाललाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने र सरकार पनि नछाड्ने निर्णय गरेको भए प्रम दाहाल त्यतिबेला नै पदबाट राजीनामा गर्न र नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य हुनुहुने थियो । तर त्यतिबेला एमालेले सरकारबाट सहजै हटिदिँदा प्रम दाहाललाई खेल्न सहज भएको थियो । हाल आएर फेरि उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाएर एमालेलाई अँगाल्न पुग्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि तत्काल फिर्ता नलिने र छाया सरकार गठन गरेर शासन सत्तामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनकि हालको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । प्रम दाहालले गत २१ गते चालेको कदमले नेपाली कांग्रेसलाई धेरै इमान्दार र सुझबुझपूर्ण सावित गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिपक्षमा रहने अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नुभएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेले जस्तै निष्कृय र नाम मात्रको प्रतिपक्षका रूपमा आफूलाई अगाडि बढायो भने सरकार थप स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि जान सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले उसले तत्काल सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा छाया सरकार गठन गरेर सबै मन्त्रालयहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका थाल्नु जरुरी भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसार पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई छाया अथवा दोस्रो सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो अभ्यास यसअघि नेपालमा पनि पटक–पटक भइसकेको छ । तर ०६३ को परिवर्तनपछि भने प्रतिपक्षले छाया सरकार गठन गरेर काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेन । जसले गर्दा सरकारहरू स्वेच्छाचारी बन्दै देश र जनताका चाहनाविपरीतका कामहरू हुन थालेका हुन् ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेस र राप्रपालाई मिल्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । कांग्रेस र राप्रपा गैरबामपन्थी र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले उनीहरूबीच कार्यगत एकता हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ । त्यसो भएको खण्डमा संसद्मा प्रतिपक्षी खेमा थप सशक्त र सिर्जनशील पनि बन्न सक्छ । समय अझै पनि घर्किएको छैन, प्रम दाहालले आफैँ प्रधानमन्त्री रहेर पनि कांग्रेस र एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्नुभएको भए, त्यो धेरै प्रभावकारी र सामयिक हुने थियो । गत वर्ष नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रसंग आएको पनि हो । कांग्रेसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइनसकेको र सरकारमा एमाले र रास्वापालगायतका पार्टीहरू प्रवेश गरिसकेको अवस्था भएकाले कांग्रेसले अझै पनि सरकारका रहने प्रयासलाई पनि निरन्तरता दिनु पनि उपयुक्त हुन्छ । किनकि सरकारमा पुग्ने÷रहने कांग्रेसजस्तो संसद्को पहिलो दलको अधिकार पनि हो । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउन बाध्यकारी बनाएको थियो । तर सो कुरालाई उनीहरू दुवैले नबुझिदिँदा हालको अवस्था आएको हो । संसद्को तेस्रो दल सरकारको नेतृत्वमा र पहिलो दल प्रतिपक्षमा हुने हाल जे–जस्तो उल्टो अवस्था सिर्जना गरिएको छ, त्यसले नेपालमा निर्वाचनको औचित्यलाई समेत समाप्त गरेको छ । कांग्रेसले गत ७–१० गतेको महासमितिको बैठकमा देशका १२ वटा आर्थिक अवस्था र केही राजनीतिक समस्याका बारेमा जुन ठम्याइ गरेको थियो, त्यसमा धेरै हदसम्म सत्यताहरू पनि रहेका छन् । आफ्नो पार्टीको महासमितिको बैठकका ठम्याइहरूको कार्यान्वयन गर्नु कांग्रेसका नेताहरूको दायित्व पनि हो । त्यसैले हालको अवस्थामा कांग्रेसले देश र जनतालाई धुरीमा राखेर सत्ता राजनीतिका बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सहजै प्रमुख प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेर निष्कृय हुने हो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै गलत ढंगले अगाडि बढ्ने देखिएको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै अवसरवादले गाँज्दै लगेको स्पष्ट छ । जसका बारेमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिमा अवसरवाद सबैभन्दा डरलाग्दो महारोग हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको थिएन । संसद् र सरकारमा पुगेका सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो मूल्य र मान्यताअनुसार काम गरेका थिए । सबैका आ–आफना सीमा, मूल्य, मान्यता र आदर्शहरू रहेका हुन्छन् । सबैले आफ्नो सीमाको सधैँ ख्याल गर्नुपर्ने हुृन्छ । तर २०६३ को परिवर्तनपछि उपरोक्त कुराहरूको ख्याल हुन छाडेको देखिएको थियो । दलहरूले आ–आफ्नो मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई बिर्सेका कारण हालको जस्तो अवस्था आएको हो । आन्दोलन र सरकार गठन गर्दा निश्चित उद्देश्यका लागि निश्चित अवधिको गठबन्धन स्वाभाविक हुन्छ । तर निर्वाचनमै विचारको समेत ख्याल नगरी विभिन्न दलहरूका बीचमा गठबन्धन गर्नु प्रत्युत्पादक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले स्पष्ट गरेको छ । खासमा संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सत्तामा पुग्न गठबन्धन र पदहरूमा आलोपालो प्रणालीलाई राजनीतिक विकृतिका रूपमा लिइन्छ । जसले कुनै पनि पार्टीलाई राम्रो गर्दैन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संयुक्तरूपले निर्वाचन लडेका कारण आगामी २०८४ सम्म नै संयुक्तरूपमा सरकार सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने शोच राखे पनि माओवादी केन्द्रले त्यसलाई मान्यता दिएन । त्यसैले सत्ता गठबन्धन एकाएक भंग हुन पुग्यो । अब फेरि त्यस्तो गठबन्धनको प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर राजनीतिलाई खेलौना बनाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । अबका दिनमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उसको भावी राजनीतिको समेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले हालको अवस्थामा जोखेर÷तौलेर कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरूसँगको विगतमा भएको गठबन्धन कांग्रेसलाई महँगो साबित भएको मूल्याङ्कन गर्न थाल्नुभएको छ । कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले सत्ता गठबन्धन तोडिनुमा कांग्रेसका नेताकै व्यक्तिगत हठ पनि केही हदसम्म जिम्मेवार भएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरेको देखिएको छ । नयाँ घटनाक्रमको विकास भइरहेको हालको अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो र नेपालकै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सबैले जिज्ञासा व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसका नेताहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक कौशल देखाउने यो महत्वपूर्ण अवसर हो ।