नेपालमा गरिबी कहिलेसम्म रहन्छ ?

काठमाडौं । विविध संस्कृति, मनोरम परिदृश्य र लचकदार मानिसहरूको देश नेपाल लामो समयदेखि गरिबीको चपेटामा परेको छ । यहाँ खासगरीकन भन्ने हो भने प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि देशले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको ठूलो खण्डको साथमा महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यसमा भन्ने नै हो भने गरिबीमा नेपालको लागि अभिशापको रूपमा देखापरेको छ । यसलाई निकट भविष्यमा उन्मूलन गर्नका लागि जटिल कारकहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित क्षेत्रले बेलैमा सोसम्बन्धी क्षेत्रहरूको योगदान गर्ने जटिल कारकहरू र यसको उन्मूलनको सम्भावनाहरूको मूल्याड्ढन गर्ने बेला आएको छ । फलतः देशमा गरिबी बहुआयामिक छ । जुन ऐतिहासिक, सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक कारकहरूको संयोजनबाट उत्पन्न भएको छ । यसरी देशको दुर्गम भू–भाग, भूकम्प र बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको लागि संवेदनशीलताले विकास प्रयासहरूमा महत्वपूर्ण बाधाहरू खडा गर्छ । यसमा पनि अर्कोतिर हेर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको विरासतले प्रगतिमा बाधा पु¥याएको छ र धेरै समुदायहरूलाई सीमान्तकृत र बञ्चित बनाएको छ । जबकि राष्ट्रको गरिबी चुनौतीको केन्द्रविन्दुमा व्यापक असमानता छ । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारजस्ता आधारभूत सेवाहरूमा सीमित पहुँचका साथ ग्रामीण क्षेत्रहरू, जहाँ कृषि प्राथमिक जीवनयापनको रूपमा रहेको छ, गरिबीको चपेटामा परेको छ । यसबाहेक, महिला, जातीय अल्पसंख्यक र दलितजस्ता कमजोर समूहहरूले भेदभाव र प्रणालीगत अवरोधहरूको सामना गर्छन् जसले उनीहरूको आर्थिक कठिनाइलाई निरन्तरता दिन्छ ।

मुलुकमा आर्थिक वृद्धि र विकास प्रयासहरूलाई हेर्ने हो भने हालैका वर्षहरूमा, पर्यटन, जलविद्युत् र विदेशी कामदारहरूबाट रेमिट्यान्सजस्ता क्षेत्रहरूद्वारा उत्साहित नेपालले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मारेको छ । यसमा पनि नेपाल सरकारले पूर्वाधार सुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र उद्यमशीलता बढाउने उद्देश्यले विभिन्न विकास पहलहरू कार्यान्वयन गरेको छ । यद्यपि, प्रगति असमान भएको छ र विकासको फाइदा समाजका सबै वर्गहरूमा पुग्न सकेको छैन । तथापि देशको विकास एजेन्डाको सामना गर्ने प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक विदेशी सहायता र रेमिट्यान्समा ठूलो निर्भरता हो । यद्यपि यी प्रवाहहरूले धेरै घरपरिवारका लागि महत्वपूर्ण जीवनरेखा प्रदान गरेको छ । तिनीहरूले जोखिमहरू पनि खडा गर्छन्, जस्तै निर्भरता र बाह्य झट्काहरूको लागि जोखिम खेपिरहेका छन् । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण बाह्य सहायतामा मुलुकको दीर्घकालीन निर्भरता घटाउन आवश्यक छ ।

नेपालमा गरिबीलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा र समावेशी नीतिहरूलाई प्राथमिकता दिने बृहत् दृष्टिकोण आवश्यक छ । सरकारले कमजोर जनसंख्यालाई सहयोग पु¥याउन र समावेशी वृद्धि प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार प्रत्याभूति योजना र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन चुनौतीहरू र कभरेजमा कमीहरू महत्वपूर्ण अवरोधहरू छन् ।

यसमा पनि महिला र जातीय अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण नेपालको गरिबी निवारणको लागि महत्वपूर्ण छ । जसमा हेर्ने हो भने सामाजिक समावेशीकरण, भूमिसुधार र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासहरूले यी समूहहरूको सम्भावनालाई अनलक गर्न र फराकिलो आर्थिक विकासमा योगदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसबाहेक, द्रूतरूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा फस्टाउनका लागि आवश्यक उपकरणहरूसँग कार्यबललाई सुसज्जित गर्न शिक्षा र सिप प्रशिक्षणमा लगानी आवश्यक छ । त्यस्तैगरी चुनौती र अवसरहरूलाई अवलोकन गर्ने हो भने अगाडि डरलाग्दो चुनौतीहरूका बाबजुद राष्ट्रले आफ्नो विकास एजेन्डालाई अगाडि बढाउने र आफ्ना नागरिकहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्ने धेरै अवसरहरू छन् । यसर्थ देशमा विद्यमान मान दुई आर्थिक पावरहाउसहरू भारत र चीनबीचको देशको रणनीतिक स्थानले व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय सहयोगका लागि अवसरहरू प्रस्तुत गर्छ । यसबाहेक, जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको दोहनले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपालको ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसका साथसाथै हालैका वर्षहरूमा, प्रविधि र डिजिटल आविष्कारको उदयले नेपालमा आर्थिक सशक्तीकरणको लागि नयाँ बाटोहरू सिर्जना गरेको छ । यसै क्रममा मोबाइल बैंकिङ, इ–कमर्स प्लेटफर्महरू र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमजस्ता पहलहरूले सहरी–ग्रामीण विभाजन र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने क्षमता राख्छन् । यद्यपि, प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र डिजिटल विभाजनलाई सम्बोधन गर्न यी आविष्कारहरूको फाइदाहरू अधिकतम बनाउन आवश्यक छ । हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८०’ मा २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीलगायत कारणबाट अपेक्षितरूपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको उल्लेख छ ।

नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याड्ढ सार्वजनिक भएको छ । सो सर्वेक्षणअनुसार गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । जुन सहरी क्षेत्रमा गरिबीको दर १८ दशमलव ३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । त्यस अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले गरिबी निवारणमा देशले गरेको प्रगति विश्वव्यापी कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणबाट मेटिन पुगेको बताए । जबकि सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी छ । जुन सर्वेक्षणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर ३४ दशमलव १६ प्रतिशत छ । यो दर कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत, बाग्मती प्रदेशमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १७ दशमलव १९ प्रतिशत छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा नेपालमा गरिबी कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न जटिल छ, जसको कुनै सहज उत्तर छैन । यसमा देशमा अझै पनि २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात ३८ लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान छ । यो ताजा आँकडा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत माघ २९ गते काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/०८०) नेपालमा अझै पनि २० दशमलव २७ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरिएको हो ।

करिब १२ वर्षपछि प्रतिघर परिवारले उपभोग्य वस्तुमा गर्ने खर्चको आधारमा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको थियो । उक्त तथ्याङ्कअनुसार मानिसहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधनमाथिको पहुँच, मनोरञ्जनबाट बञ्चित हुनेहरू अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको छ । यसर्थ प्रदेशगतरूपमा भने सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेश रहेको छ भने सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पनि सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ । यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि करिब ३४ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यसैगरी सो सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा भने गरिबीको संख्यामा सुधार हुँदै गएको देखाइएको पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । यसमा भन्ने नै हो भने महत्वपूर्ण चुनौतीहरू रहँदा पनि आशावादी हुनुका कारणहरू छन् । तसर्थ मुलुकको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा, लचिलो मानिसहरू र रणनीतिक स्थानले दिगो विकासको लागि बलियो आधार प्रदान गर्छ । यसमा विकासका समावेशी वृद्धि, सामाजिक संरक्षण र मानव पुँजीमा लगानीलाई प्राथमिकता दिएर देशले आप्mना सबै नागरिकका लागि उज्यालो भविष्यको बाटो खोल्न सक्छ । तर, गरिबी निवारणमा रहेका अवरोधहरू हटाउन र थप समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त प्रयास महत्वपूर्ण हुनेछ ।