सरकारमा स्वार्थ बाझिएकाहरू हाबी

काठमाडौं । संसद्का समितिहरूमा सदस्यहरू नियुक्ति गर्दा समेत ‘स्वार्थ बाझिने’को प्रवेश नहोस् भनी विशेष सतर्कता अपनाइन्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई यस्ता समितिमा आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा त्यस्तो स्वार्थ रहेका व्यक्तिहरूलाई सभामुखबाटै सतर्क गराउने गरिएका उदाहरण छन् । ती समितिमा त्यस्ता स्वार्थरहेका व्यक्तिको प्रवेश भयो भने तिनले समितिमार्फत सिफारिस हुने कानुनमा आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रावधान राख्ने सम्भावना हुने भएको भन्दै यसतर्फ सचेत गराइएको हुनुपर्छ । त्यसका कतिपय उदाहरण पनि छन् । त्यसमध्येको एउटा हो बाफियासम्बन्धी कानुन । पछिल्लो समय समितिहरू गठन भइनसकेको अवस्थामा आर्थिक समितिमा एक जना उद्योगपति सांसदले जेष्ठताका आधारमा अध्यक्षता गर्दा ठूलो विरोध भएको थियो । तर पछिल्लो समय कार्यकारी निकाय अर्थात् मन्त्रीमा नै त्यस्तो समूहलाई हाबी गराइएको छ । नयाँ गठबन्धनको सरकारमा आफ्नो व्यापक स्वार्थ रहेको विभाग नै सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिएको देखियो जसले सुरुमै विवाद खडा गरेको छ भने सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने काममा समेत आशंका पैदा गरेको छ, जुन दुःखद् नै मान्नुपर्छ ।

नयाँ गठबन्धन गरेका चार दलले जाहेर गरेका प्रतिबद्धताको प्रारम्भमा नै जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भइएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाइको चौथो दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर विभाग तोकिँदा उनका निजी स्वार्थ रहेका व्यक्तिलाई छानीछानी काम जिम्मा दिइएको देखियो । त्यसमा जो प्रहरीको अनुसन्धानमा परेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पनि त्यसरी नै छानबिन चलिरहेको छ । तिनलाई प्रहरीको परिचालन गर्ने गृहमन्त्री बनाइयो । सहरी विकास मन्त्रालय प्रमुखरूपका विकास निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालय हो । विकास निर्माण कामका लागत निर्धाण गर्ने ठेक्कापट्टा लगाउने र अनुगमन गर्ने काम यसभित्र पर्छन् । यो मन्त्रालयको जिम्मा ‘क’ श्रेणीका ठेकेदारलाई दिइएको छ । अहिलेका गृहमन्त्री त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो पहिले आफू प्रबन्धक निर्देशक अर्थात् कार्यकारी प्रमुख रहेको बेला सहकारीबाट ५२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेर आफ्नो कम्पनीमा हालेको भनेर परेको उजुरीमा थालिएको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर बताइएको थियो । यस्तै आरोपमा अहिले कतिपय त जेलमा नै छन् । यो छानबिन स्वतन्त्र रहन पाएको थियो भने जेल जानुपर्ने पालो उनको थियो । श्रममन्त्री पनि पहिलेका मेनपावर व्यवसायी हुन् । उनलाई पहिले यही मन्त्रालयमा ल्याइँदा ठूलो विवाद भएको थियो । अहिले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याइयो ।

बाह्र वर्षपछि दोहोरिएका अर्थमन्त्रीको स्वार्थ रहेको त नहोलान् तर विगतमा उनले गरेका कामबाट देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले देशका लागि घाँडो भएको छ । विमानस्थल छ तर विमान भने उँड्दैनन् । अहिलेका अर्थमन्त्री त्यसबेला अर्थमन्त्री हुँदा ऋण मिलाएर लागतभन्दा डबल पर्नेगरी ठेक्का बोलकबोल भएको थियो । यस्तो ठेक्का लाग्नुअघि उनी चीन गएर सम्बन्धित ठेकेदारसँग भेटघाट गरेका समाचार त्यतिबेलै आएका हुन् । त्यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढी हुने गरी काम गरिएको भन्ने आरोप लागको थियो । जो पछि थप विवरणले पुष्टि पनि भयो । नेपाली आकाशमा उड्दै नउडने चिनियाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया पनि त्यसैबेला सुरु भएको हो । करिब २० अर्ब ऋण बोकाएका यी जहाज कवाडीमा बिक्री गर्न खोजिएको छ । संयोग कस्तो भयो भने जुन अर्थमन्त्रीले यी जहाज खरिद गरे उनै अर्थमन्त्री दोहो¥याइएको बेला यी जहाज कवाडीमा पठाइँदैछ । यो पनि स्वार्थ बाझिएकै अवस्था होइन र ?