प्रधानमन्त्रीको पहिलो दाबी नै झूटो

काठमाडौं । एउटै प्रधानमन्न्त्रीको तेस्रो गठबन्धन सरकार विस्तार भएपछि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई पहिलो सम्बोधन गर्दै यो गठबन्धन सरकारको उच्चस्तरको कार्यप्रगति र देश विकासको हुटहुटी पूरा गर्नका लागि भएको भन्ने जानकारी गराए । यो गएको बिहीबारको कुरा हो । यो दिन प्रधानन्त्रीले संसद्मा उठेका विषयहरूको जवाफ दिने भन्ने कार्यक्रम यसअघिकै गठबन्धन बेलाको कुरा हो । त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलले विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । तर प्रधानन्त्री भने तर्किरहेका थिए ।

त्यसकारण सभामुखले दिनै तोकेर र जवाफ दिन आदेश दिएका हुन् । यस दिनको सम्बोधन त्यहीअनुसार थियो तर यो दिन उनी नयाँ गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गर्दै थिए । यसैदिन यो गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसैमा हो यो गठावन्धन विकास प्रगतिका लागि हो भनिएको । यता व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएन । सरकारी लक्ष्यहरूको मूल्यांकन गरिँदा यस अघि जुन मन्त्रीको कार्यसम्पादन सबैभन्दा तल थियो तिनैलाई यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दोहोर्याएर त्यही मन्त्रालय दिइयो । यसबाट नयाँ गठबन्धनका प्रधानन्त्रीको पहिलो काम र कुरामा नै व्यापक फरक देखियो ।

यसअघिको कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कम नम्बर पाउने तत्कालीन मन्त्रीले फेरि सञ्चार मन्त्रालय पाइन । जुन मन्त्रीलाई हटाइयो तिनीहरूचाहिँ कार्यसम्पादनमा अब्बल देखिएका थिए । मन्त्रीले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी सहीरूपले निर्वाह नगरेका भए कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा त्यस्तो ठाउँमा पुग्ने थिएनन् होला । त्यसकारण पनि प्रधानन्त्रीले संसद्मा सरकारको कार्य र प्रगतिका बारेमा जो बोले त्यो संसद्लाई ढाटिएको रूपमा लिइयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक कार्यप्रगतिको आफ्नै मूल्याङ्कनमा ३५ दशमलव पाँच अंक पाएको देखियो । माथि उल्लेख भएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीअन्तर्गतको हो । त्यसले गरेको मूल्याङ्कनमा सबै मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई समावेश गरिएको थियो । त्यसमा सबैभन्दा उच्च ठाउँ हटाइएका मन्त्रीले पाएका थिए भने सबैभन्दा न्यून ठाउँ पुनर्नियुक्त भएका मन्त्रीको थियो । यो मूल्याङ्कनलाई नै हो माइलस्टोन भनिएको हो । प्रधानमन्त्रीले यसअघि यस्तो माइलस्टोनका बारेमा दिनमा दश÷बीस पटक दोहोर्याइरहन्थे र त्यसमा अब्बल नभए हटाइने भनेर मन्त्रीहरूलाई तर्साइरहन्थे । तर उनको यस्तो तर्साउने काम पनि देखावटी मात्रै रहेछ भन्ने उनकै कामबाट देखियो । जो बढी माइलस्टोनमा थिए ती फालिनु र जो कमवाला थिए तिनलाई दोहोर्याइनुले नै यो कुरा देखाउँछ ।

यस्तो मूल्याङ्कनमा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूका आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र गरी वर्गीकरण गरेर १६ सय क्रियाकलापअन्तर्गत ३४ सय २१ माइलस्टोनको प्रगति स्थिति समीक्षा गरिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ । यो मूल्याङ्कन कुन कार्यक्रममा यो बेलासम्म लक्ष्य कति राखिएको थियो र प्राप्ति कति भयो भन्नेबाट अंक निर्धारण हुँदा मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता प्रकट भएको हो । यसमा आर्थिक क्षेत्रबाट नौ सय ८७ वटा, पूर्वाधार क्षेत्रबाट १३ सय ४८ वटा, शासकीय सुधारका क्षेत्रबाट छ सय ५४ वटा र सामाजिक क्षेत्रका छ सय २२ वटा थिए । यो मूल्याङ्कनमा ऊर्जा मन्त्रालयको सर्वाधिक ५५ दशमलव तीन प्रतिशत र सञ्चार मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १० दशमलव दुई प्रतिशत माइलस्टोन अर्थात् लक्षअनुसार काम सम्पन्न भएको पाइएको हो सम्पन्न भएको हो । प्रधानन्त्रीले यस्तो कार्य मूल्याङ्कनलाई आधार मानेका भए कम्तीमा सञ्चार मन्त्रालयमा उनै व्यक्ति दोहोरिने थिएनन् । आधा वर्षमा लक्ष्यको दश प्रतिशत काम मात्र हुनु भनेको चालू वर्षको लक्ष्यको बीस प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न हुनु हो । अरू जे भए पनि यसले नयाँ गठबन्धन प्रगति र विकासको हुटहुटीबाट निर्माण भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी पूरै झूटो रहेको बुझाउँछ ।