मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर

काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलहरू एक्लै हुन वा मिलन चुनावका गठबन्धन हुन् कि जुनसुकै सरकारका फेरिँदा ती सबैले आफ्नो घोषणापत्रदेखि सरकार चलाउने प्रतिबद्धता सबैतिर लेखिने र देखिने कुरा हो सुशासन । यस्तो सुशासनका सूत्रहरू भने कहिल्यै लागू भएको पाइएको छैन । सुशासन लागू हुनेमध्येको एउटा सूत्र हो मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन् । देशको कानुनले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा पुगेको व्यक्तिले बढीमा ६० दिनभित्र त्यस्तो सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने छ भनिएको छ । तर सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले त्यस्तो विवरण नबुझाउँदा सर्वत्र त्यसको नकारात्मक अनुकरण हुन थालेको छ । खासगरी राजनीतिक प्रकृतिको अर्थात् एउटा निश्चित अवधिका लागि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएकाहरूले सम्पत्तिको बारेमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै अनुकरण गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन छाडेका छन् भने बुझाए पनि सार्वजनिक हुँदैनन् । यसले सरकारी ओहोदामा पुगेर कसले कति आर्जन गरे भन्ने आम नागरिकले बुझ्नै पाउँदैनन् । विज्ञहरूका अनुसार भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्दै जानुमा यो पनि एउटा कारण हुनुपर्छ ।

अहिलेकै सरकारलाई आधार मान्ने हो भने यो पनि त्यस्तै हुनेछ, जो यसअघिको सरकारका सदस्यहरू थिए । अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्रीसहित तिनै पुरानाको पुनस्र्थापना हो, जसले यसअघि त्यस्तो विवरण बुझाएका थिएनन् । विगतको विवरणलाई हेरियो भने यो संविधानअनुसार पहिलो आमनिर्वाचनलगत्तै सम्पत्ति विवरण नै नदिने र दिए पनि लुकाउन थालिएको देखियो । त्यसबेला सरकार अस्थिर भएर पनि होइन । दुईवटा दल मिलेपछि अर्थात् विलय भएपछि सरकार दुईतिहाइको हाराहारीमा थियो । त्यसले नै यस्तो विवरण नलिने वा लिएर पनि सार्वजनिक नगरे पनि हुने प्रचलन बनायो । त्यसपछि पाँचवटा सरकार बने तर यस्तो सम्पत्ति नदेखिने कुरालाई । यता हरेक सरकार बन्दा सुशासन स्थापना गर्ने भन्नेचाहिँ लेखिएकै हुन्छ । त्यो एमाले माओवादीको होस् कि कांग्रेस माओवादीको । सबैले सुशासनलाई प्राथमिकता दिइरहेको पाइन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एमाले । माओवादीसहित चारदलीय गठबन्धनका प्रतिबद्धताहरू । त्यसमा जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भई भनेर उल्लेख भएको छ । त्यति मात्र होइन अर्को बुँदामा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच रहेको भनिएको छ ।

त्यसो हो भने सुशासनका यस्तो सम्झौता गर्ने दलहरू र तिनका नेताले सरकारमा गएका आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन किन दिँदैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यसो हुनु भनेको सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति सार्वजनिक जवाफदेही नभएका अवस्था पनि हो । जब एउटा मन्त्रीले वा अझ भनौं, प्रधानमन्त्रीले नै खासगरी सम्पत्तिका सन्दर्भमा कानुनमा लेखिएको कुरा पालना गर्दैनन् भने तिनी मातहतका कर्मचारीले किन पालना गर्ने ? देशमा तीन तहका सरकार छन् । सबैले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन छाडिसके । यो सरकारले भने त्यस्तो विवरण दिएर उदाहरण बनोस् भन्ने आमसोचाइ रहेको पाइन्छ । यहाँनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नैपर्छ, कानुनको पालना गर्ने सन्दर्भमा पनि क्रमभङ्ग होस् ।