काठमाडौं,जेठ २३
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ (हेल्थ इमरजन्सी) घोषणाको तयारी गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था दिनानुदिनु बढेपछि ‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ अनुसार विपद् अवस्था घोषणा गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले आपत्कालीन योजनाअनुसार सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेपछि विपद् अवस्था घोषणाको तयारी रहेको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मुलुकमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा गर्न सक्नेछ ।
उनले विभिन्न छलफल प्रस्ताव विपद् अवस्था घोषणा गर्न थालिएको जानकारी दिए । ‘आपत्कालीन योजनामा दुई हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्थामा कोभिड हेल्थ इमरजन्सी घोषणा गर्न सकिने अवस्था राखिएको छ’, उनले भने, ‘त्यहीअनुसार विपद् अवस्था लागू गर्नका लागि हामीले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने भएको छौँ
मन्त्रालयले सङ्क्रमण रोग ऐन २०२० अनुसार आदेश जारी गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्षण अर्याललाई समेत तोकेको उनले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म ६५ जिल्लाका दुई हजार ६ सय ३४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै दश जना कोभिड–१९ को कारणले मृत्यु भइसकेका छन् । कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेसँगै ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ आकर्षित हुने गर्दछ ।
उक्त योजनामा दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म सङ्क्रमित पुगेपछि ‘लेभल–२’ मानिने र यस स्थितिमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा हुन सक्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउने र स्वदेश फर्केपछि सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म लग्न नेपाली सेनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि रोकथाम र नियन्त्रणमा पहिलेको भन्दा फरक हुने बताए । जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा भएमा अति गम्भीर अवस्थाका बाहेक सामान्य अवस्थाका संक्रमित ‘होम आइसोलेशन’मा रहनुपर्नेछ । यो लेभलसम्म मुलुकका सबै कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा ८० प्रतिशत आइसोलेशन बेड क्षमता प्रयोग गर्दा चार हजार संक्रमितलाई उपचार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको हुनुपर्छ । यो लेभलबाट माथि गएपछि कोरोना डेडिकेटेड घोषित नगरिएका र सबै निजी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा कोरोना परीक्षण र उपचार गराउनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘लेभल–३’ पछि विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यस्तो स्थितिमा विश्वव्यापी उत्पादन र वितरणको प्रणालीमा अवरोध पुग्न जानेछ । नेपाल अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर रहँदै आएको छ । ऐनको दफा ४८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ तर कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’
हाल नेपालमा सरकारी र निजी गरी २६ हजार ९३० अस्पताल, एक हजार ५९५ सघन उपचार कक्ष (आईसीयु), आठ सय ४० भेन्टिलेटर, आईसीयुसहितको अस्पताल १९४, कोरोना क्लिनिकसहितका अस्पताल १११ छन् । मन्त्रालयको उक्त योजनामा लेभल–१ का १३, लेभल–२ का लागि १२ र लेभल–३ का लागि ती कोरोना अस्पताल रहेका जनाइएको छ ।
योजनामा लेभल–२ सम्ममा मात्र विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने र लेभल–३ मा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । चीनमा गत ३१ डिसेम्बर २०१९ मा विश्वमै पहिलो कोरोना संक्रमित देखिएको थियो । पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी अफ इन्टरनेशनल कन्सर्न (पिएचइआइसी) ले यसलाई ११ मार्च २०२० मा महामारीका रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
विदेशबाट उद्धार गरिएकालाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार
विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइने नागरिकलाई राख्न उपत्यकामा सात ‘होल्डिङ सेन्टर’ तयार गरिएका छन् । दुई भने जगेडामा राखिएका छन् । विदशेबाट आएर सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइन वा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा नजाँदासम्म बस्ने स्थान (होल्डिङ सेन्टर) झण्डै तीन हजार क्षमताको बनाइएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न असहज अवस्थामा स्वदेश आउनैपर्ने परिस्थितिमा रहेका नेपाली शुक्रबारदेखि नेपाल फर्काउँदै छ ।
काठमाडौँमा तीन, ललितपुरमा दुई र भक्तपुरमा दुई सेन्टर निर्माण गरिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा दुई होल्डिङ सेन्टर आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरी जगेडामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौँ र भक्तपुरमा एक÷एक हजार क्षमताका बनाइएको छ भने ललितपुरमा ९०० क्षमताका छन् ।
सबै होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेन्टरको आवश्यक तयारी पुरा भइसकेको जानकारी दिए । अन्य निकायको सहयोगमा सेनाले विमानस्थलबाट आएदेखि होल्डिङसेन्टरमा राख्ने र सम्बन्धित प्रदेशमा नबुझाउँदासम्मको प्रक्रिया, सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थापनको काममा सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले काठमाडौँको यती पार्टी प्यालेस बसुन्धरा, स्काईजन पार्टी प्यालेस सुकेधारा र कुण्डलिनी पार्टी प्यालेस बसुन्धारामा होल्डिङ सेन्टर तयार पारेको छ जगेडाका रुपमा मिराकल पार्टी प्यालेस सुकेधारालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
काठमाडौँमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नागरिकलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा राखिनेछ । भक्तपुरमा एक हजार क्षमताका दुई पार्टी प्यालेसलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । जसमा सूर्यविनायक नगरपालिका–५ कटुञ्जेस्थित इम्पेरियर बैंक्वेट र मध्यपुरथिमि नगरपालिका–४ स्थित हेरिटेज बैंक्वेट रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिए । यहाँ प्रदेश नं १ र २ का नागरिकलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा राखिने छ । प्रजिअ पाण्डेले भक्तपुरमा फोटोसहितको फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा राति बस्नुपर्ने अबस्था हुन सक्ने भएकाले आवश्यक बेडको समेत व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।
ललितपुरमा ९०० जनाका लागि डिलाईट पार्टी भेन्यू महाक्ष्मीस्थान र मण्डला पार्टी भेन्यू खरिबोट ग्वार्काेमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । यहाँ जगेडाका रुपमा सिद्धार्थ कलेज धोवीघाट तयार पारिएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अािधकारी नारायणप्रसाद भट्टले यहाँको होल्डिङस्थलमा आएका नागरिकलाई सरल र सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याउने विषयमा आवश्यक तयारीको काम पूरा गरिएको जानकारी दिए ।
यहाँको खाने बस्ने व्यवस्थापन भने सरकारले गर्नेछ ।सबै होल्डिङ सेन्टरको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । अभिलेख राख्नेदेखि स्वास्थ्य जाँच गर्ने, विश्राम गर्ने स्थानको समेत आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ । सेन्टरमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहिको टोली रहनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली मध्ये पहिलो चरणमा शुक्रबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को सारजहाबाट १५० जनाभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्कने निश्चित भएको छ ।
श्रम करारका साथै प्रवेशाज्ञाको अवधि समाप्त भएका, रोजगारी गुमाएका, विद्यार्थी, छोटो अवधिका लागि भ्रमणमा गएका व्यक्ति, तालिम तथा सेमिनारमा भाग लिन गएका कर्मचारी, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न आउनुपर्ने व्यक्ति तथा उपचारका लागि गएका बिरामीको आगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यसैगरी आममाफी पाएर नेपाल आउन नपाएका, विभिन्न भिसामा गएका र नेपाल आउन नपाएका, कोरोनाबाहेक अन्य कारणले अस्वस्थ रहेका, सुत्केरी तथा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई पनि स्वदेश फर्काउने प्राथमिकताको सूचीमा समावेश गरिएको छ । ४० हजार हाराहारीका नागरिकले स्वदेश आउन चाहना राखेका छन् ।
व्यवस्थापनमा सेनाको भूमिका
समग्र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई दिइएको छ । अन्य काममा समेत सेनालाई सहयोगी भूमिकामा राखिएको छ । विमानस्थलबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर पु¥याउने र त्यसपछि होटल, क्वारेन्टाइन, स्थानीय क्वारेन्टाइनसम्म पु¥याउनका लागि नेपाली सेनासहित प्रशासन, स्थानीय तह, यातायात व्यवस्थापन विभाग र प्रहरीको भूमिका रहेको छ ।
क्वारेन्टाइन इलाकाको सुरक्षा रेखदेखको पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको सेनाका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहको सहयोगी भूमिका हुन्छ । आएका व्यक्तिको हेल्थ फर्म भर्न लगाएर स्वास्थ्य जाँचको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्नेछ । त्यसमा नेपाली सेनाका चिकित्सकसहितको टोलीले सहयोग गर्नेछन् ।
नेपाल प्रवेश गरेकालाई स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पु¥याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलगायत त्यहाँ रहेका स्थानीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिले जिम्मेवारी लिनेछ । त्यसमा पनि सहयोगी भूमिका सेनाको रहनेछ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वास्थ्य परीक्षण सेनाको सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्नेछ । विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याईएकाको समग्र मूल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तथा सञ्चालन, अनुगमन भने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन (सिसीएमसी) ले गर्नेछ भने नेपाली सेनाको सहयोगी भूमिका हुनेछ ।
कुन प्रदेशमा कुन मन्त्रीको जिम्मवारी ?
विदेशबाट आएका नागरिकलाई सम्बन्धित प्रदेशसम्म पु¥याउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न सरकारले सात मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकिसकेको छ । जसअनुसार प्रदश नं १ को जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र प्रदेश नं २ को जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई तोकिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशको जिम्मेवारी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, प्रदेश नं ५ को जिम्मेवारी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशको जिम्मेवारी वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी खानेपानीमन्त्री बीना मगरलाई तोकिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपहारमा पाएको जग्गामा एमालेले कति कर तिर्नुपर्ने हुन्छ?
- केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- लामिछानेलाई पोखरा ल्याइयो
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया