किन चिर्नुपर्छ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नकारात्मक छुटको अपव्याख्यालाई ?

काठमाडौँ । छुट र नकारात्मक छुट एउटै होइन । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिदमा छुट दिँदा त्यो वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोकिएको मूल्यबाट केही घट्छ । तर नकारात्मक छुट दिने हो भने तोकिएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ । तर नेपालमा छुट र नकारात्मक छुटको विषयमा गलत व्याख्या हुने गरेको छ । केही स्वघोषित विज्ञहरूले छुट र नकारात्मक छुटको विषयलाई भ्रमित पार्न खोजेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा छुट भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्नु भने नकारात्मक छुट भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य त्योभन्दा पनि घट्नु हो ।

छुट र नकारात्मक छुटको विषयमा केही स्वघोषित विज्ञहरूको यही गलत व्याख्याले नेपालको कतिपय सरकारी निकायको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नै समस्या उत्पन्न भएको छ । नकारात्मक छुट भनेको अझै कम मूल्यमा सार्वजनिक खरिद हुनु हो भन्ने गलत बुझाइले कतिपय सरकारी निकायको सार्वजनिक खरिद अर्थात् भनौ टेन्डर प्रक्रियामा गलत व्यक्तिहरूको हालीमुहाली हुने गरेको छ । सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, निपष्क्ष, पारदर्शी र राज्यमैत्री होस् भन्ने चाहेको छ । सोहीअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रको व्यवस्था गरिएको हो । तर बोलपत्रमा प्रयोग गरिने छुट र नकारात्मक छुटसम्बन्धी भ्रमपूर्ण बुझाइले केही सरकारी निकायको सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने सकेको छैन । यसबाट केही गलत व्यक्ति तथा समूहले फाइदा लिएका छन् भने सिङ्गो राज्य पक्षलाई घाटा हुने गरेको छ । छुट र नकारात्मक छुटको विषयलाई किन गलत व्याख्या गरिन्छ त, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अर्थविद् भन्छन्, नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यस्तो कुनै पनि क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । झन् सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा त नीतिगतरूपमा मिलाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस अर्थमा छुट र नकारात्मक छुटको विषयमा गलत बुझाइ राख्नेहरूको बाहुल्यता रहेको छ । धेरै जना स्वघोषित विज्ञहरूले नकारात्मक छुटमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्छ भन्ने भनाइ सार्वजनिक गरिदिँदा सम्बन्धित निकाय पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, परिभाषा खोज्न बुझ्न र अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि तिनै स्वघोषितको विज्ञको भनाइलाई आधार मानेर सार्वजनिक खरिदको निर्णय सार्वजनिक गर्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा यस्तो निर्णय सबैभन्दा ठूलो बाधक हो, सबै भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो, ती अर्थविद् भन्छन् । छुट र नकारात्मक छुटको विषयमा जानकारी छैन, भने अनुसन्धान गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । नकारात्मक छुटका विषयमा कसैलै मूल्य घट्छ भनिदिँदैमा त्यसैको आधारमा निर्णय गर्ने सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ, ती अर्थविद् भन्छन् ।

कर्मचारी सञ्चयकोषका पूर्वप्रशासक एव नेपाल एसबीआई बैंकका पूर्वअध्यक्ष समेत भइसकेका कृष्णप्रसाद आचार्य भने नकारात्मक छुटमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने बताउँछन् । ‘नकारात्मक छुटमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको वर्तमान बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन् । विश्व बजारमा नकारात्मक छुटको प्रयोग धेरै हुने गरेको भए पनि नेपाली बजारमा भने यसको बहस र प्रयोग कम हुने गरेको छ । यस अर्थमा पनि नकारात्मक छुटको विषयमा बहस कम हुन्छ, धेरैलाई नौलो लाग्न सक्छ । तर नौलो लाग्यो, कम प्रयोग भयो भन्दैमा नकारात्मक छुट भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य अझै घट्नु हो भनेर अपव्याख्या त गर्नु भएन नि, बजारलाई भ्रमित पार्नु त भएन नि उनी भन्छन् । ‘विशेषगरी नकारात्मक छुटको प्रयोग नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनीहरू सार्वजनिक खरिद अर्थात् टेन्डर प्रक्रियामा प्रयोग हुने गरेको छ, नकारात्मक छुट भनेको वर्तमान बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य हुनु हो । भविष्यमा बढ्न सक्ने सम्भावित मूल्यको लागि यसको प्रयोग हुन्छ,’ आचार्य भन्छन् ।

सामान्य अर्थमा छुट दिनु भनेको तोकिएको मूल्यबाट घटाएर दिनु भने नकारात्मक छुट दिनु भनेको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिनु हो । यस अर्थमा छुट दिँदा मूल्य घट्छ भने नकारात्मक छुट दिँदा मूल्य बढ्छ । छुट शब्द आफैँले नकारात्मक मूल्य दर्शाउँछ र तर यसले जहिले पनि सकारात्मक मूल्यलाई इङ्गित गरेको हुन्छ । सामान्य अर्थमा कुनै एउटा सामानको मूल्य एक सय रुपैयाँ तोकेर १० प्रतिशत छुट दिइन्छ भने त्यो सामानको लागि ग्राहकले ९० रुपैयाँ तिरे पुग्छ । तर त्यही सामानमा १० प्रतिशत नकारात्मक छुट दिइन्छ भने त्यो सामानको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्छ । उक्त सामान खरिद गर्नको लागि ग्राहकले एक सय १० रुपैयाँ तिनुपर्छ । विश्व बजारमा नकारात्मक छुटको सर्वमान्य व्याख्या र सिद्धान्त पनि यही नै हो । तर नेपालमा भने स्वार्थमा लिप्त भएका केही व्यक्ति तथा समूहले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि नकारात्मक छुटको अपव्याख्या गरेका छन् । स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउन खोजेका छन । मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि यस्ता अपव्याख्याहरूलाई चिर्नुपर्छ । यस्ता अपव्याख्या गर्ने र त्यही अपव्याख्यालाई सही हो भनेर ढाकछोप गरी बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने जोकोही व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको पदमा बसेर यस्ता अपव्याख्याहरूको पछि लाग्नु भनेको पदीय आचरणविपरीत कार्य गर्नु हो, पदको दुरुपयोग गर्नु हो, अनियमितता गर्नु हो । यसमा काहीँ कतैबाट कसैलाई पनि छुट दिनुहुँदैन, छुट पाउनुहँुदैन । यी यस्ता विषयहरूमा राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ, निर्मम हुनुपर्छ ।