दिगो विकासमा गैरसरकारी संस्था

काठमाडौँ । सामाजिक कार्यको विकास १९ औँ शताब्दी अगाडि भएको हो । सामाजिक कार्यले विभिन्न संस्थाहरूमा र संस्थाहरूमार्फत सहयोग दिलाउने काम गर्दछ । यसको सुरुवात व्यक्तिहरूले दिने दान वा चन्दाबाट सुरु भएको हो । यो दान या चन्दा धार्मिक संगठन र निःसहायहरूका लागि केही व्यक्तिहरूले दिन सुरु गरेपछि अन्य व्यक्तिले पनि सिको सिकेर यसको अवधारण सुरु भयो । यसको अवधारण सुरु हुँदा त्यसबेलाको समाज धर्मभिरूहरूको थियो । धर्मकै नाममा मान्छेहरूले नजानिँदो तरिकाबाट समाजसेवा वा सामाजिक कार्यलाई अपनाउँदै गए । यो प्रक्रियाले विभिन्न ठाउँ र देशमा नजानिँदो तरिकाले प्रसारवादको रूप लिइरह्यो । जो व्यक्ति तन, मन र धनले समाजप्रति भिजेका हुन्छन्, ती राष्ट्रिय विभूति कहलिन्छन् । समाज सेवा मानवसँग सम्बन्धित हुन्छ र मानवताप्रति देखाएको श्रद्धा नै समाज सेवा हुन जान्छ । समाज सेवाको भित्र स्वार्थ लुकेको हुनुहुँदैन साथै समाजसेवीको हृदय विशाल हुनुपर्छ ।

समाज सेवाको नाममा काहीँकतै ब्रह्मलुट भएको पनि हामीले समाचार सुन्छौँ । तर त्यो समाज सेवा होइन । समाज सेवा पवित्र कार्य हो भने समाज सेवाको चरित्र, दरिद्र मानसिकताबाट निहीत स्वार्थ भई समाजसेवामा कालो धब्बा लाग्छ र समाज सेवा गर्ने संस्थाहरूलाई निहीत स्वार्थले गाँज्छ । सबैलाई समाजसेवी भनिदियो भने वास्तविक समाजसेवी ओझेलमा पर्छन् । समाजसेवी बन्नलाई ठूलो त्याग गरी निहीत स्वार्थमा लाग्नुहुँदैन । विशुद्ध समाजसेवीलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । तर हाम्रो देशमा केही योगदान नगरेको भ्रष्ट राजनीतिज्ञ पनि समाजसेवी, जनताको करबाट तलब खाने पनि समाजसेवी, जसले काम नै सुरक्षा गर्नुछ ऊ पनि समाजसेवी आदि । गीतामा भनेझैँ ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै व्यवहारमा उतारे मात्र समाजसेवी हुन सक्छ । निहीत स्वार्थरहित जो कर्ममा लाग्छ त्यसलाई समाजसेवी भन्न सकिएला । तर निहीत स्वार्थमा लाग्ने दलका अनुयायीहरू समाजसेवी हुन सक्दैनन् । तिनीहरूले समाज सेवा शब्दको नै अपमान गरेका छन् । समाज सेवा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको सर्वाेपरी हितको लागि लाग्नु हो ।

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको उदय भएको धेरै भएको छैन । २०४६ सालभन्दाअघि सामाजिक सेवासम्बन्धी सबै कार्यहरू सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको आदर्शभन्दा भिन्न सबै प्रकारका सामाजिक अभियान र आन्दोलनहरू पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित थिए । २०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तनले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरू संस्थागत गरेपछि गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्ररूपले खुल्ने र सञ्चालन हुने वातावरण पाए । राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मौलिक अधिकारले विचार र अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता भई गैरसरकारी संस्था खोल्न झन् खुकुलो भयो । साथै, नेपालको संविधान २०७२ ले सोही विचार तथा अभिव्यक्तिलाई अझ प्राथामिकता दियो ।

सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग पनि आवश्यक साझेदारी गरी समाज सेवा तथा देश विकास कार्य गर्न अतिआवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानले यस किसिमका सङ्घसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा संलग्न गराउने विषय प्रष्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहमा सहकार्यमा संलग्न गरी कार्य गर्नुपर्छ । नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सरकारको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जताततै सरकारी क्षेत्रकै एकाधिकार कायम राख्नुपर्ने पुरानो मान्यता र परिपाटिमा अरू क्षेत्रहरूले पनि भूमिका खोज्ने र दाबेदार हुने संस्कृतिको निर्माण हुन थालेको छ । सेवा प्रवाहमा सरकार आफैं संलग्न रही कार्य सम्पादन गर्नेेभन्दा सहयोगी र सहजकर्ताको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि खडा भएका स्थानीय संस्थाहरूलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नु आजको आवश्यकता हो । उनीहरूको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्छ । सरकारी निकायले आवश्यकताअनुसार त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरूले सरकारी नीति नियम मुताबिक सेवा प्रवाह गरिएका छन् वा छैनन भनी अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुस्तता र दक्षता प्रदर्शन गर्नु हो ।

कुनै पनि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अर्थपूर्ण भूमिका रहने कुरा निर्विवाद छ । तर यो भूमिका सामाजिक संस्थाहरू कुन किसिमले गठन भई कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन् । मुख्यतया निम्न चार प्रकारका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ ः १) स्वयम्सेवी संस्थाहरूस् समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सेवा र भलाइका लागि कार्यरत रहने संस्थाहरू २) सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि करार गरिएका संस्थाहरूस् सामाजिक उद्देश्यका लागि बजारमुखी भई नाफारहीत ढङ्गबाट व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संस्थाहरू ३) जनताका संस्थाहरूः सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने, सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी रहने नेतृत्वको चयन हुने र आफैंमा मनग्यरूपमा आत्मनिर्भर रहन सक्ने संस्थाहरू ४) सरकारी प्रयासमा स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरूस् सरकारको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउन सरकारकै प्रयासमा गठन भएका संस्थाहरू ।

त्यस्तै, विभिन्न मुलुकमा समयको मागअनुसार विभिन्न उद्देश्यका साथ विभिन्न चरणमा गैरसरकारी संस्थाहरूको जन्म भएको छ । विद्धान डेभिड कोर्टनले यसरी उत्पत्ति भएका गैरसरकारी संस्थाहरूको चार पुस्ता रहेको तर्कअघि सारेको छन् । उनको भनाइअनुसार पहिलो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरू उद्धार र कल्याणकारी कार्यमा संलग्न रहे । दोस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सानो आकारमा स्थानीयस्तरमा आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हात हाले । तेस्रो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले दिगो विकासका लागि केही पद्धति बसाल्ने जमर्को गरे भने चौथो पुस्ताका गैरसरकारी संस्थाहरूले सामाजिक आर्थिक विकासको अभियानलाई जनताकेन्द्रित भई अगाडि बढाउन आफ्नो प्रयासलाई जारी राख्दै आएका छन् ।

सरकारले आवश्यक मात्रामा परिचालन गर्न सके सामाजिक सेवा गर्न कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरू हालको परिवेशमा धेरै मूल्यवान स्रोतहरू केन्द्रका रुपमा पहिचान कायम गर्न सक्दछन् । विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि यिनीहरू धनी मुलुक, संस्था र व्यक्तिहरूबाट रकम खोज्दै गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि स्रोत खोज्दै काम गर्छन् । त्यसरी काम गरेको अनुभवका आधारमा यिनीहरू विकसित मुलुकहरूमा विभिन्न सामाजिक सिकाई प्रक्रियाका लागि सघाउँदै छन् । धेरै संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रीयकरण भइसकेका छन् कि तिनीहरूको सञ्जाल र सम्पर्क प्रणाली विश्वका विभिन्न शक्तिशाली निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फैलिई काम गरी प्रभावशाली सावित भएका छन् । धेरै मुलुकहरूका लागि तिनीहरू आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । तिनीहरूको पहिचान दाताका रूपमा खडा भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरी मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संख्या हाल करिब दुई सय ६० छन् भने संख्याकै हिसाबमा राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाको संख्या करिब ५२ सय रहेका छन् । सो संख्यामा राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छैनन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा खेल्दै आएको भूमिकालाई कम आकलन गर्न सकिन्न । यस बारे धेरैलाई अवगत भएको विषय हो । तिनीहरू सेवा प्रवाहका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय निकाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थानीयस्तरमा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । देशको आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्राप्त हुने सहयोग मुलुकको आवश्यकता र हितको पक्षमा भन्दा आफूखुसी परिचालन भइरहेको छ भन्ने गुनासो व्यापक छ । अतः त्यसरी प्राप्त हुने सहयोग कसरी परिचालन भएको छ भन्ने बारे जानकारी राख्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत परिचालन हुने सहायताको मुख्य सम्पर्क निकायका रूपमा समाज कल्याण परिषद्लाई तोकेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्ले यस विषयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन जरुरी छ । (लेखकः नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवम् वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि ।)