कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ उपलब्ध गराउन २७ अर्ब ९६ करोड
काठमाडौं, जेठ २५
गत जेठ १५ गते बिहीबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु-याई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना–मझौला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको घोषणा गरेका छन् । यसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालो ट्युबेल तथा दुुई सय ४७ डिप ट्युबेल जडान गरी २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउन दुुई अर्ब ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुुन् ।
सरकारले यसरी बजेटमा उल्लेख गरी घोषणा गरेबमोजिम सिँचाइ आयोजना बनेको भए आज मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बनिसकेको हुनुपर्दथ्यो । तर अहिले पनि अरु त अरु मुलुकले चामलसम्म आयात गर्नुपरिरहेको अवस्थामा छ । नेपालका खेतीयोग्य जमीन सिँचाइको अभावमा अहिले पनि त्यसै बाँझो बसेर खाली छन् ।
तर हरेक वर्ष आउने बजेटमा परम्परालाई निरन्तरता दिँदै एउटै कुरा दोहो-याएर सर्वसाधारणलाई मुर्ख बनाउने काम भइरहेको छ । यस्ता समसामयिक विषयमा बजेट खोइ बोलेको ? बजेटले आगामी वर्ष पूर्णरूपमा उत्पादन बढाएर यो–यो खाद्यान्न वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ भन्ने किसिमका कार्यक्रमसहितको प्रतिबद्धता घोषणा गर्दै लागू गरेर छाड्ने अठोट गर्नसकेको भए जनताले अर्थमन्त्रीलाई स्याब्बासी दिनेथिए । आगामी बजेटहरू पनि त्यही किसिमका बनाउनका लागि अरु सरकारलाई दबाब पर्न सक्दथ्यो ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रानी जमरा कुलरीयालगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, प्रगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङटार र दाङ उपत्यकालगायत सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ । उक्त आयोजनाको लागि १० अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणको लागि दुुई अर्ब ४६ करोड रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्लाष्टिक पोखरी निर्माण तालतलैया संरक्षण र वर्षात्को पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पु-याइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
लिफ्ट र सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि एक अर्ब ३१ करोड छुट्याइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । यस आयोजना निर्माणका लागि दुुई अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । यसैगरी महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशीलगायत ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा हुने नदी कटान डुबानको समस्या समाधान गर्न दुई पक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील गर्न र नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा बजेटले जोड दिएको छ ।
जनताको तटबन्धन कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा–मावा, बक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, कमला, खाँडो, वागमती, लालबकैया, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्तीलगायत नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गरिने भएको छ । यी कार्यक्रमको लागि सरकारले छ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया