अर्थतन्त्रलाई यसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ

काठमाडौं । नया अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय मसँग छ भने पनि त्यति सजिलो भने छैन । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिँदैमा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हुँदैन । रोजगारीको लागि विदेश जानेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढ्दै गएको कारणले गर्दा विप्रेषणको रकममा वृद्ध भएको हो । रोजगार मुलुकको आर्थिक नीति तथा राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन हुनासाथ विप्रेषणमा असर परेकै हुन्छ । अर्को कुरा रोजगार मुलुकहरूले आफ्ना रोजगार नीतिमा फेरबदल गर्नेबित्तिकै रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा विप्रेषणको रकम प्राप्त नहुने हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने नै हुन्छ । त्यसकारण विप्रेषण सकारात्मक हुँदैमा अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन त आन्तरिक उत्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि सुधार भएको अवस्था पनि देखिँदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ५४ खर्बभन्दा बढाउन सकिएको छैन । यो भनेको आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन नसकिएको अवस्था हो । चालू खाता तथा शोधनान्तर खाता बचतमा र विप्रेषण सकारात्मक हुँदैमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने होइन । किनभने अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा सुधार हुन सकेको छैन । छ खर्ब ९३ अर्बले व्यापार घाटा छ भने ७ खर्ब ६८ अर्ब आयात गर्दा निर्यात भने करिब ७५ अर्ब मात्र छ । यो आँकडाले हाम्रो अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको देखाउँछ ।

अर्कोतर्फ अहिलेसम्मको आम्दानी र खर्चका अवस्था पनि सुःखद् देखिँदैन । राजस्व संकलन निराशाजनक देखिएको छ । ५ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा पाँच खर्ब ७३ अर्ब खर्च भएको अवस्था छ । यो खर्च पनि चालूगत नै हो । अर्थात् सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न गएकाले सरकारी खातामा दबाब सिर्जना भएको छ । चालूगत खर्च बढ्नु भनेको उत्पादन क्षेत्र उपेक्षित हुनु अर्थमा लिनुपर्छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राजस्व संकलनमा जोड दिनैपर्छ । देशको अधिकांश आम्दानी भन्सारसँग आबद्ध भएको छ । सरकारलाई बढी रकम आवश्यक भएको अवस्थामा आयातलाई खुकुलो पार्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भएको अवस्थामा आयातमा कसिलो नीति अपनाउँदा अर्थतन्त्र स्वचालन हुन सक्दैन । यस अवस्थामा चोरी निकासीमा वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण आयात नियन्त्रण गर्दा पनि बजारमा वस्तु उपलब्ध भएकै हुन्छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन आयात–निर्यात नीतिमा सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ । सन्तुलन कायम हुन सकेन भने औपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुन जान्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ । किनभने पुँजीगत खर्चले अतिरिक्त आम्दानी गरेको हुन्छ । अहिले करिब आठ महिना सकिँदा पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । बाँकी अवधिमा ७५ प्रतिशत खर्च हुने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार भयो भन्नु आश्चर्य नै हुन आउँछ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुमा खासै ठूला कारण पनि देखिँदैनन । सानातिना समस्यामा अल्झिने हाम्रो परम्परागत प्रशासकीय परिपाटी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिएको छ । मूलतः आयोजना व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीहरू नै हुन् । आयोजना छनौट गर्दा नै जनताका आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि शक्ति र पहुँचको आधारमा तर्जुमा गरिने हुँदा अधिकांश आयोजना या त कार्यान्वयन नै हुँदैनन् र कार्यान्वयन भए पनि लागतजन्य तथा समयजन्य भएका हुन्छन् । यसरी हाम्रा आयोजनाहरू असफल हुँदै गरेका अहिलेको अवस्था हो । आयोजना छनौट उपयुक्त किसिमले र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने हो भने प्राप्त उपलब्धिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान गरेको हुन्छ ।

कतिपय आयोजनाहरूको स्रोत नै सुनिश्चित भएका हुँदैनन् तर पनि बजेटमा रकम राखिएको हुन्छ । कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुनु, उपयुक्त कर्मचारी उपयुक्त पदमा पदस्थापना नहुनु, समयमा जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुनुजस्ता सामान्य समस्या सुल्झाउन नसकेबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । यस्ता सामान्य समस्यामा हाम्रो विकास प्रशासन अल्मलिनु हुँदैन । समयमा नै यस्ता कुरालाई हटाउन सकियो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ।

अहिले सरकारक सामु ठूलो चुनौती भनेको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै हो । खर्च बढाउन नसक्नु पनि सानातिना कारणहरू भएका देखिन्छन् । सहजरूपमा समाधान गर्न सकिने समस्या पनि त्यसै रुमलिएको छ । गरिब जनताले कर तिर्ने तर सरकारले भने खर्च गर्न नसक्ने अनौँठो किसिमको अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्र रहेको देखिन्छ । अतः जनताले तिरेको करको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।

लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले आफूले गरेको कामको रकम भुक्तानी पाउनु सकिरहेका छैनन् । भुक्तानी नहुँदा बजारमा रकम प्रवाह हुन सकिरहेको छैन र यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी निर्माण कार्यमा समेत पर्न गएको छ । त्यसकारण समयमा नै भुक्तानी भएको भए यसरी निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध हुने थिएनन् । अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको यही भनाइ रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन यस्ता कुराहरूले पनि योगदान पुर्याएका हुन्छन् ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था भनेको मन्दीको अवस्था हो । उद्योगहरू भने व्यवसायीहरूको उत्पादन छैन भने व्यवसायीहरूको बजार छैन । बजारमा माग सिर्जना नभएपछि उद्योगीहरूले उत्पादन गर्ने कुरै भएन । सहर बजारमा पसल तथा सटरहरू खाली नै देखिन्छन् । यस्तो अवस्था देखिनु भनेको मानिसहरूको आयमा वृद्धि नहुनु हो । आय बढाउनको लागि त रोजगारीमा वृद्धि हुनुपर्छ । उद्योगधन्दाहरूले गति लिन सकेको अवस्थामा स्वतः रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । रोजगारी बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसको लागि सहज र सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

देशमा रोजगारीको अवसर नभएको हुनाले ठूलो युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकियो भने आय वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । स्थानीय तहमा नै उपलब्ध हुन सक्ने साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र यति कमजोर बन्दै गएको छ कि सरकारले न त लक्ष्यबमोजिम आम्दानी गर्न सकेको छ न त लक्ष्यअनुसार नै खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्वबाट १२ सय ४९ अर्ब आम्दानी गर्ने भनिएकोमा पाँच सय १५ अर्ब मात्र आम्दानी गरेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी १७ सय ५१ अर्बको बजेटमा करिब आठ महिना बितिसक्दा पनि पाँच सय ७३ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । यसरी आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतामा निराशाजनक अवस्था आउनु भनेको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी आम्दानी र खर्च बढाउनै पर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत दुई सय ६२ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ६० अर्ब मात्र उपयोग गर्न सकिएको छ । दातृ निकायहरूले सहयोग गरेको रकम पनि हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएन । खर्च गर्न नसक्नुमा खासै ठूला कारण देखिँदैनन् । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियमहरू विकासमूलक हुन नसक्नु, आयोजना प्रमुखहरू पहुँचको आधारमा खटाइनु, सरकार परिवर्तन हुना साथ विकास निर्माण कार्यमा असर पर्नुजस्ता सामान्य समस्या रहेका देखिन्छन् । यिनीहरूलाई सहजै समाधान गर्न सकिनेमा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यस्ता समस्या समाधान गरेर विकास निर्माण कार्यलाई गतिदिएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत खर्च भएको रकम पनि शोधभर्ना नलिएको कारणबाट नेपाल सरकारको कोषमा दबाब सिर्जना भएको छ । खर्च भएको रकम समयमा नै शोधभर्ना माग गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोतमा दबाब पर्दैन र बजारमा रकम परिचालन हुन सक्छ । जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ तर उद्योगी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बजारमा वस्तुको माग सिर्जना नभएको अवस्थामा दुई अंकको ब्याजदरमा कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसलाई केही हदसम्म मान्न पनि सकिन्छ, किनभने बजारमा माग नै नभएको अवस्थामा महँगो ब्याजमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको जोखिम मोल्नु नै हो । यसको लागि उपयुक्त नीति लिएर उद्योग संचालन हुने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार हुुँदैमा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हुँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुनको लागि त आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ भने अर्कोतिर आयातलाई प्रतिस्थापन गरेको हुन्छ र देशमा भएको वित्तीय साधन स्रोतबाहिर प्रवाह भएको हुँदैन । बरु निर्यात बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हुन्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्बन्धमा सेयरबजार र घरजग्गाले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । अहिले यी दुवै क्षेत्र संकटमा परेका छन् । महँगोमा कारोबार भएका वस्तुलाई सस्तोमा बिक्री गर्न कसैले पनि चाहँदैन । त्यसैले गर्दा लामो समयदेखि खरिदबिक्रि हुन सकिरहेको छैन । यी दुई क्षेत्रलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । सरकारको तहबाट चलायमान गराउने प्रयासको अभाव देखिएको छ ।