स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको अधिकार

काठमाडौं । गत चैत्र २ गते ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा ४१औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । यो दिवस हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ । सो अवसरमा सरोकारवाला निकायले विगत छ÷सात दिनदेखि उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी विविध कार्यक्रम गरेका थिए । यसरी सन् १९६२ मार्च १५ तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ उपभोक्ताका चार अधिकार भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । जसलेगर्दा वस्तु वा सेवाका उपभोक्ताहरूका हित रक्षा नगरी अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन र बजारमा उपभोक्ता सार्वभौम हुन सक्दैनन् र वस्तु वा सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न प्रत्येक उपभोक्तालाई सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकारसहितको बिल अफ राइटको घोषणा गरेको थिए । यसमा खासगरीकन भन्ने नै हो भने उपभोक्ता ठगिने भनेकै सूचनाको अभावले हो । जबकि कम सूचना वा गलत सूचनाले उपभोक्ता ठगिएको हुन सक्छ । जुन उपभोक्ता वस्तुबारे सबै जानकारी लिन पूर्ण सचेत नहुन पनि सक्छ । कुनै पनि अवस्थामा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन, वस्तु तथा सेवा उपभोगबाट हानि नोक्सानीमा पर्नुहुँदैन ।

यसर्थ उपभोक्ता अधिकारको मूल मर्म यही हो । जसरी उत्पादक–व्यवसायी र सेवा प्रदायकले उपभोक्ताको अहित हुने कुनै पनि काम गर्नु प्राकृतिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले गलत हुन्छ । कुनै पनि उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ । जुन उपभोक्ताको हित भनेको उसको स्वास्थ्य रक्षा हो । जसले गर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताको अधिकार पनि हो । यसको साथसाथै प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता हो । कुनै पनि व्यक्ति उत्पादक वा सेवा प्रदायक मात्रै होइन । यसमा पनि उत्पादक–व्यवसायी र सेवा प्रदायक यति तथ्य विचार गरेर इमानदार हुने हो भने उपभोक्ता हित संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ । अतः उपभोक्ताहरूको अधिकार तथा हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सरकारी संरचनाहरू छन् । जसमा भन्ने नै हो भने अनुगमन प्रणाली छ तर पर्याप्त छैन । जसमा अनुमगन नियमित छैन, मौसमी छ । यसमा पनि सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि सेवाको न्यूनतम गुणस्तर अनिवार्य बत्र सकेको छैन । जुन नियामक निकायमा जनशक्तिको अभाव छ । जसलेगर्दा बेलाबेलामा दोषीलाई जोगाउन सूचना चुहाएर मिलेमतो हुने गरेका घटना जगजाहेर छन् । जसमा उपभोक्ताहरू अधिकारबारे चेतना अभिवृद्धिका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रको अझ बढी क्रियाशीलता आवश्यक छ । त्यसै दिनको सम्झनामा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो । यसको साथसाथै विश्व वजारमा उपभोक्ताहरू ठगिन सक्ने र अन्यायमा पर्न सक्ने प्रशस्तै खाडलहरू देखिएको छ ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्न बजार प्रवेश गर्ने प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु वा सेवा किनेपछि आफू आपूर्ति, मूल्य गुणस्तर, नापतौल र भ्रमपूर्व विज्ञापनबाट ठगिएको र सो उपर कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । यद्यपि, कानुन छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन, बजारमा उपभोक्ताहरू उपर चरम र घोरशोषण भइरहेको छ तर मर्का उपर सुनुवाइ भने भइरहेको छैन । यसमा हेर्ने हो भने कसको कारणले यस्तो कर्म भइरहेको छ उपभोक्ताहरू अधिकारको उल्लङ्घनकर्ताको हो सबैको चासोको विषय बनेको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने पहिलो संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू, दोस्रो उद्योगी व्यापारी र तेस्रो उपभोक्ता आफैँ पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी सात सय ६१ सरकारलाई उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र संवर्द्धन गर्ने दायित्व कानुनले तोकेको छ । तर सो दायित्व पूरा गर्न यी सरकारहरूमा कुनै इच्छाशक्ति भएको पाइँदैन, स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित क्षेत्रमा कुनै कार्यक्रम तथा बजेट छुट्टाएको पाइँदैन । यसरी नै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेभलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधिजस्ता उपभोग्यवस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ । फलतः उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुन सक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख गरिनुपर्छ । मूलतः ऐनमा लेभल नराखी बिक्री वितरण गरे गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको भने देखिँदैन । जुन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकाले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यूनरूपमा हुँदै आएको छ । तर, संघीय संरचनामा २०७४/७५ देखि स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ । यसमा पनि भन्ने नै हो भने सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको र लेभल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान दुर्गम क्षेत्र पठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । यसमा पनि अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने देशमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती रहेका छन् । यसरी उपभोक्ता अधिकार दिवसले अझै पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसको कारणले गर्दा उपभोक्ता दिवसमा अपनत्वपन नै छैन । यसरी तीन सय ६५ दिन नेपाली उपभोक्ता वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा चरमरूपमा ठगिने र लुटिने गरेका छन्, एक दिन मात्रै नारामा सीमिति उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइनुको कुनै अर्थ छैन । सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर तीन सय ६५ दिन २४ सै घण्टा वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेअनुसारको मौलिक अधिकारअनुसार गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको स्थायी संयन्त्रमार्फत चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी अनुगमन गरिएको अवस्थामा मात्रै पर्याप्त भएको मान्न सकिन्छ  ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्व उपभोक्ता दिवस विश्वलगायत नेपालमा पनि ४१ वर्षयता औपचारिकरूपमा मनाइँदै आएको छ । यसै क्रममा सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ताहरू भने झनै दिनप्रति महँगीको मारमा परेकापर्यै छन् । यसर्थ माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो र फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । जसमा सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् । यसरी वस्तु र सेवा दुवैमा ठगिएका आम उपभोक्ता स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बजारको अभावमा छन् । उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालाबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, बजार प्रतिस्पर्धात्मक ऐन, खाद्य ऐन, गुणस्तर तथा नापतौल ऐनलगायतका अरू सम्बन्धित ऐन भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । त्यसरी नै नेपालको संविधानले पनि मौलिक अधिकारमा समेटेको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ता हितका लागि जारी गरिएका दर्जनौँ कानुनको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । जुन समय सापेक्ष कानुन र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । यसमा सरकारले वस्तु र सेवा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसंगति घटाउँदै उपभोक्ताको जिउज्यान र स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन सकेको देखिन्न । जसमा बजार अनुगमन र नियमनमार्फत अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन र भण्डारण निरुत्साहित पार्न बलियो संयन्त्रको अभाव छ । जसलेगर्दा उपभोक्ताप्रति इमानदार र जिम्मेवार राज्य संयन्त्र निर्माण गरी अबको दिनमा उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र अनुगमन गर्ने संयन्त्रकारी निकाय हुनुपर्छ । जसको कारणले गर्दा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र नहुँदा अहिले विभित्र नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । यसमा सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु उपभोक्ता माथिको खेलवाड पनि हो ।