वन्यजन्तु संरक्षणमा साइटिस महासन्धिको महत्व

नेपालमा पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र भू–दृश्यका साथै समग्र पारिस्थिकीय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोग गरी देशको समृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ वि।सं २०३७ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत एक छुट्टै विभागको रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भएको पाइन्छ । नेपालमा एक सय १८ किसिमका पारिस्थिकीय प्रणालीमध्ये हालसम्म ८० किसिमका पारिस्थिक प्रणाली संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन् । यिनीहरूको संरक्षण संवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष, छ संरक्षण क्षेत्र, दुई वटा प्राणी उद्यानहरू र १३ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भई संरक्षण तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संरक्षित क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार चार सय १९ दशमलव ७५ वर्गकिलोमिटर ओगटेको पाइन्छ । नेपालको संरक्षण अभियान प्रजाति संरक्षणबाट सुरु भई पारिस्थिकीय प्रणाली हुँदै भू–परिधिस्तरको जनसहभागितामा आधारित भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशिष्ट संरक्षणको पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को पाँचौँ संशोधनले जैविक मार्गको संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी थप कानुनी व्यवस्थाले संरक्षण कार्यलाई संस्थागत बनाएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रबाट स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बढीभन्दा बढी लाभको समन्यायिक वितरण हुनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षणमा प्रभावकारीरूपले सहभागी गराउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को चौथो संशोधनमार्फत मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने वन पैदावारको नियमित आपूर्तिलगायत संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको आम्दानीको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षा, सामुदायिक विकासको लागि समेत खर्च गरिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् ।नेपाल वन, वन्यजन्तु, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताका लागि विश्वमा नै धनी मुलुकका रूपमा परिचित छ । नेपालले जम्मा शून्य दशमलव एक प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटेको छ भने यहाँ विश्वमा पाइने वनस्पति र वन्यजन्तुमा तीन दशमलव दुई प्रतिशत वनस्पति एक दशमलव एक प्रतिशत वन्यजन्तु पाइन्छन् । ती वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसँग सम्बन्धित जैविक विविधताहरूको वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत महत्व बढ्दै गइरहेको छ । तसर्थ हामी र हाम्रा सन्ततिले जैविक विविधताहरूको निरन्तर उपयोग गर्न र प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्नका लागि तिनको संरक्षण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।

पृथ्वीमा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरू विभिन्न कारणले गर्दा लोप भइरहेका छन् । वासस्थानको क्षति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको उपयोगको उच्च माग, अधिक प्रयोग, चोरी शिकारी, बेरोजगारी तथा अज्ञानता तिनीहरू लोप हुनुको प्रमुख कारण हुन् । वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, मनोरञ्जनात्मक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको बढ्दो महत्व, निश्चित क्षेत्रमा भएका ती वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको संरक्षण गर्ने उपयुक्त संरक्षणकर्ता सम्बन्धित राज्य र जनता नै भएको, र अन्तर्राष्ट्रिय माग पूरा गर्नका लागि हुन सक्ने अधिक संकलन र व्यापारलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्दै उक्त प्रजातिको संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।

सो कुरालाई मध्यनजर राखी सन् १९७३ मार्च ३ को दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा विश्व संरक्षण संघको संयोजकत्वमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना भयो । सो सम्मेलनमा ८० राष्ट्रका प्रतिनिधिले सहभागिता जनाई दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी महासन्धि ‘साइटिस’ नामाकरण गरियो । सो महासन्धि सन् १९७ब३ मा पारित भई सन् १९७५ को जुलाई १ बाट कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यस महासन्धिमा विश्वका एक सय ८३ देश संलग्न रहेका छन् । यो सम्मेलन आयोजना हरेक दुई÷दुई वर्षमा हुनेगर्छ । यस महासन्धिको अभिप्राय सम्बन्धित राष्ट्रहरूले आफ्ना मुलुकहरूमा भएका लोपोन्मुख वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई यथाशक्य प्राकृतिक अवस्थामा नै संरक्षण एवं सुरक्षा गर्नु र अन्ततः राष्ट्रिय व्यापार नियमन गर्नु हो । साइटिस सचिवालयसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्न नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई प्रमुख व्यवस्थापन निकायको रूपमा तोकेको पाइन्छ ।

साइटिस महासन्धिले माथि उल्लेख गरेजस्तै दुर्लभ वन्यजन्तु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमन र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यसमा सूचीकृत वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई तिनीहरूको अवस्थाको आधारमा तीनवटा अनुसूचीमा वर्गीकरण गरेको छ । तीनैबारे संक्षपमा उल्लेख गर्न जमर्को गरिएको छ । साइटिस महासन्धिको अनुसूची १ मा लोप हुने स्थितिमा पुगेका प्रजाति समावेश गरिएको पाइन्छ । ती प्रजाति व्यापारका कारणले अझै खतरामा पर्ने भएकाले तिनीहरूको व्यापार र ओसारपसारलाई नियन्त्रण गरिएको छ । पूर्वरूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले व्यापारमा रोक लगाइएको छ । अध्ययन अनुसन्धान शैक्षिक प्रयोजन वा चिडियाखानामा राख्ने प्रयोजनाको लागि यस अनुसूचीअन्तर्गत रहेको वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको सम्बन्धित देशका व्यवस्थापन र वैज्ञानिक निकायको सिफारिसको आधारमा ओसारपसार गर्न पाइन्छ । विनाइजाजत ती वनस्पति र वन्यजन्तु निकासी, पैठारी गर्न पाइँदैन । निकासी गर्ने इजाजत पत्र लिनुभन्दा पहिले पैठारी गर्ने मुलुकले पैठारी पत्र र इजाजत पत्र पनि दिएको हुनुपर्छ । निकासी र पैठारी इजाजत पत्र दिनुभन्दा अगाडि सम्बन्धित वैज्ञानिक निकायहरूले सो कार्यबाट उक्त प्रजातिको अस्तित्वमा हानि पुग्दैन । साथै, पैठारीकर्ता त्यसको हेरचाह गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा सन्तुष्टि भएको हुनुपर्छ ।

साइटिस महासन्धिको अनुसूची २ मा वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजाति जो लोप हुने स्थितिमा पुगिसकेको तर तिनको व्यापारलाई समयमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा लोप हुन सक्ने अवस्थामा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पति प्रजातिलाई यस अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । अनुसूची २ मा समावेश भएको प्रजातिको निकासी गर्दा सम्बन्धित राष्ट्रको वैज्ञानिक निकायले त्यस्ता प्रजातिको निकासीबाट अस्तत्विमा खतरा छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित भएपछि मात्र व्यवस्थापन निकायले निकासी इजाजत दिन सक्छ । नेपालको संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ ले महासन्धिको अनुसूची २ मा उल्लेखित वन्यजन्तु वा वनस्पतिको कुनै प्रजाति वा उपप्रजातिलाई लोपोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पति भनी परिभाषित गरेको छ ।

त्यस्तै, अनुसूची ३ मा कुनै देश वा राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रको व्यापार नियमन एवं नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेमा त्यस्ता प्रजातिलाई अनुसूची ३ मा समावेश गरेको पाइन्छ । सोही राष्ट्रले ती प्रजातिको संरक्षण र व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि एक प्रयासले सम्भव नहुने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने हुनाले सहयोग जुटाउनको निम्ति विभिन्न प्रजातिलाई अनुसूची ३ मा समावेश गरेको पाइन्छ । सो ओसारपसारको गर्नका निमित्त व्यवस्थापन निकायबाट इजाजत पत्र लिएर मात्र ओसारपसार गर्न, निकासी गर्न र पैठारी गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्षमा साइटिस महासन्धिले लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिलाई संरक्षण गर्न ठूलो मद्दत पु¥याएको छ । समय किटान गरेरै गर्ने भनिएको वन्यजन्तु तथा वनस्पति संरक्षण कार्य बेलैमा पूरा नगर्ने हो भने पटक–पटक बनाइएका सम्बन्धित वन्यजन्तु तथा वनस्पति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना अर्थहीन साबित हुनेछन् । त्यसको परिणाम पनि उत्साहजनक आउने छन् । सोसम्बन्धी संख्या बढाउनुका साथै त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै वन्यवन्तु–मानव सहअस्तित्व दीर्घजीवी बन्न सक्छ ।
लेखक डा.अधिकारी शिक्षाविद् हुन् ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग