सभामुखले बनाएका गलत नजिर

काठमाडौं । विगतमा देखिएका दृश्यअनुसार संसद्मा अवरोध विपक्षीका कारण हुने गर्दथ्यो । संसद् पुनस्र्थापना भएदेखि गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको संसद् यसका उदाहरण छन् । विपक्षीको एक महिना लगातारको अवरोधपछि सुन तस्करी काण्डको छानबिन गर्न आयोग गठन भएको थियो । यो सबैभन्दा पछिल्लो अवरोध हो । यसअघि अर्थात् यो संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनले खडा गरेको संसद् त झण्डै वर्षदिन नै चल्न सकेन । कारणमा विपक्षको अवरोध थियो । अहिले चलिरहेको संसद् पूरै १० दिन अवरोधमा परेको छ । यसका कारण सभामुुख आफैँ भएका छन् । यस्तो दृश्य भने पहिलोपटक प्रकट भएको हो । सभामुख एउटा ठूलो टोली लिएर विदेशको भ्रमणमा जाँदा उनले यतिधेरै दिनसम्म हुने गरी संसद् अवरोध गरिदिए । उनी संसद्लाई बन्द गरेर विदेश जाँदाको समय संसद् संवेदनशील मोडमा थियो । उनले आफँै संसद् बन्द गर्नुभन्दापहिले विपक्षीले उठाएको मागका कारण हप्ता दिनसम्म नै अवरोधमा परेको थियो । संसद चलाउने दायित्व सभामुखको हो । तर आफू नगए पनि हुने वा गए पनि उपसभामुखलाई अधिकार दिनुपर्नेमा त्यसो पनि नगरिँदा सभामुख आफैँ संसद्का अवरोधक बन्न गएका दुःखद् अवस्था बन्यो ।

यतिबेला केही मन्त्रीहरू स्वार्थ बाझिएको भनेर आरोपित छन् । संसदीय समिति गठन गरेर त्यसो छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षीको माग छ । यसकै कारण संसद्को गतिविधिहरू ठप्प थिए । सरकार सामान्यतया संसद्बाट टाढै रहने प्रकृतिको हुन्छ । विपक्षले यस्तो माग गर्दा आरोपित मन्त्रीले अबको बाँकी चारै वर्ष संसद् नचले पनि सरकार चल्छ भनेर घोषणा नै गरेका छन् । यो भनेको सरकार र विपक्ष आमुन्नेसामुन्ने भएको अवस्था हो । यस्तो बेला संसद्का प्रमुख अर्थात् सभामुखले देश छाड्न मिल्दैन थियो । तर चार दिनको कार्यक्रमका लागि दश दिन संसद् बन्दा गरेर सभामुख विदेश लागे । सभामुखको आफ्नो नेतृत्वको सभाप्रति देखाइएको यस्तो लापरबाही अक्षम्य नै हो । त्यसकारण यतिबेला उपसभामुख सर्वाधिक आलोचित संवैधानिक पदाधिकारीमा चिनिएका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएका कानुनहरूको आमतहमा नै ठूलो प्रतीक्षा भइरहेको छ । संसद्मा दर्ता विधेयकको सूची लामो छ । जस्तो, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० । राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० । निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० । भन्सार विधेयक, २०८० । बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० । औषधि तथा स्वास्थ्यसामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० । विद्युत् विधेयक, २०८० । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आदिआदि ।

उल्लेखितमध्ये कतिपय विधेयक रात बिहान गरेर पारित हुनुपर्ने प्रकृतिका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक त्यसमध्येको एउटा हो । सभामुख भनेको सभामा प्रकट भएका जटिलभन्दा जटिल विषयमा निकास दिनुपर्ने पदाधिकारी हो । त्यस्तो पदाधिकारीबाट नै यतिलामो समय संसद् चल्न नदिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । आफ्नो अनुपस्थितिमा उपसभामुखलाई संसद् चलाउने अधिकार दिइएको भए पनि हुने थियो । त्यो पनि भएन । त्यसकारण पनि आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर कामना गर्नुपरेको हो । सभामुखको यस्तो काम नजिर नबनोस् ।