आर्थिक सुधारका दलीय प्रतिबद्धता अधुरै

काठमाडौं । पछिल्लो समय १५ महिनामा तीनपटक हुने गरी एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटा समीकरण बदलिए । पछिल्लो समीकरणलाई विकास र प्रगतिका लागि भनिएको छ । यी तीनवटा समीकरण प्रधानमन्त्री आफैँले बनाएका हुन् । पछिल्लो समीकरण बन्नासाथ उनले सबैभन्दा बढी भन्ने गरेको कुरा नै यसलाई राजनीतिसँग नजोड्न र विकास र प्रगतिका भनेर हेरिदिन भन्ने पाइन्छ । तर समीकरणमा सामेल दलहरू भने केही बाहेक प्रायसः पहिलेका नै छन् । दलहरूको त समीकरण मिल्यो नै तर यो ठाउँमा यस्तो समीकरणले ल्याउने गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि तिनै छन्, जो पहिलो समीकरणमा उल्लेख भएका थिए र अहिले पनि फेरि तिनै कुरा लेखिएका छन् । जस्तो सुशासन कायम गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने, राजस्व बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने । तर यता त्यही कुरा भने भएका पाइएन । पछिल्लो समय देखिएका बजेटदेखि व्यापारघाटाको अंकले त्यसै भन्छन् ।

गएको फागुन २२ मा फेरिएको गठबन्धनका पाँचदलले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने भन्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन् । शव्दमा फरक भए पनि कुराचाहिँ यिनै दलहरू सामेल भएको २०७९ पुस २५ मा ल्याइएको कार्यक्रमसँग मिल्छ । यता वर्ष दिनपछि फेरि त्यहीबेलाको समीकरण बन्यो र उही कुरा दोहो¥याइयो । तर यता आर्थिक अवस्था भने झनै जटिल मोडमा पुगेको विवरणहरूले बताएका छन् । पछिल्लो साझा कार्यक्रममा आर्थिक पक्षका बारे यसो भनिएको छ–अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने । सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनताजस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै, तत्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगारीमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने, सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेकोे अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सोह्रौं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने आदिआदि ।

अघिल्लोपटक यिनै दलका साझा कार्यकम्रमा पनि यसै भनिएको थियो । तर वर्षदिनमा अर्थमा कुनै प्रगतिको लक्षण देखिएन । खासगरी आजको दिन बजेट घाटा एक खर्ब ३८अर्ब पुगेका छ भने व्यापार घाटा नौ खर्ब २९ अर्बमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सबैभन्दा पछिल्लो विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा अर्थात् साउनदेखि फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख बढी खर्च भएको छ । यो आठ महिनामा कुल रू छ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख बराबर आम्दानी गर्दा सरकारले रू आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । यसको अर्थ हो आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढिरहेको छ । महालेखाका अनुसार नै फागुन मसान्तसम्मको कुल राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत मात्रै छ । यो भनेको चालू वर्षको दुईतिहाइ समयबित्दा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति पनि राजस्व उठ्न सकेन । यता साधारण खर्चको भने दायित्व बढिरहेको छ । यस्तोमा सुधारका प्रतिबद्धता कता हराए भन्ने प्रश्न पक्कै उठ्छ ।