उच्च पद बढेको महिलाको कद

काठमाडौं । म सानो हुँदा कुनै शिक्षक थियो भने उनको श्रीमतीलाई मास्टर्नी भन्थे । अर्थात् शिक्षक मास्टर शिक्षिका मास्टर्नी । कुनै पुरुष हवल्दारको जागिर खाँदै छन् भने उनकी श्रीमतीलाई हल्दार्नी भन्थे । कुुनै पुरुष जम्दारमा जागिर खाइरहेको अथवा पेन्सन खाइरहेको छन् भने पनि उनको श्रीमतीलाई जम्दार्नी भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । पुरुष मन्त्री छ भने उनको श्रीमती मन्त्राणी भनेर सम्बोधित हुन्छिन् । अर्थात् अवस्था यस्तो हो पुरुषले पद पाउने पुरुषको पदले महिला चिनिनुपर्ने । यस्तोसम्म भनिन्थ्यो छोरीले किन पढ्नुपर्यो अर्काको भित्तो टाल्ने जात । सदियौंदेखि यही सिकाएकाले यस्तो शब्द धेरै त आमाहरूबाट प्रायः आउने गर्थ्यो । सौभाग्य म यस्तो भनाइ सुन्नुपर्ने परिवार र समयमा परिनँ । तर अलग परिवेश अलग चेतना र अलग परिवारमा जन्मेका हुर्केका अनेक छोरीहरूले यस्ता शब्दहरू सुनेर हुर्केका, पढ्न नपाएका विवाहित भएर गएका धेरै सुनेको देखेको अवस्था पनि विद्यमान थियो छ । अहिले पनि अनेक भूभाग र समुदायमा महिलालाई पढाउने अघि बढाउने सम्बन्धमा असमान सोच र अवस्था विद्यमान छ । तर पनि अवस्था धेरै फेरिएको छ, सुधारोन्मुख छ ।

अहिले हिजोको तुलनामा महिलाको अवस्थामा धेरै नै सुधार आएको तथ्याङ्कहरूले बताउँछन् । नकारात्मक चिन्तन मात्र राख्ने हो भने त केही पनि भेटिँदैन केही पनि देखिँदैन । सबै नराम्रो मात्रै देखिन्छ, नरामै्र मात्र भेटिन्छ । साक्षरताको प्रतिशतमा होस् कि शैक्षिक प्रतिशतमा होस्, जागिरमा होस् कि धनीपुर्जामा होस् या स्वदेशी वैदेशिक रोजगारीमा होस् हिजोको तथ्याङ्कसँग दाँजेर हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक भेटिन्छ । यसको अर्थ यो होइन कि यसैमा चित्त बुझाएर बसौं अगडि बढ्ने प्रयास नै नगरौं सुधारको प्रयास नै नगरौं । अझै गर्न धेरै छ, अझै गर्न धेरै छ ।

केही तथ्याङ्क केलाउँदा पनि नीति निर्माणको तहमा कार्यान्वयनको तहमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति बढेको पाइएको छ । यो सुधारोन्मुख छ र भइरहने छ । राजनीतिमा आएको जागरणले समाज र परिवारमा आएको जागरणले संविधानमा भएको व्यवस्थाले निश्चय नै महिलाहरूको अवस्था र सार्वजनिक उपस्थितिलाई पछि फर्कन वा स्थिर भइरहन दिने छैन । ३३ प्रतिशतको कानुनी वा संवैधानिक घेरा निश्चय नै महिला उपस्थितिले नाघेर अघि बढ्ने छ ।

केही दशक अघिसम्म जिल्लाको प्रमुख प्रशासन अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी याने धेरैले बोल्ने भाषाको सीडीओ साहब महिला मान्छेले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । धेरै लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासक पुरुष मात्रै देखिन्थे । महिला सीडीओ हुन्छन् र महिलाले प्रशासनको नेतृत्व गरेर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व दिएर जिल्ला हाक्न सक्छन् भन्ने मान्छेले सोच्न पनि सकेको थिएनन् । तर सबै भ्रमलाई चिर्दै धेरै महिलाहरूले सीडीओको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक हाँकेर आफूलाई अब्बल प्रशासक सावित गरेका छन् । मान्छेको दिमागमा त प्रशासक भनेको जुँगामुठे पुरुष मात्रै चढेको हुन्थ्यो । आइमाईले पनि कतै प्रशासन हाँक्न सक्छन् र ? भनेर भ्रम बोकेका हुन्थे । तर व्यवहारबाट सबै महिला सीडीओहरूले सफल भएर उचित जवाफ दिएका छन् ।

प्रशासन अर्थात् निजामती क्षेत्रमा यता पछिल्लो समयमा महिलाहरूको बाक्लो उपस्थिति भएको तल दिइएको नाम र पदले पनि जाहेर गर्छ । केही समय अगाडि विभिन्न सञ्चार माध्यममा उच्च तहमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरूको नाम सार्वजनिक भएको थियो । यसले पनि महिलाको बढ्दो उपस्थितिलाई जनाउ दिन्छ । सोचेको भन्दा राम्रो उच्च तहमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिएको यथार्थतालाई स्वीकार्नुपर्छ । यो क्रम जारी रहनुपर्छ अझ तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०६४ मा संशोधन भएपछि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो । निजामती सेवामा कार्यरत कुल कर्मचारी संख्या पचासी हजार पाँचसय बारमध्ये चौबीस हजार एक सय त्रिचालिस जना महिला भएको राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कले बताउँछ । जो २० दशमलव ६४ प्रतिशत देखिन्छ । निजामती किताब खानाले दिएको तथ्याङ्क केलाउँदा माथिल्लो तहमा भन्दा तल्लो तहमा महिला कर्मचारी बढी भएको पाइन्छ । यो क्रम बढ्दै जानेछ । भविष्यमा यो प्रतिशत संख्यामा सुधार भएर जाने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसमा आरक्षणको नीतिले निश्चय नै योगदान दिनेछ । सधैं आरक्षणको नीति कायम राखिरहे निजामती सेवाको क्षमतामा ह्रास आउने खतरा भएको हुनाले आरक्षणलाई लामो समयसम्म कायम राखिनु उचित हुँदैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाटै क्षमतावान् महिला पुरुषले निजामती सेवा भरिएको हुनुपर्छ । २०३८ साल फागुन १५ गते चन्द्रकान्त किरण मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा भएकी थिइन् । उनी नै नेपालकी निजामती क्षेत्रकी प्रथम महिला सचिव हुन् । यता पछिल्लो समयमा मन्त्रालयमा नौ जना सचिव कार्यरत छन् । यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । जसको नाम निम्नानुसार छ । सेवा लम्साल, लीलादेवी गड्तौला, प्रमिलादेवी बज्रचार्य, देवकुमारी गुरागाइँ, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, सरिता दवाडी, राधिका अर्याल, निर्मला पौडेल र विन्दु बिष्ट हुन् । यस्ता पदहरू अवकाश र उताउता पदान्तर हुने भएकाले यो स्थायी तथ्याङ्क भने हुन सक्तैन ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारमा कारबाहीको लागि चलाएका मुद्दामा धेरै पुरुष कर्मचारीहरू नै परेको देखिएको तथ्यले महिलाहरूबाट बढी सुशासनमा योगदान भएको देखिन्छ । यसको अर्थ महिला कर्मचारीहरूबाट भ्रष्टाचार भएको छैन र हुँदैन भन्ने निष्कर्ष भने होइन । यतिचाहिँ साँचो हो कि पुरुष कर्मचारीभन्दा महिला कर्मचारीहरू बढी अनुशासित भएको पाइएको छ । मादक पदार्थ खाएर अफिस जाने र तास खेलेर समय बर्बाद भने महिला कर्मचारीले पारेको भने पाइँदैन । यो क्षेत्रमा महिला कर्मचारी जति धेरै हुन्छन् त्यति नै गुणात्मक फड्को मार्न सहयोग मिल्छ । महिलाहरूको संख्याको साथै गुणात्मक सुधार ल्याउन सकेमा नै निजामती क्षेत्रको समग्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

महिला कर्मचारीका प्रकृतिजन्य समस्या पनि छन् । जस्तो रजस्वला हुने गर्भवती हुने,आमा हुने र सन्तानलाई दूध खुवाउनुपर्ने बाध्यता आदिको कारणले गर्दा महिला कर्मचारीलाई पुरुषको भन्दा बढी कार्य बोझ देखिन्छ । अझ नेपाली समाज तथा परिवारिक मानसिकताले गर्दा समेत महिलाहरूले कार्यालयबाट फर्केर घरमा गृहिणीको भूमिका समेत निभाउनुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर लगाएर महिलाको लागि थप विशेष नीति राज्यले बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमा राज्यले महिलाबाट अधिक सेवा र योगदान लिन सक्छ ।

महिला शिक्षा, चेतना र अवसर आफैँमा राज्यको शक्ति हो । राजनीतिक तह होस् कि निजामती तह होस्, सुरक्षाको क्षेत्र होस् कि खेलकुद कला र सिर्जनाको क्षेत्र होस् सबैमा गुणस्तरीय महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । निजी व्यापारिक वा व्यावसायिक क्षेत्रमा होस् महिलाहरूको प्रभावशाली हस्तक्षेप अनिवार्य भएको छ । विज्ञान र अनुसन्धानमा धेरैभन्दा धेरै महिलालाई सामेल गराउने नीति राज्यले लिनुपर्छ । समाजको आधा जनसंख्यालाई राज्य, समुदाय, परिवार वा सन्तानको हितमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सबैको ध्यान यतातिर तानिनुपर्छ । यसो भएमा यो स्वतः महिला सशक्तीकरण हो । महिला सशक्तीकरण भनेको राज्यको सशक्तीकरण पनि हो ।

महिला उच्च पदमा धेरै भेटिनु भनेको महिलाको कद बढेको बुझिनु हो । ‘अर्काको भित्तो टाल्ने’ भनिएका महिलाहरू देशकै भित्तो टाल्ने हैसियतमा देखिनु सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ । तर यसैमा चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था होइन । महिलाको सम्मान, सुरक्षा र समानतामा राज्य र समाजले धेरै गर्नुछ । यसको साथै महिलाले पनि आपूmले पाएको सुरक्षाको अधिकारको दुरुपयोग गर्नबाट बच्नुपर्छ ।