अनुसन्धानमा घट्दो विश्वसनीयता सुधार

काठमाडौँ । सुन तस्करीका विशेष गरी दुईवटा प्रकरणको छानबिन गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सारांश भनेको राज्यका खासगरी अपराधिक वा कानुनविपरीतका कामकुराहरूको अनुसन्धान गर्ने निकायका अनुसन्धानमाथि विश्वास उठ्ने खतरा बढ्नु हो । त्यसैकारण उल्लेखित सुन तस्करीका दुई प्रकरणको छानबिन गर्दाका कैफियतमा त्यस्ता छानबिन गर्ने निकायका व्यक्ति वा पदाधिकारीले गरेका त्रुटिहरू औँल्याइयो मात्रै होइन तिनीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस नै भयो । त्यतिमात्रै होइन यो अनुसन्धानले एक प्रकारले उन्मुक्ति नै दिएका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन भनेर सिफारिस नै भयो । यो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको सन्दर्भ हो जसमाथि अर्को अनुसन्धान गर्ने राज्यसँग निकाय नै छैन । विशेष प्रकृतिका र असामान्य लाग्नेखालका समेत अपराधविरुद्ध अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नका लागि यो निकाय बनाइएको हो । तर नेपाल प्रहरीको यही निकायमाथि उसले गरेका अनुसनधानमा गम्भीर प्रश्न उठेका अवस्था हो यो । सम्वनिधत पदाधिकारीले अनुसन्धानमा जानाजान पक्षपात गरेको भन्ने विषय स्वतन्त्र छानबिनमा देखिनु सामान्य कुरा होइन ।

यही घटनामा राजनीतिक क्षेत्रले यस्ता अनुसन्धानलाई कसरी गिज्याउँछ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अपराधकर्मलाई उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने पनि प्रकट भएको छ । यही सुन तस्करी आयोगले मुद्दा चलाउन भनेको र अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नूृ भनेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले नै एक हप्ता पनि हिरासतमा नराखी हाजिरी जमानीमा छाडिदिए । त्यसपछि यस्तो कामको विरोध गर्नेहरूलाई धम्की नै दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे –कहिलेकाहीँ मानवीय समवेदना र करुणाका कुराहरू छाउँछन् । ८–१० वटा औषधी सेवन गरिरहनुभएको छ । अत्यन्त धेरै बिरामी हुनुहुन्छ । सम्मानित अदालतले पनि बिरामी हुनुभएको कुरालाई इङ्गित गरेको छ र कतिले उहाँलाई देखायो, छोड्यो भनेर तुरुन्तै निराशा जनाउनुभएको छ । राज्य निर्मम पनि हुन्छ, कठोर पनि हुन्छ । तर राज्यसँग करुणा भएन भने त्यो अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले अत्यन्त धेरै बिरामी, अत्यन्त नाजुक स्वास्थ्य अवस्था भएको मान्छेलाई कसैको हाजिरी जमानीमा छोडिएको कुरालाई अतिरञ्जित गरिरहनुपर्दैन ।

जुन व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भएन भनेर छानविन आयोगले अनुसन्धानकर्ताहरूमाथि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ, जसमाथि अनुसन्धान भएन भनेर थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस नै गरेको छ, त्यस्ता व्यक्ति यो प्रतिवेदनका कुरा चुहिएपछि भागेर विदेश जान सिमानामा पुगिसकेका हुन्छन्, प्रहरीले समातेर ल्याउँछ । यी सबै भएपछि राज्यको करुणा हाजिरी जमानीमा छोडिदिन्छन् भने राज्यले गर्ने अनुसन्धान माथि सर्वसाधारणको विश्वास कसरी रहन्छ । त्यसमाथि गृहमन्त्रीको अपराध मा छानबिन हँुदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै र संसद्मा नै भनिरहेका छन् भने र उल्लेखित प्रकारका सुविधा उनकै दलका उपाध्यक्षले पाइरहका छन् भने यो ठाउँमा अपराधकै लेनदेन भएको भनेर किन नठान्ने ?

अहिलेका गृहमन्त्री आफैँ अपराधसँग जोडिन गएका छन् । यो विषय लाखौँका अर्बौं रकमसँग जोडिएको छ  । त्यसमध्येका एक जना फरार छन् र एक जना गृहमन्त्री भएका भन्ने जगजाहेर नै छ । आफ्ना सहकर्मीलाई यी गृहमन्त्रीले कारबाही गर्छन् गर्दैनन् भन्ने आमजिज्ञासा झन्झन् बढिरहेको छ । फरार ती व्यक्ति कहाँ छन् भन्ने पहिचान भइसकेको भनेर प्रहरी प्रमुखले नै भनेको पनि लामो समय भइसकेको छ । यी सबै विवरणले अपराधको निष्पक्षरूपले अनुसन्धान होला भन्ने विश्वास गुम्दै गएको अवस्था बुझाउँछन् । यसमा तत्कालै र देखिनेगरी नै सुधार हुनुपर्छ ।