नेपालले थालेको वैदेशिक लगानी र ऋण खोजीको महाअभियान

काठमाडौं । नेपाललाई स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउने कुनै पनि प्रयासहरू हुन सकेनन् । देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताहरूको रोजाइ नै ‘पहिले विदेश’ भन्ने रहेका कारण हरेक क्षेत्रमा विदेशीले प्रोत्साहन पाउँदै गएको देखिएको छ । कतिपय पश्चिमा लगानीकर्ताहरूले नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लान थालेपछि र ऋण सहयोगमा समेत एकाएक गिरावट आएपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छिमेकी चीनतर्फ लाग्नुभएको थियो । उहाँ नौ दिने चीन भ्रमण सकेर यही चैत १९ गते स्वदेश फर्कनु भएको छ । उहाँको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै नेपालमा चिनियाँ लगानी तथा ऋण जुटाउनु रहेको थियो । उहाँले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी)का अध्यक्ष वाङ हुनिन, चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलगायतका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको भनिए पनि मुख्यतः चिनियाँ लगानी र ऋणको प्रबन्धले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल तीव्र आर्थिक विकासको यात्रामा अघि बढिरहेको भन्दै चिनियाँ अधिकारीहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । तीव्र आर्थिक विकास नभएर विनाश भइरहेका बेला छिमेकीलाई त्यसरी ढाँट्नु हुने थिएन । त्यस क्रममा चिनियाँ नेता तथा अधिकारीहरूले भने दुई देशका बीचमा यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । उनीहरूको जोड मुख्यतः चीनको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको देखिएको थियो । जुन ठूलो ऋण परियोजना हो । सो परियोजनामा नेपाल र चीनका बीचमा सन् २०१७ मै सम्झौता भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । जुन परियोजनालाई अनुदानमा बदल्न नेपाली शासकहरूले माग गरेका छन् भने चिनियाँहरूले सो परियोजनाअन्तर्गत यसअघि नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतमा लगानी भइसकेको कुरा उठाएका छन् । बेइजिङमा रहँदा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली दूतावासमा आयोजित पूर्वलगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी छोनछिन कमिटीका सचिव युयान जाइजुनसँग भेट्दा समेत मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र चीन आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने धारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । उहाँले ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको अवलोकन गर्दा पनि आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले सिचुवान जनसरकारका गभर्नर हुवाङ सियाङसँग भेट गर्दा पनि नेपालमा चिनियाँ लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारी तथा उद्योगी र व्यापारीहरूसँग नेपालमा जलविद्युत्, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको बताउँदै उक्त क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको देखिएको थियो । उहाँले नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न कानुनी, संरचनात्मक तथा प्रक्रियागत उल्झन हटाइएकाले विदेशी लगानीलाई अब खुला हृदयले स्वागत गरिने समेत बताउनु भएको थियो । उहाँले नेपालको विकास प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने परामर्शका लागि आफू चीन भ्रमण आएको समेत बताउन चुक्नु भएन ।

नेपालले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा ठूलो मात्रामा सहभागिता जनाउन उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रलाई आह्वान समेत गर्नुभएको थियो । मुख्यत पछिल्लो समयमा नेपालको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेकोभन्ने प्रशंग उठेकाले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले त्यसको खण्डन गर्ने अथक प्रयास पनि गर्नुभएको देखिएको थियो । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र असल छिमेकी नीति त्यागेर पश्चिमाहरूको पछि लागेको प्रसंग उठिरहेको कुरालाई ध्यानमा राखेर होला उहाँले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तथा कूटनीतिलाई सन्तुलत बनाउने काममा नेपालको वर्तमान सरकार तुलनात्मकरूपले सफल भएको टिप्पणी गर्ने प्रयास समेत गर्नुभएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको यसपटकको चीन भ्रमणको उपलब्धिका बारेमा भने स्पष्ट र बुँदागत विवरणहरू बाहिर आउन सकेको छैन । यसअघि पनि चीन नेपालमा लगानी प्रतिबद्धता जनाउनेमा जहिले पनि पहिलो रहँदै आएको थियो । तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भने गरेको थिएन । नेपालको वर्तमान सरकार ऋणका लागि यति लालायित भएको छ कि उसले सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल र निष्काशनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय नै सञ्चालन गरेको छ । यसअघि सो कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागबाट हुँदै आएको थियो । गत वर्ष सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन–२०७९ बनाइएको थियो भने हाल आएर त्यसका आधारमा यही चैत एक गते सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली समेत जारी गरिएको छ । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारी ऋणपत्र बोलकबोल तथा निष्काशन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत हुने भएको हो । यही चैत १९ गतेबाट नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र बोलकबोल तथा निष्काशन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामान्यजस्य कायम हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ । संसारका नेपालबाहेकका कुनै पनि मुलुकले यसरी ऋणका लागि विश्वव्यापी अभियान सञ्चालन गरेका छैनन् । देशमा भ्रष्टाचारमा तीव्रता र विकासका कामहरूमा मन्दता आएको अवस्थामा यसरी ऋण र विदेशी लगानीमा मात्र सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुहुने थिएन । यसअघिका तथ्याङ्क र घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा पनि नेपालमा विदेशी लगानी र वैदेशिक ऋण सहायताको प्रभाव राम्रो छैन । हालै मात्र राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटीभिटी नेपाल प्राइभेट लिमिटेडविरुद्ध १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ  । सेयरधनी नामसारी गर्दाको राजस्व छली ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको कसुरमा चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ र पाँच अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार तीन सय २१ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ । कोटीभिटी नेपाल प्रालि नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । सो कम्पनीले आफूमा रहेको सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन हुँदा र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायमा कुनै जानकारी नदिएकोसमेत विभागले जनाएको छ । सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा सिर्जना हुने कर दायित्व पूरा नगरेको, मुख्य कम्पनी कोटीभिटी इन्कलाई आफ्नो सेवा बिक्री गरी राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले सहायक कम्पनी काठमाडौंको हात्तीसारमा रहेको कोटीभिटी नेपालले राजस्व छली गरेको तथा डा इमाद रिज्क ब्रेट म्यागन, केरी एस्किन, पिटर क्सापो, अपर्ना कोथुर समेतले राजस्व चुहावट ऐनले निषेध गरेका कार्यमा संलग्नता राखेको कसुर पुष्टि भएको विभागको ठम्याइ रहेको छ । यो नेपालमा विदेशी लगानीको नकारात्मक असरको एउटा ताजा नमुना मात्र हो ।

यसअघि यस्तै कर्म इन्सेललगायका अन्य विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले गरिसकेका छन् । उनीहरूको खास काम भनेकै नेपाललाई सहयोग गर्नु नभएर दोहन गर्नु मात्र हो । नेपालमा ठगी गरेर पलायन भएका विदेशी कम्पनीहरूको संख्या दर्जनौँ रहेको छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदैमा र ऋणको भार बढाउँदैमा मात्र पनि देशको विकास हुन्छ र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । वर्तमान विश्वमा वैदेशिक लगानीले आर्थिक विकास गरेका कतिपय मुलुकहरू होलान् तर नेपालमा विदेशी लगानी र ऋण सहयोग अभिशाप बन्दै गएको देखिएको छ । छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत, बंगलादेश वैदेशिक लगानीले आर्थिक विकास गरिरहेको नजिकका राम्रा उदाहरण पनि रहेका छन् । तर ती मुलुकहरूमा देश विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको छ । उनीहरूको नारा नै ‘पहिलो देश’ भन्ने रहेको छ । नेपालमा पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि वैदेशिक लगानी तथा ऋण सहयोग बढेको र २०६३ को परिवर्तनपछि तीव्र भएको देखिएको छ । तर जति–जति वैदेशिक लगानी र ऋण सहयोग बढ्दो छ, त्यति–त्यति देश कंगाल बन्दै गएको देखिएको छ । त्यति मात्र नभएर नेपालमा स्थापित उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने व्यापारमा भारी मात्रामा गिरावट आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालले अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले देशलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको देखिएको हो । नेपालको औद्योगिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको देखिए पनि यतिबेला उद्योग र व्यापार ठप्पको अवस्थामा पुगेका छन् । हजारौंको संख्यामा विकासका योजनाहरू रद्द गरिएका छन् । जसमा यसअघि भएको लगानी त्यतिकै खेर गएको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि बर्षेनि पाँच हजारभन्दा बढी परियोजनाका प्रतिबद्धता आउने गरेका छन् । चीन, भारत, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युएई, जापानलगायतका देशबाट ऊर्जा, सेवा, पर्यटन, उत्पादन, पूर्वाधार विकास आदिका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानीका प्रतिबद्धता आए पनि त्यसले कार्यरूप लिनसकेको छैन । नेपालमा आइसकेको विदेशी लगानी पनि यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण फिर्ता हुन थालेको छ । हालसम्मको विदेशी लगानीले नेपालमा दिगो औद्योगिक विकास पनि गर्न सकेन । रोजगारी प्रवद्र्धन र राजस्वमा अनुकूल प्रभाव पनि पार्न सकेन । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताअनुरुप उद्योग दर्ताको प्रक्रियाले गति पाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । यसअघिका तथ्य र तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालमा प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक लगानीका परियोजना भित्रिन नसकेको देखिन्छ । तर त्यो प्रतिबद्धता जुटाउन भएका सरकारी विदेश भ्रमण र त्यसका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट भएको खर्च डरलाग्दो रहेको छ । प्रतिबद्धताअनुरुप वैदेशिक लगानी के, कति कारणले भित्रिन सकेन भन्ने सम्बन्धमा सरकारी पक्षले कुनै अध्ययन अनुसन्धान पनि गरेको देखिएको छैन । नेपालको व्यावसायिक प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्राप्त गर्नकै खातिर विदेशीहरू वैदेशिक लगानीको लोभ देखाइरहेको भन्ने चर्चाहरू पनि हुने गरेका छन् । नेपालमा व्यावसायिक भिसा लिएर विदेशीहरूले के–कस्ता गतिविधिहरू गरिरहेका छन् ? त्यसकाबारेमा कुनै खोजी भएको देखिएको छैन ।

वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्दै गएको र ऋण बढ्दै गएको सन्दर्भमा पनि वस्तुपरक ढंगले छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ । नाम विदेशी लगानी हुने भए पनि कतिपय अवस्थामा त्यसमा पुँजी परिचालनचाहिँ स्वदेशी बैंकहरूकै हुने, वैदेशिक लगानीका नाममा राष्ट्रिय पूँजीकै दोहन भएर नाफाको नाममा स्वदेशी पुँजीकै ठूलो हिस्साचाहिँ विदेशिने स्थिति विद्यामान रहेको स्पष्ट छ । संविधानमा देशलाई समाजवादोन्मुख बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । विदेशी पुँजी र परनिर्भरताले कहिल्यै पनि समाजवादको स्थापना हुन सक्दैन । बरु समाजवाद स्थापना हुने आधारहरूलाई भत्काउने काम गर्छ । वैदेशिक लगानीले परनिर्भरता बढ्छ । जुन कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टि पनि गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा नेपालमा जुन रफ्तारमा विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ, त्यसको अन्त्य नगरेसम्म आर्थिक विकास टाढाको विषय हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेप विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको त्रुटिका कारण भएको हो । देशको अधिकांश बजेट राजनीतिमा खर्च हुनेगरेको छ । राजनीति धेरै हुन थालेपछि विकास घट्छ । संघीय शासन जोगाउन प्रतिमहिना एक अर्ब खर्च हुन थालेपछि विकास घटेको ताजा उदाहरण छ । त्यसैले संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याएपछि मात्र अन्य क्षेत्रले गति लिन सक्छ । वर्तमान सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी र विदेशी ऋण सहयोग बढाउन जुन अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसमा नेपालको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्ने कतिपयको भित्री मनसाय जोडिएको देखिएको छ । त्यसैले हाल वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधिप्रति सर्वत्र सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ ।