Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारपाँच करोड घुस मागेको कांग्रेस सांसदको अभिव्यक्तिप्रति संघले जनायो आपत्ति

पाँच करोड घुस मागेको कांग्रेस सांसदको अभिव्यक्तिप्रति संघले जनायो आपत्ति


काठमाडौं, जेठ २७
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले म्यानपावर कम्पनीहरुसँग पाँच करोड रुपैयाँ घुस माग गरेको विषयमा सत्यता नभएको वैदेशिक रोजगार संघले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री यादवमाथि लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै यस्ता निराधार अभिव्यक्ति नदिन नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहसहित सबैमा आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसका सांसद सिंहले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजित बजेटअन्तर्गत श्रम मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलको क्रममा मन्त्री यादवले सय जनाभन्दा कम विदेश पठाउने मेनपावरसँग रकम असुल्न खोजेको बताएका थिए । उनले वार्षिक सय जना विदेश नपठाउने मेनपावरको लाइसेन्स खारेज गर्ने, त्यस्तो म्यानपावर संख्या पाँच सय १२ वटा रहेको बताउँदै ती मेनपावरले ‘आजदेखि एक/एक लाखका दरले उठाएर पाँच करोड हुन्छ जुन रकम श्रममन्त्रीलाई दिन्छौँ र जसरी पनि लाइसेन्स राख्छु’ भनेको भन्दै मन्त्री यादवमाथि आरोप लगाएका थिए ।

पाँच सय १२ म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज हुन्छ कि हुँदैन भन्दै श्रममन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको सांसद यादवले आरोप लगाएका थिए । ‘ती मेनपावरले पाँच करोड श्रममन्त्रीलाई दिने तथा जसरी भए पनि लाइसेन्स राख्छु भनेका छन्’, उनले संसदमा भने, ‘यो बेला भ्रष्टाचार गर्ने बेला नभएको र जनताको लागि त्याग गरेर म जनताको लागि जन्मिएको छु, हामी जनताको प्रतिनिधि छौं, जनतालाई राम्रो गर्छौँ भन्ने बेला हो ।’

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णयअनुसार यस प्रावधानलाई हटाउन श्रम मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्थामा सांसद सिंहले संसदमा दिएको यससम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसक्ने संस्थाको इजाजत नवीकरण नहुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको, आव २०७४/०७५ र ०७५/०७६ मा १७ महिना सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाएको, ०७६ फागुन महिनादेखि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको परिप्रेक्ष्यमा श्रम मन्त्रालयले व्यवसायीलाई परेको मर्का बुझी सो प्रावधानको निकास दिने प्रक्रिया सुरु गरेकोमा मन्त्री यादवलाई लक्षित गरी आएको अभिव्यक्तिमा कुनै सत्यता नभएको र सो भनाइको जोडदार खण्डन गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै संघले एक सय जना कामदार नपठाएको कारणले इजाजत नवीकरण नहुने प्रावधान हटाउन अभिभावको भूमिकामा रहेका मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई विचार गरी एक सय जना कामदार नपठाए इजाजत नवीकरण नहुने प्रावधान हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदै असल नियतले गर्न लागिएको कार्य बिथोल्ने नियत राखी निराधार अभिव्यक्ति नदिन सबैमा आग्रह गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गर्दा इजाजतपत्रवाला संस्थाले इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले करिब ७५ प्रतिशत इजाजतपत्रवाला संस्थाहरु नवीकरण नभई व्यवसायी व्यवसायबाट विस्थापित हुने भएकोले सो प्रावधान हटाउन संघले मन्त्रालय, संसदीय समिति र वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका सम्बन्धित निकायमा पत्राचार, छलफलको प्रयासबाट गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा एक सय जना कामदार नपठाएको कारणबाट इजाजतपत्रवाला संस्थाहरु खारेजी हुने हालको व्यवस्थालाई हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोरोनाभाइरसको असरसँगै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको भन्दै संघले सो व्यवस्था संशोधन गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सहमति प्राप्त भइसकेको छ । पूर्वश्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगी नियन्त्रणको प्रयासस्वरुप सो व्यवस्था अघि सारिएको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x