वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रहार

काठमाडौं । देशको आर्थिक क्षेत्रमा सर्वाधिक चिन्ता र चासोको विषय भएको छ वित्तीय अनुशासन । बैंकिङ कसुरका घटना बढ्नु, सहकारीमा अपचलनको थुप्रो लाग्नु, बैंकबाट लिइएको ऋण नतिर्न सार्वजनिक अपिल गर्ने मान्छे खुलारूपले हिँडिरहनु, ऋण मिनाहा गराइदिन्छु भन्दै देशभरबाट मानिस जम्मा गरेर केन्द्रीय राजधानी घेर्न खोज्नु आदिआदि यसका उदाहरण हुन् । यतिबेला त सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्ति नै उक्त घटनाको छानबिन गर्ने निकाय हेर्ने मन्त्री नै भएका छन् । तिनमाथि छानबिन गरियोस् भनिँदा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै त्यस्तो माग गर्नेहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै छानबिन नै गर्नुपर्दैन भन्छन् । वित्तीय अनुशासनमा विचलन आएकै कारण लघुवित्तका पीडितहरूको संख्या बढिरहेको छ । मिटरब्याज पीडितहरूलाई थुम्थुम्याउन सरकाले भर्खरै एउटा आयोग बनायो । एक वर्षअघि त्यस्तै आयोग बनेको थियो । त्यसको प्रतिवेदन लुकाएर यो दोस्रो आयोग बनेको हो । यतिबेला ब्रेकको ऋण प्रवाह घटेको छ । कारण देशमा वित्तीय अनुशासन नरहनु नै हो ।

वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता दुश्यहरू प्रकट भइरहेका बेला वित्तको परिचालनमा अपचलन गरेको भनी कालोसूचीमा परेको व्यक्ति वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष बनाइएको अवस्थाले स्थिति कहाँसम्म पुगिसकेछ भन्ने देखाउँछ । त्यसकारण यो आफैँमा पनि एउटा अर्को डरलाग्दो उदाहरण हुनपर्छ । देशमा प्रचलनमा रहेको वित्तीय क्षेत्र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा भित्रकै अपचलन गरेर कालोसूचीमा परेको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि किसिमको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अध्यक्ष हुन पाउँदैन । कानुनले नै भन्छ, कालोसूचीमा पर्नुअघिसम्म सम्बन्धित व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी रहेको भए कालोसूचीमा परेपछि हट्नुपर्छ । त्यसो भएन भने सम्बन्धित वित्तीय संस्थाबाट जनविश्वास गुम्ने र अन्त्यमा त्यो संस्था नै समाप्त हुने मान्यतामा कानुनमा नै यस्तो व्यवस्था गरेको बुझन सकिन्छ । जब कानुनमा भएको व्यवस्था कुनै व्यक्ति र संस्था विशेषमा लागू हुँदैन भने वित्तीय संस्थाको समाप्तिको क्रम त्यहीँबाट हुन्छ र त्यसबाट पीडितचाहिँ सम्बन्धित संस्थाका वचतकर्ता हुन्छन् । अहिले यस्तो अपचलन भएको रकम नै खर्बमा पुगेको हिसाब आइरहेको छ र पीडितहरूको संख्या पनि लाखौँमा गणना हुन थालेको छ ।

पछिल्लो समय श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्चोकका कार्यकारी अध्यक्ष वित्तीय अनुशासनको घोर उल्लंघन गर्ने पात्रका रूपमा प्रकट भएका छन् । समाचार विवरणमा आएअनुसार यी अध्यक्षलाई केही पहिले कर्जा सूचना केन्द्रले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको कर्जाको सावाब्याज चुक्ता नगरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै लिखित उजुरीको आधारमा कालोसूचीमा राखेको थियो  । २०८० पुस २४ गते देखि श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालोसूचीमा परेको हो । यदि वित्तीय अनुशासन पालना भएको थियो भने पुस २५ देखि यो संस्थाबाट अलग भएको सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन । यसको अर्थ हो कालोसूचीमा परेको यति लामो समयसम्म उनै त्यसको अध्यक्ष छन् र त्यो हैसियतबाट यो संस्थाको वित्तीय कारोबार गरिहेका छन् । उनी आफैँ नहटे राज्यको सम्बन्धित क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायले हस्तक्षेप गर्नुृपर्ने हो, त्यस्तो पनि भएको छैन । देशमा वित्तीय कारोबार गरिहेका यस्ता संस्थाहरू किन र कसरी धराशायी भइरहेका छन् भन्ने उल्लेखितरूपको अनुशासनहीनता पनि एउटा कारण हुनुपर्छ । नियमनकर्ताहरूको ध्यान जाओस् ।