बहसमा बालबालिका विद्यालय भर्ना अभियान

काठमाडौं । यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना अभियानको लागि निर्देशन जारी गरेको छ । यस वर्षको भर्ना अभियानको नारा ‘सबै बालालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा भर्ना अभियान सफल बनाउने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । पालिका र विद्यालयमा एक एक जना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति नै तोकेर जवाफदेही बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई तथ्याङ्क संकलन तथा प्रचारप्रसारमा खटाएर उनीहरूको अध्ययनको विषयमा नै समायोजन गर्ने नीति लिएको छ । शैक्षिक सत्रको पूर्वसन्ध्यामा निजी शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधाको विज्ञापन गर्ने होड नै चलेको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानको चर्चा चुनौती विविध हुन सक्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्पूर्णरूपमा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । संघीय संविधानअनुसार शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क पढ्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । विपन्न वर्गको लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यताको नजिक छ । शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकूल नयाँ कानुन तत्काल बन्ने बनाउने छाँट देखिँदैन । निर्देशन र परिपत्रको आधारमा टालटुले नीतिबाट शिक्षा क्षेत्र चलेको कारण अन्यौलता, दुविधा, गैरजवाफदेहिता र गैरजिम्मेवारिता सर्वत्र झाँगिएको अवस्था छ । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण भएको जगजाहेर नै छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने राम्रो विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढाउने रहर अभिभावकमा हुनु स्वाभाविकै हो । खासगरी संस्थागत विद्यालयहरूले अनेक सुविधाको विज्ञापन गरेर अभिभावक र बालबालिकालाई आकर्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्ला समयमा कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षण सिकाइको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरी संस्थागत विद्यालयभन्दा अब्बल साबित हुँदै आएका छन् । तर विद्यार्थी संख्या कम भएको कारणबाट सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुने मात्र नभएर शिक्षक दरबन्दी कटौती, प्रधानाध्यापलाई कारबाही आदिको डरले गर्दा भर्ना वृद्धिका लागि घरदैलोलगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको पाइन्छ । संस्थागत विद्यालयहरूको विज्ञापनीय प्रतिस्पर्धाले गर्दा राम्रो विद्यालय छनोट गर्न अभिभावकलाई चुनौती बनेको छ । कुन विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने भन्ने बारे अभिभावकले धैर्यताका साथ बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णयमा पुग्न केही कुरामा हेक्का राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

मानवीय र भौतिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन भएका विद्यालय नै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रभावकारी मानिन्छन् । भवन कक्षाकोठा, फर्निचरको पर्याप्तता, शैक्षिक सामाग्रीहरूको उपलब्धता र शिक्षण सिकाइमा प्रयोग, सुरक्षित र स्वस्थकर विद्यालय परिसर र खेल मैदान, स्वस्थकर खानेपानी र छात्र, छात्राको लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था, पर्याप्त खेलकुदका सामग्री र प्रयोगको, अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना र प्रतिष्पर्धामा उपलब्धिको अवस्था, विषयगत प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अवस्था आदि भौतिक सुविधाअन्तर्गत पर्छन् । मानवीय पक्षमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी, प्रधानाध्यापकको योग्यता र क्षमता, व्यवस्थापन समितिको सफलता र सहभागिता, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकबीचको सहकार्य र समन्वयले विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर उन्नत बनाउने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

विद्यालयको विगतका सबल र दुर्बल पक्षहरूको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषणको निष्कर्षले पनि सही विद्यालय छनोट गर्न टेवा पुग्छ । त्यस्तै अध्यापन गरिने विषय र विधि, बालबालिका रमाउने रोचक बालमैत्री वातावरण सफल विद्यालयको पूर्वसर्त हो । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चतताको लागि कुशल शैक्षिक नेतृत्व, पेसाप्रति समर्पित जाँगरिलो शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, भविष्यदर्शी निःस्वार्थ व्यवस्थापन समिति, सचेत र सहयोगी अभिभावक, जागरुक समुदाय, समसामयिक पाठ्यक्रम र शिक्षा नीत तथा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने सरकारी निकाय गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि आधारभूत सर्त हुन् ।

विद्यालयको पहुँचबाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहुँचबाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला ? भन्ने बारेमा रौँचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउन विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसन्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौती हुन् । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, गैरजवाफदेही व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामुदायिक विद्यालयहरू हुँदा खानेहरू र संस्थागत विद्यालयहरू हुनेखानेहरूको लागि सञ्चालन भएको आक्षेप सत्यताको नजिक देखिन्छ ।

विद्यार्थी भर्ना दर सामुदायिकमा भन्दा निजीमा बढ्दै गएको विगत पाँच वर्षका तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । विसं २०७४ सालमा ४८ लाख ५७ हजार सामुदायिकमा थिए भने २०७८सम्ममा क्रमशः घट्दै ३८ लाख ७९ हजार पुगेको देखिन्छ । उता निजी विद्यालयमा २०७४ मा नौ लाख ८० हजार बढेर २०७८ मा १४ लाख ८६ हजार पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, स्यानिटरी प्याड, शैक्षिक सामग्री तथा इन्टरनेट आदिको निःशुल्क व्यवस्था भए पनि अभिभावकले छोराछोरी निजीमा नै किन पढाउँछन् ? उत्तर सहज छ, सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताप्रति अविश्वासले हो ।

घरधुरी सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गर्न विद्यालयहरूलाई बाध्य बनाउने वातावरणले पनि भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउन टेवा पुग्ने छ । भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिँड्ने परिवारको पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरूका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ । साथै, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिक हकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ । अन्यथा भर्ना अभियान हिँड्दैछ पाइला मेट्दै छ भनेजस्तै निरन्तर वर्षौं नचल्ला भन्न सकिनँ । भर्ना अभियान काम हो बखान होइन ।