आधिकारिक लगानी भित्र्याउने चुनौती

काठमाडौं । आगामी वैशाखको तेस्रो हप्ता सम्पन्न हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा एकातिर आधिकारिक सहभागिता, धेरैभन्दा धेरै हुनेगरी लगानीका लागि प्रतिबद्धता गराउने तथा त्यस्तो प्रतिबद्धताअनुसार लगानी पनि भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारका चुनौतीहरू हुन् । बितेको आठ वर्षको समय क्रममा यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । चालू वर्षका प्रारम्भिक दिनहरूमा आर्थिक शिथिलता बढिरहेकै थियो । त्यसलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी तेस्रो लगानी सम्मेलनको आह्वान भएको हो । विगतदेखि नै लगानीका लागि भएका प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिएको स्थिति छैन । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनले देखाएका चुनौतीहरूलाई यो पटक पनि सरकारले सम्बोधन गरेको पाइँदैन । एकातिर एक वर्षमा नै तीनवटा समीकरण फेरिनु, प्रधानमन्त्रीले वर्षमा तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु, त्यहीरूपमा अर्थमन्त्रीको पनि फेरबदल भइरहनुजस्ता कारणहरू विद्यमान छन् । हरेक अर्थमन्त्रीले करका नीतिहरूमा व्यापक फेरबदल गर्ने गरेका छन् । त्यसले पनि लगानीलाई निरुत्साहित नै गर्ने अवस्था देखाउँछ ।

लगानीका लागि नियम कानुन पनि बाधक रहेको भन्ने उद्योग व्यवसायीहरूले सधैँ गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो सम्मेलनको आह्वान भएपछि कम्तीमा त्यस्ता बाधा पार्ने खालका कानुनहरू संशोधन गर्नुृपथ्र्यो । यसले नेपाल वास्तवमा नै लगानीमैत्री बन्दै गएको भन्ने देखाउँथ्यो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन । अब त समय पनि धेरै कम छ । अब एक महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा कानुनहरूमा सुधार कसरी होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । सहकारी घोटालाबारे छानबिनको माग भएर संसद् नै राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । केहीअघि मात्रै एउटा विषयमा भएको छानबिनमा प्रहरीले सभामुखलाई पत्र लेखेको कुराले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसलाई सरकारले राम्रोसँग प्रष्ट पारेन भने त्यसको सन्देशले लगानीमा असर पर्न सक्छ । यद्यपि हालै अर्थमन्त्रीले लगानी सम्मेलनअघि वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब दर्जन कानुन संशोधन गरिने भनेर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा जानेगरी सूचना भने दिएका छन् । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)की आवासीय प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रीले लगानी प्रवद्र्र्धनका लागि बाधक ठानिएका प्रावधान संशोधन गरिरहिएको र लगानीमैत्री कानुन बनाइने भनेर जानकारी दिएका हुन् । तर यता महिना दिन पनि बाँकी नरहेको समयमा लगानीका लागि बाधक के–के कुरा हुन् भनेर पहिचान समेत गरिएको छैन । लगानी सम्मेलन नजिक आइरहँदा एउटा वैदेशिक कम्पनीले १० अर्बको कर छलिगरेको भनेर मुद्दा उठेको छ । यसलाई पनि सरकारले प्रष्ट पार्न आवश्यक होला ।

वैशाख १६ र १७ मा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा पहिले चिनियाँ उद्यमी एवं अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले आउने भन्ने थियो । उनले यो सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने जवाफ पठाएको बताइएको छ । सरकारले नै दिएको जानकारीअनुसार प्रारम्भिकरूपमा सहभागी हुने मनसाय राखेकामध्ये ५० को हाराहारी संख्याले सहभागी हुन नसक्ने भनी जनाएका बताइएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन लगानी बोर्डले हजारभन्दा बढीलाई निमन्त्रणा पठाएकोमा सहभागी हुने भनेर अर्थात् निमन्त्रणा स्वीकारेकाको संख्या सय पनि पुगेको छैन । सहभागिताको संख्याभन्दा पनि चाहिएको लगानी हो । तर सहभागिता नै कम भएको अवस्थाले उचित वातावरण बनाउन नसकेको भन्ने बुझाउँछ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने तत्काल पहिचान हुनुपर्छ । नेपालमा केका लागि लगानी उपयुक्त छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सकिएन भने सम्मेलनको औचित्य नै रहँदैन । यो सम्मेलन हुन लाग्दा नेपाली बैंकमा पैसाको थुप्रो लागेको छ । यसको अर्थ हो देशभित्रै लगानीमा मन्दी आइरहेको छ । समय छँँदै यसतर्फ पनि सरकाले ध्यान दिनुपर्छ ।