कर छुटमा भइरहेको मनपरी रोक

काठमाडौं । यता सरकार पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यको आम्दानी घट्दै गएर ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष चौध खर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान थियो । पछि मध्यावधि मूल्याङ्कनमा त्यसलाई एघार खर्बमा झारियो । वर्षको अन्तिममा भने दश खर्ब मात्र उठेको बताइएको थियो । चालू वर्ष पनि अवस्था त्यस्तै छ । हालै मात्र अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था उत्साहजनक नरहेको भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । नयाँ अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटसँग सम्बन्धित भएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संघीय संसद्सहित संवैधानिक अंगहरूका अधिकारीसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्दा चालू वर्षको नौ महिनामा राजस्व उठ्तीको स्थिति नाजुक रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा आफू आउँदा नौ प्रतिशत हारामारीमा मात्र वृद्धि रहेछ । अर्थ र गृहको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरू भएको छ अब राजस्व संकलन बढ्छ ।

यो अर्थमन्त्रीले देखाउने आशा मात्रै हो । विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न बहानामा भारी मात्रामा कर छुट दिएका कारण खर्बका खर्बमै हुनेगरी राजस्व गुमिरहेको अवस्था देखिन्छ । हालै एउटा समितिले सरकारलाई त्यस्तै प्रतिवेदन दिएको छ । सरकारले केही अघि गठन गरेको कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले करमा दिइएका छुटहरू अविलम्ब हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो भनेको सरकारले नै दिएका छुटका कारण ठूलो मात्रामा कर गुम्दै गएको अवस्था हो । पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको यो समितिले सरकारले दिने गरेका त्यस्ता कर छुटको कामप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएको देखियो । सरकारी व्यवस्थाको अध्ययन समितिका अनुसार सरकारले आयोजना र उत्पादनमूलक उद्योगको नाममा हरेक वर्ष कर छुट दिँदै आएको छ । विभिन्न ऐनहरूले प्रबन्ध गरेका कर पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुने गरेका छन् । आर्थिक ऐनबाट पनि संशोधन गरी छुट दिने गरिएको छ । प्रतिवेदनमा नै भनिएको छः– कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरी करको नीतिगत अन्तर कम गर्नुपर्छ । अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र, हरित अर्थतन्त्रका विकासका क्षेत्र र व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ के सरकार यसो गर्न तयार छ ? उत्तर हुन्छ छैन । विगतमा नै कतिपय यस्ता उदाहरण कायम भइसकेका छन् । चकलेटमा कर घटाएर दूधमा बढाउने काम पनि भए । यस पटकको अध्ययन प्रतिवेदनले कर छुटको क्षेत्र नै तोकिदिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छः– प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक संकटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर मात्र कर छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल अभ्यासमा रहेको आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ ।

उल्लेखित सुझावहरूलाई सरकार मान्छ कि मान्दैन भन्ने पनि प्रश्नमा नै छ । आजभन्दा दश वर्षअघि २०७० सालमा पनि सरकारले राजस्व छुटको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा पनि जथाभावी कर छुट नदिन सुझाएको थियो । तर सरकारले मानेको देखिएन । यस्तै हो भने राजस्व कम भयो भनेर किन रोइलो मच्चउने ? अर्थमन्त्रीले जवाफ दिऊन् ।