प्रशासनमा सुधार: भन्ने कुरा मात्र

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका कारण देशलाई हानि त हुन्छ नै त्यसमा पनि सेवाग्राहीहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्न जान्छ । जसले घुस खुवाउन सक्यो उसको काम छिटो र छरितो हुने, जसले घुस खुवाउन सकेन उसको काम लम्बाउने, ढिलासुस्ती हुने तथा नहुने गरेको पनि पाइन्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति आकर्षक भनिएका अड्डाहरूमा चलिरहेका छन् । आकर्षक कार्यालयमा सरुवा भएर जानको लागि अनेक तिकडम पनि गरिन्छ । सुशासनलाई छायामा पार्ने विषय नै भ्रष्टाचार हो । देशमा भ्रष्टाचार नहुँदो हो त सेवाग्राहीहरूले सुशासनको अनुभूति गर्ने थिए । तर कतिपय आकर्षक मानिएका अड्डा वा निकायहरूमा खुलमखुला भ्रष्टाचार हुँदा देशकै बेइज्जत हुनेगरेको छ । यी त भए वर्षौंदेखि हुनेगरेका भ्रष्टाचारका केही पक्ष । चर्चा नहुने सानातिना भ्रष्टाचारको पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालका कर्मचारीहरूले ‘सित्तैमा पाएपछि अलकत्रा पनि खान्छन्’ भन्ने उक्ति धेरै पहिलेदेखि नै सुनिँदै आएको हो । नेपालमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा कतिपय कर्मचारीहरूले कागज, कलम, मसी, डटपेन, पेन्सिल, कटर इरेजरलगायत कार्यालयमा रहेका सामानहरू घरमा लैजाने पनि गर्छन् । कतिपय सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्टोर किपरहरूले सिरक, डसना, सिरानी बनाउनका लागि कपास किन्नुपर्दैन । कसैकसैले त त्यस्ता संस्था वा कार्यालयमा रहेको स्पिरिट नै रक्सीको रूपमा सेवन गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीहरूको बानी सुधार गर्न कठिन नै हुन्छ, किनकि उनीहरूमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने लत नै लागेको हुन्छ । नियुक्तिअघि लिइएको सपथअनुसार हुनुपर्ने व्यवहार त्यस्ता कर्मचारीहरूबाट नहुँदा राज्यले नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ ।

जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट विभिन्न कोसेलीहरू प्राप्त गर्ने पनि गरिन्छ । जो नैतिकताभन्दा बाहिरको विषय हो । किनेर खानु इमानदारिता हो । कुनै काम गरिदिएबापत कसैले कर्मचारीहरूलाई भोज खुवाउँछ भने त्यो पनि सरासर गलत कार्य हो ।

कर्मचारीहरूलाई सरकारले नै तलब भत्ता प्रदान गर्छ । जनताले तिरेको करबाट नै तलब खाने कर्मचारीले फेरि जनताबाटै नगद, उपहार प्राप्त गर्नु सरासर भ्रष्टाचार हो ।

ल्यान्डलाइन फोनको दुरुपयोग: सुरुसुरुमा अधिकांश कर्मचारीहरूले मोबाइलबाट कसैले फोन गरेमा फोन काटेर कार्यालयको ल्यान्डलाइन फोनबाट कलब्याक पनि गर्थे । हाल भने सो कार्यमा कमी आएको पाइन्छ । मेसेन्जरबाट सित्तैमा कुरा गर्न पाइने भएपछि सरकारी फोनको दुरुपयोगमा हालका दिनमा कमी हुनेगरेको छ ।

प्रिन्टर र फोटोकपीको दुरुपयोग: जतिसुकै इमान्दार कहलिए पनि कतिपय कर्मचारीहरूले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य प्रमाणपत्रहरू पसलमा फोटोकपी नगरेर दश पाँच रुपैयाँ जोगाउन सरकारी फोटोकपी मेसिनको दुरुपयोग गर्नेगरेको पाइन्छ । प्रिन्टर, स्क्यानर, कम्प्युटर पनि निजी कामका लागि प्रयोग गर्नेगरेको देखिन्छ । आफ्नो मात्र होइन छोराछोरी भतिजाभतिजी बुहारीहरूको कागजात समेत कार्यालयमा नै फोटोकपी तथा डकुमेन्टहरू प्रिन्ट गर्ने चलन छ । जुन सरासर गलत कार्य हो, जुन सानोतिनो भ्रष्टाचार हो ।

सवारी साधनको दुरुपयोग: कतिपय अधिकृत तथा सहायक कर्मचारीहरूले सरकारी सुविधामा पाएको गाडी तथा मोटरसाइकल र स्कुटी निजी कामका लागि प्रयोग गर्नेगरेको पाइन्छ । होटेल, रेस्टुरेन्ट र तरकारी पसलका अगाडि त्यस्ता सवारी साधनहरू पार्किङ गरेको पनि भेटिन्छन् । छोराछोरीहरू विद्यालय र क्याम्पसमा पु¥याउनु र ल्याउनु पनि भ्रष्टाचार वा अनियमितता हो । यतातिर कुनै पनि निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । हुन त यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नभएको पनि होइन ।

रिसोर्टमा सेमिनार र गोष्ठी: हरेक सरकारी निकायहरूमा हल हुँदाहुँदै पनि रिसोर्टहरूमा गएर अन्तक्र्रिया कार्यक्रम, सेमिनार, सभा, बैठक तथा गोष्ठीहरू गर्ने चलन बढ्दो छ । त्यसका लागि ब्रेकफास्ट, लञ्च डिनरलगायत थप तथा अनावश्यक सरकारी खर्च हुने गरेको देखिन्छ । कार्यालयकै हलमा कार्यक्रमहरू गरिएमा अनावश्यक खर्चहरू जोगिने कुरामा कुनै सन्देह छैन । वर्तमान देशको आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने त्यसरी चर्को मूल्य खर्चेर रिसोर्टमै कार्यक्रम गर्दा उल्टै आर्थिक क्षति हुनुका साथै खानपिन र बसाइँका लागि पनि खर्च हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी रिसोर्टमा कार्यक्रमहरू गर्नु एउटा फेसनको रूपमा आएको छ ।

निर्माण कार्यमा कार्यालयकै गाडी: कतिपय कार्यालयमा रहेका पिकअप तथा ट्रकलगायतका ढुवानीका साधनहरू हाकिमहरूले निजी कामका लागि प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् । इँटा, सिमेन्ट, बालुवासमेत सरकारी सवारी साधनबाट ढुवानी पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । यति मात्र होइन घरायसी कामका लागि कार्यालयका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई पनि प्रयोग गरिँदैआएको छ ।

सरकारी उपकरण निजी घरमा: कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूले कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेलिफोन सेट समेत निजी कामका लागि घरमा लगेर राखेको पनि पाइन्छ ।

सप्लायरले गर्ने पार्टी: कार्यालयले गराउने निर्माण कार्य तथा सामान आपूर्ति गरेबापत कार्यालय प्रमुख, लेखापाल स्टोर किपरलगायतका कर्मचारीलाई कुनै रेस्टुरेन्ट वा क्याफेमा लगेर खाजा, पेय पदार्थ खुवाउने र पिलाउने चलन पनि पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको छ । जसले चित्त बुझाउँदैन उसको सट्टा अर्को सप्लायर तोकिने हुँदा पनि काम गर्दै आएका पुराना सप्लायरलाई काम नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो ।

विशेषगरी सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले जवानको रूपमा रहेका कर्मचारीहरूलाई घरायसी काममा लगाउने गरिन्छ । जुन कार्यलाई निरुत्साहित पार्न सरकारले बेलाबेलामा निर्णय पनि गर्ने गरेको सुनिन्छ । सरकारले यस्ता निर्णयहरू कैयन पटक गरिसकेको छ । यस्ता निकायमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकृतहरूले घर निर्माण गर्ने काममा समेत जवानहरूलाई लगाउने गरेको पहिले पहिले सुनिन्थ्यो ।

काम घरको खर्च कार्यालयको: कोही कोही कर्मचारी निजी कामका लागि राजधानीबाट गृहजिल्ला जानुपरेमा दैनिक भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई फर्किआएपछि भ्रमण बिल भरेर भत्ता खानेगरेको पनि पाइन्छ । जसमा चाकडी चाप्लुसी गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूमा यस्तो कार्य हुँदै आइरहेको छ । यसरी भत्ता लिनका लागि नक्कली बिल तथा टिकट पनि पेस गरेको पाइन्छ । केही वर्षअघि गृह मन्त्रालयकै केही करारमा रहेका कर्मचारीहरूले नक्कली भ्रमण आदेश तयार गरी भुक्तानी लिन खोज्दा उनीहरूको जागिर नै गएको थियो भन्ने कुरा सुनिएको थियो ।

पहिलेका संस्थानहरूमा कम भ्रष्टाचार: पहिलेका संस्थानहरू आर्थिकरूपमा सबल हुने गर्थे । जसले गर्दा संस्थानहरूले कर्मचारीहरूलाई शैक्षिक, परिवहन, स्वास्थ्य, खाजा, कोठा भाडालगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्थे । त्यस्ता सुविधाहरू पाएपछि कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नु आवश्यक ठानिँदैन’थ्यो । निजामतीमा भने भत्ताहरू नहुने हुँदा आर्थिकरूपमा कमजोर नै ठानिन्थे । घर व्यवहार चलाउनै नसक्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीहरू अनियमित काम गर्न बाध्य हुन्थे । हालका दिनहरूमा सरकारले मनग्यै तलब भत्ता दिए पनि बानी परेका भ्रष्ट कर्मचारीहरूले अनियमितता गर्न छाडेका छैनन् । एउटा कमाउ अड्डाबाट अर्को कमाउन अड्डामा सरुवा हुन उनीहरू नै सफल हुने गर्छन् ।

२०४६ सालअघिसम्म निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको भन्दा संस्थान सेवाका कर्मचारीहरूको जीवनशैली सबल थियो । निजामतीको भन्दा संस्थान सेवाका कर्मचारीहरूले दोब्बरको हाराहारीमा तलब सुविधा उपभोग गर्थे । यो लेखक पनि संस्थान सेवा छोडेर निजामती सेवामा जाँदा एक तहमाथि उक्लिए पनि तलब चालिस प्रतिशत कमी भएको थियो ।

नेपालमा २०४६ सालमा बहुदलिय व्यवस्था आएपछि मुनाफामा चलेका कैयन औद्योगिक संस्थानहरू धराशायी हुँदै गए । फलस्वरूप कर्मचारीहरूले जागिरबाट हात धुनुपर्यो । साथै, सरकारी उद्योगहरूका लागि कच्चापदार्थ उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने किसानहरूले समेत अप्रत्यक्ष रोजगार गुमाउनुपर्यो ।

झिनामसिना अनियमिततामा कडाइ गरेमा राष्ट्रलाई नै फाइदा:
माथि उल्लेखित अनियमिततामा कमी गराउन सकियो भने देशको लागि ज्यादै हित हुने देखिन्छ । जसका कारण कर्मचारीमा मौलाउँदै गएको दुश्चरित्रमा सुधार आउने निश्चित नै छ । कर्मचारीको आनीबानीमा सुधार भएमा प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक कार्य हुनेमा कुनै शंका छैन । थोपा थोपा मिलेर गाग्रो भरिन्छ भनेझैं साना–साना मात्राका खर्चहरू जोगाउन सकिएमा राज्यलाई धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई पुग्नेगरी तलब र भत्ताको व्यवस्था: कर्मचारीहरूलाई जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने पुग्नेगरी तलब भत्ताको व्यवस्था गरिएमा अनियमिततामा कमी आउने टड्कारो देखिन्छ । बेलाबखतमा खडा गरिएका आयोग तथा समितिहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेका प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका दराजमा थन्किँदै आएको पाइन्छ । तलब भत्ता निर्धारणसम्बन्धी मात्र होइन अन्य तमाम प्रतिवेदनहरू समेत दराजमा थन्किँदै आएका छन् । आयोगहरू गठन गरेपछि त्यसले तयार गरेका प्रतिवेदनहरू लागू गर्नु कुनै पनि सरकारको कर्तव्य र दायित्य हुन आउँछ । तर व्यर्थको खर्च तथा बजेट व्यवस्था बालुवामा पानी खन्याएझैं हुँदै आएको छ । समयसमयमा खडा हुने प्रशासन सुधारसम्बन्धी आयोग तथा समितिहरूले माथि उल्लिखित विषयतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।