लगानी सम्मेलन ‘कर्म पुर्याउने काम’ मात्रै नहोस्

काठमाडौं । पछिल्लो दशकको तेस्रो लगानी सम्मेलनका दिन दुई हप्ताबाट घट्दै गएका छन् । यसको तयारीमा भने कुनै त्यस्तो उल्लेख्य काम अझै हुन सकेको छैन । विगतका यस्ता सम्मेलनले यतिबेला धेरै गति लिइसकका हुन्थे । यो पटक त सरकार प्रचारप्रसारमा पनि अल्छी मानिरहेको जस्तो देखियो । विगतका सम्मेलनहरूमा आंैल्याइएका कतिपय लगानीमैत्री कानुनहरू अझै अट्काइराखेका रहेछन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट नै देखियो । दर्जनजति कानुनमा सुधार गर्नुछ । तर यता चलिरहेको संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ । यो अधिवेशन गएको माघ २२ बाट सुर भएको हो । त्यसयता सरकारले अधिशेन अन्त्य गर्न भनी राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको दिनसम्म एकपटक पनि संसद्मा यो कुरा लान आवश्यक ठानिएन । यो सम्मेलनबाट अधिकाधिक लगानी भित्राउने कुरालाई कसैले पनि नाइनास्ती गर्ने कुरा हँुदैन । यस्तो बेला चलिरहेको अधिवेशनबाट व्यापक समर्थन जुटने अवस्था हुन्थ्यो । जुटाइएको भए त्यसको सन्देश अर्कै हुने थियो । तर सम्मेलनको मुखमा नै अधिवेशाको अन्त्य भयो र अध्यादेशमार्फत कानुन सुधार गर्ने भनी जानकारी गराइयो ।

यसबाट जाने सन्देश भनेको सम्मेलनप्रति सरकार आफैँ गम्भीर छैन भन्ने हुन सक्छ, जसले लगानी सम्मेलनलाई कर्म पूरा गर्न खोजिएको कार्ममा परिणत गराउने खतरा हुन्छ । विगतका यस्ता सम्मेलनभन्दा अहिले विशेय अवस्था मै छ । बैकहरूले व्याज घटाएका घटाएकै छन । अघिल्लो वर्ष वित्न लागेकै दिन पनि बैंकहरूले नयाँ वर्षको प्रारम्भ नै ब्याज घटाएर भएको छ । तर कर्जा प्रवाह बढ्ने संकेत देखिएको छैन । यस्तो किन हुँदेछ भनेर कोही पनि लगानीकर्ताले प्रश्न गर्न सक्छन् । स्वदेशका लगानीकर्ता नै उत्साहित छैैनन भने विदेशी लगानीकर्ता पनि सोही रुपले हच्किन सक्तछन् । विदेशी लगानी आउने माध्यमनै देशभित्रका उद्यमीहरू हुन । यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिएको छैन । अन्तिम दिनतिर गरिने सुधारहरू देखाउनका लागिमात्र हुने खतरा हुन्छ । त्यसमाथि अस्थायी सुधारले त झनै गलत सन्देश दिन्छ । जस्तो चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अन्य गरेर अध्यादेशबाट कानुन सुधार गर्ने भन्ने कुराले लगानीको उचित संरक्षण गर्ला भन्ने मान्न सकिन्नँ । लगानीको प्रतिबद्धता आयो तर संसद्ले त्यस्तो अध्यादेश स्वीकार गरेन भने त्यस्तो प्रतिवद्धता कागजमा मात्रै सीमित हुने हुन्छ । यो सन्दर्भ अहिलेको मात्र होइन विगतमा पनि प्रतिवद्धता जनाइएको अकंमा थेरै मात्र आएका उदाहरण छन । कारणमा कानुनको सुधार नहुनु सरकारका तयारी पनि तदर्थवादी नै रहनु हुन सक्तछ । फेरि त्यही कुरा दोहोरिनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

अहिलेको लगानी सम्मेलन अघिल्ला दुईभन्दा अलिक लामै समयमा आयामकजित छ । पछिल्लो सम्मेलको पाँच वर्षपछि हुँदैछ । यसअघि सन् २०१७ र २०१९ मा यस्तो सम्मेलन भएको थियो । समय ढिलो भए पनि लगानीको वातावरण भने खस्किँदो छ । सन् २०१७ मा गरिएको पहिलो सम्मेलनमा स्वदेशी विदेशी दुवै तर्फबाट १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यो भनेको ठूलै रकम हो तर यता दुई खर्ब रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २०१९ को सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको साढे १५ खर्ब मध्ये ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै परियोजनामा परिणत भएका थिए । यस्तो विगत रहेको अवस्थामा सम्मेलनबाट अधिकाधिक लाभ लिने हो भने यसलाई राष्ट्रिय मुद्धा बनाउनुपर्छ । त्यसमा सरकार चुकेको देखियो जो राम्रो संकेत होइन ।