सहकारीको बचत जोगाऔँ

काठमाडौं । सबैभन्दा पछिल्लोसमय चर्चामा आएको बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको सवाअर्बको अपचलनमा एकै व्यक्तिले दुई करोड रुपैयाँ लिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसमा नाम, रकम र बैंक खाता समेत थिए । तर तिनको बतन वा पहिचान नखुलेको भनेर प्रहरीले प्रतिवादी बनाएन । यी ऋणीको नाम रवि लामिछाने थियो । सबैको विश्वास के रह्यो भने यी बहालवाला गृहमन्त्री हुन् । यसको अन्यथा हुनेगरी सरकारले अर्को परिचय पनि खुलाएको छैन । यो विवरण बाहिर आएपछि सत्तारुढ घटकका शीर्षनेताहरूको बैठक बसेको भन्ने समाचार आयो । त्यसमा गृहमन्त्री पनि उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीसहिको यो बैठकमा स्वयं गृहमन्त्री आफैँ उपस्थित थिए । त्यसमा उनले आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको, विपक्षी दलले राजनीतिक आग्रह राखेको भन्ने जानकारी गराएपछि सबै मिलेर त्यसको प्रतितवाद गर्ने भन्ने सहमति भएको भनी समाचार विवरणमा उल्लेख छ । यसको कतैबाट खण्डन भएको छैन । त्यसकारण पत्याउनै पर्यो । त्यो सहकारीका बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता गराउने माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलनरन छन् । उल्लेखित विवरणले तिनमा राज्य चलाइरहेकाहरूको कामबाट आशा जगायो कि निराशा बनायो भन्ने आफैँ एउटा प्रश्न बन्छ ।

प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ घटकका सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र गृहमन्त्री तहको बैठकबाट नै दुई करोड रुपैयाँ ठगी भएको विषयमा उल्लेख भएको त्यो नाम कसको हो भन्ने विषयमा सामान्य छानबिन गर्ने भन्नेसम्मको कुरा उठेन । बरु गृहमन्त्रीले कसैले आफ्नो नाम प्रयोग गरेको हुन सक्ने भनेर बताइएकोलाई विश्वास गरियो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो दुई करोड यो देशका नागरिकले पेट काटेर जम्मा गरेको रकम हो । त्यसमा कसरी अपचलन भइरहेको छ भन्ने गृहमन्त्रीको जानकारीमा आइसकेको अवस्था छ । कसैको बेवारिसे नाममा कुनै एउटा व्यक्तिले यति ठूलो रकम हस्तान्तरण गरिदिन्छ भने त्यो निश्चय नै सामान्य होइन । पहिले यसलाई राजनीतिक आरोप भनेर पन्छाइन्थ्यो र त्यसलाई पत्याइँदै पनि आइएको थियो । अहिले त लावारिसे नामबाट यति ठूलो रकम लुटिएको भन्ने प्रहरीले नै प्रतिवेदन बनाएको अवस्था छ । आफ्ना नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही हुने थियो भने यो विवरण सार्वजनिक हुना साथ प्रधानमन्त्री आफैँले अर्को विश्वासनीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि सत्तारुढ दलले पनि दबाब दिनुपर्ने हो । गृहमन्त्रीको नाम जोडिएको सहकारी ठगीको यो रकम उनकै अनुसार बाटामा मकै पोल्ने, बदाम र पानी बेच्नेहरूले जम्मा गरेको रकम हो । यस्ता व्यक्तिमाथि न्याय दिनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हुन आउँछ  । तर सरकार भने यसबाट पन्छिँदैछ । यस्तो कामले सामाजिक न्याय दिलाउँदैन ।

यतिबेला देशको गृहमन्त्रीनै सहकारी ठगीका नाइके भन्ने सन्देश गएको छ । गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन भने उनले भरपर्दोरूपबाट छिटोभन्दा छिटो यसको खण्डन गर्नुपर्छ । कुनै सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फीरूपले भनेका कुराले त्यो कुराको खण्डन हुँदैन, न राजनीतिक आरोप वा प्रतिशोध साँधिएको भन्दैमा हुन्छ । पहिलो त सहकारीको दुई करोड रकम अपचलन गर्ने त्यो रवि लामिछाने आफू होइन भने त्यो व्यक्ति कोहो भन्ने सार्वजनिक गर्नुप¥यो । त्यो काम गृह मन्त्रालयकै हो । आजको दिनमा सदन, सडक र सत्ता जतात्यतै सहकारीका ठगहरूको बिगबिगी बढेको अवस्थामा छ । त्यसलाई छानबिन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू नै बताइरहेका छन् भने वास्तवमा पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् । सहकारीबाट ठगिएका बचतकर्ताहरू देशभरि नै संगठित हँुदैछन् र महिनौंदेखि सडक आन्दोलनमा नै छन् । तिनलाई न्याय दिनुको साटो सरकारमा रहेकाहरू अनेक बहानाबाजीमा लागिरहेको जस्तो देखिएको छ । अब सहकारी ठगी गर्नेलाई होइन सहकारीको बचतलाई जोगाऔं ।