विदेशी लगानी सम्मेलन र ऐन संशोधन

काठमाडौं । सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा तेस्रो विदेशी लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सो सम्मेलनको आयोजना गर्ने बहानामा हालसम्म राष्ट्रिय ढुकटीबाट के–कति खर्च भयो, त्यसको आँकडा बाहिर आएको छैन । लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै गत एक वर्षदेखि देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेको विश्व भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको अधिकांश रकम छोटो समयमै सकिएको सरकारी तथ्याङ्क बाहिर आएको थियो । त्यसपछि विदेश भ्रमणका लागि के–कति रकम कुन् कुन् मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरियो, त्यो खुल्न बाँकी छ । पछिल्लो समयमा केही नेताहरू देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तव्यस्त बनाउन परिचालित भएको देखिएको छ । आसन्न विदेशी लगानी सम्मेलन पनि त्यसैको एउटा कडी हो भन्ने कुरामा अब दुविधा छैन । समाजवादको नारा दिनेहरूले नेपालमा विदेशीहरूलाई गरेको प्रोत्साहन आफैँमा डरलाग्दो बन्दै गएको छ । अमेरिकासँग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने गरी गरिएको एमसीसीको सम्झौता अलपत्र रहेको छ । जसका लागि नेपालले उल्टै झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने खर्चको मिटर तीब्र गतिमा घुमिरहेको छ । २०७८ मा एमसीसी भित्र्याउन पनि नेपालको संविधान र ऐन कानुनमाथि असर पर्नेगरी प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन गराउने काम गरिएको थियो । हाल आएर फेरि एउटा विदेशी लगानी सम्मेलन गराउनका लागि अध्यादेशमार्फत १० वटाभन्दा बढी ऐन कानुनमा संशोधन गरिँदै छ । वैशाख १० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पेस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जुन संशोधन संसद्बाट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि हिउँदे अधिवेशन नै निर्धारित समयभन्दा एक महिनाअघि अन्त्य गराइएको थियो । विदेशी लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा केवल छ दिनअघि ऐन कानुनमा परिमार्जन गरेर विदेशीहरू कसरी आकर्षित हुन्छन् ? बडो अचम्मको तर्क अगाडि सारिएको छ । पछिल्ला सबै गतिविधिहरू नेपाललाई कानुनी राज्यको अवधारणाबाट च्युत गराउनका लागि गरिएका हुन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा जहिलेसम्म राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदैन तबसम्म विदेशी लगानी र सहयोग आकर्षित हुँदैन । हाल संघीय शासन टिकाउने नाममा गरिएको प्रतिमहिना करिब एक अर्बको फजुल खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म यो देशको विकास र परिवर्तनको कल्पना गर्नु पनि व्यर्थको कुरा हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले २०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुसार नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितको शक्तिशाली सरकार गठन गर्ने÷गराउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । जहिलेसम्म साना पार्टीजति सत्ता र शक्तिमा तथा ठूला पार्टी उपेक्षामा रहन्छन्, तबसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनसक्दैन ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएसम्म देशकै उद्योग व्यवसाय चल्दैन भने विदेशी लगानी र सहयोगको के कुरा ? यो गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । सरकार निजी क्षेत्र र व्यापारीले जे–जे भन्छन् सोहीअनुसार चल्ने निकाय हो कि देशको संविधान र ऐन कानुन जे छ त्यसअनुसार निजी क्षेत्र र व्यापारीलाई परिचालन गराउने निकाय हो ? त्यसको पनि हाल सरकारमा रहेकाहरूले उत्तर दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले देशको उद्योग र व्यवसायसँग सम्बन्धित जे–जे ऐन कानुनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गराउँदै छ, त्यसले देशमा आर्थिक अराजकता निम्त्याउने प्रष्ट देखिएको छ । देशको ऐन कानुनलाई बच्चाले खेल्ने पुतलीजस्तो बनाउने काम तत्काल रोकिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक भएका पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा लगानी सम्मेलनमा एक सय ४८ वटा परियोजना सोकेस गरिने भनिएको छ । लगानी बोर्डले ती परियोजनाहरू सोकेस गर्न स्वीकृतिका कार्यान्वयन समितिलाई पठाएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । वैदेशिक लगानीको अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अमेरिकाको नीति निर्देशन सम्मेलनमा सहभागी भएर हालै काठमाडौं उत्रिनु भएको छ । अमेरिका भ्रमणबाट गत आठ गते स्वदेश फर्किनुभएका अर्थमन्त्री पुनले त्यहाँको सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरू नेपालसँग अझ थप नजिक रहेर काम गर्न इच्छुक देखिएको बताउनुभएको थियो । वाशिङ्टन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर फर्किनुभएका अर्थमन्त्री पुनले अमेरिकाको सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूले नेपालसँग थप सहकार्य तथा विकास परियोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । यसै क्रममा स्वीकृतिका लागि कार्यान्वयन समितिमा पठाएको भनिएका परियोजनामध्ये लगानी बोर्डले २० वटा परियोजनाको आशयपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये पनि १२ वटा परियोजना लगानी बोर्डले सिफारिस गरेका आयोजना हुन् । आठ वटा लगानी सम्मेलनको सचिवालयमार्फत आशयपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि समितिलाई सिफारिस गरेको पाइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ वटा निजी लगानीकर्ताले प्रस्तुतीकरणगर्न १४ वटा परियोजना स्वीकृतिका लागि कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरेको बताइएको छ । भनिन्छ, लगानी बोर्डले सम्मेलनमा सहभागी हुन एक सय २७ वटा देशलाई निमन्त्रणा गरेकोमा ५० वटा देशको मात्र प्रतिनिधि सहभागी हुने टुङ्गो लागेको छ । त्यसैगरी सरकारले विभिन्न मुलुकहरूका एक हजार चार सय लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधिलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएकोमा यो आलेख तयार गर्दासम्म सात सय ७६ वटाको सहभागिता टुङ्गो लागेको भनिएको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुने ५० देशमध्येमा पनि सबैभन्दा धेरै चीनबाट दुई सय १५, भारतबाट एक सय १३, अमेरिकाबाट ३२ जनाको सुनिश्चित रहेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले आशयपत्र जारी गर्न सिफारिस गरेका परियोजनाहरूमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रूतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, कालिगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना, धौवादी फलाम खानी परियोजनालगायत रहेको बताइएको छ । आयोजकहरूका अनुसार सम्मेलनमा बिभिन्न क्षेत्रका २७ वटा स्टल रहने छन् । उक्त स्टलहरूबाट लगानीकर्तालाई परियोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराइने भनिएको छ । २७ वटा स्टलमध्ये सात प्रदेशका सात र एउटा लगानी बोर्डको रहने भनिएको छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रका चारवटा, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य क्षेत्रका पनि स्टल रहने भनिएको छ । सरकारी निकायबाट राखेको स्टल निःशुल्क हुनेछ भने निजीले स्टलको शुल्क करिब चार लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको छ । आगामी १६–१७ गते दुईदिन चल्ने सम्मेलनमा १० वटा सत्र र करिब ५०÷६० वक्ता हुने भनिएका छन् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत नौगते सिंहदरबारमा आयोजित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बिभिन्न १७ राष्ट्रका सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिसँगको छलफल कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको क्षेत्रमा विनाहिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई सँगसँगै लैजाने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसैका लागि लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधार भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचका साथ आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चितगरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशेष महत्व रहेको भन्दै उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसअघि नेपालको सञ्चारको क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई औपचारिकरूपमा खुला गरिएको पनि थिएन भने भित्री ढोकाबाट भएको लगानीको खोजी पनि गरिएको थिएन । प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग एवं ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ निर्माणका लागि आवश्यक कानुन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । जसले गर्दा अबका दिनमा सञ्चारको क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी हुने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् । जसको (घ) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति रहेको छ । त्यसैको १० नं. बुँदामा राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने भन्ने उल्लेख पनि गरिएको छ । त्यसैगरी त्यसको १३ नं बुँदामा औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन–२०७५ को प्रस्तावनामा पनि पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्र समेतको लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न ऐन जारी भएको उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनको दफा–३ मा छ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागत अनुमान भएको परियोजनाको लगानी स्वीकृति लगानी बोर्डबाट हुने व्यवस्था छ । दफा–४ मा छ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका परियोजना र जलविद्युत्को हकमा २०० मेगावाटसम्म क्षमता भएका परियोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । दफा–१७ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नौवटा मोडेलमा परियोजना कार्यान्वयनगर्न सकिने उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ को प्रस्तावनामा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगार उन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धिगरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास तथा वस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगीकरणमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सो ऐन जारी गरिएको भनिएको छ । त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ को प्रस्तावनामा मुलुकको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्न मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै उद्योगको सहज, अनुमानयोग्य र प्रभावकारी व्यवस्थापनगरी गतिशील एवं सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जारी गरिएको भनिएको छ ।

यसरी यसअघि धेरै लामो समय लगाएर निर्माण र परिमार्जन गरिएका ऐन, नियमहरू एक अर्कासँग बाँझिएका पनि थिएनन् र देश हितमा केन्द्रित रहेका थिए । तर वर्तमान सरकारले केही निजी व्यापारीहरूको सल्लाह र मस्यौदाकै आधारमा पछिल्लो समयमा कतिपय ऐन कानुनहरूमा अध्यादेश परिमार्जनगर्ने तयारी गरेको छ । यस सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ०७२ को संविधानले विदेशी लगानीलाई खुला गरे पनि जोड नै दिएको अवस्था होइन । जसमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लाने आशयहरू ब्यक्त भएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले विदेशी लगानी स्वीकृति र कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न नपाइने क्षेत्र, आंशिक पाइने क्षेत्र र पूर्ण पाइने क्षेत्रहरू पनि तोकेको अवस्था छ । विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा र सेयर बिक्रीको पैसा फिर्ता लैजान सक्ने मात्रा र विधि तोकेको पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भने विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको पाइँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगहरूले जग्गा प्राप्तिमा सुविधा पाउने तथा आयकरमा सुविधा पाउने विषय उल्लेख गरेपनि वन प्रयोगसम्बन्धी सुविधाको विषय उल्लेख गरेको छैन । उपरोक्त सबै कुराहरूलाई केलाएर हेर्दा यसरी स्वदेशीभन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिरनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिएको छैन । सन् १९९४ मा पहिलो लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । त्यसयता धेरै कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन भइसकेको थियो । तर यसरी एकमुष्ठरूपमा अध्यादेशमार्फत कानुनमा परिमार्जन गर्ने काम भएको थिएन । देशमा लगानी मात्रै धेरै भएर हुँदैन, राजनीतिक स्थिरता, विदेशी लगानीको दिगोपन र उचित व्यवस्थापनको समेत आवश्यकता पर्छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनले को–कसलाई कति लाभ देला, त्यो पछि लेखाजोखा होला । तर देशका लागि चौतर्फी लाभको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।