स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ९४ परियोजना छनौट

काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि तीन सय ९४ वटा परियोजना छनौट भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार स्टार्ट अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम आवेदन परेकामध्ये तीन सय ९४ वटा परियोजना छनौट भएका हुन् ।

प्रतिष्ठानले २०८० माघ १९ गते देखि फागुन १० गतेसम्म स्टार्टअप उद्यम गर्न इच्छुकबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो । छनौट भएका परियोजना तथा आवेदकहरूले व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुतीकरण सकेसम्म प्रष्ट, बुँदागत र स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि पेश गरिएको परियोजना प्रस्तावअनुसार हुनपर्ने प्रतिष्ठानका प्रवक्ता विश्वनाथ घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रस्तुतीकरणका समयमा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, कर चुक्तालगायतका काजगात संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रस्तुतीकरणका लागि आधिकारिक प्रस्तावक स्वयं उपस्थित हुनपर्नेछ वा आधिकारिक प्रस्तावक स्वयं उपस्थिति हुन नपाएको खण्डमा भने उक्त परियोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रतिनिधिलाई प्रस्तुतीकरणका लागि संलग्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमका लागि एक हजार छ सय ५८ वटा आवेदन तथा सो सरह परियोजना परेको थियो, त्यसमध्ये प्रतिष्ठानले छनौट गरेको हो । प्रतिष्ठानले नियममा रही उक्त परियोजनाहरू छनौट गरेको जनाएको छ ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र तथा पुँजी निर्धारण गर्दै कार्यविधि तय गरेको छ । १६ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण समेत समेटिएको छ ।

कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सुव्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न, स्टार्टअप उद्यम छनौट गर्न, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण एवं नवप्रवर्तनलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी स्टार्टअप उद्यमलाई आवश्यक नीतिगत, आर्थिक प्राविधिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम गर्नका लागि एउटा स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था गरेको छ  । जसमा सात सदस्य हुनेछन् ।

समितिमा उद्योग विभागका महानिर्देशक संयोजक, सदस्यहरूमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखाका उपसचिव, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका उपरजिस्ट्रार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक, राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रका निर्देशक रहने छन् भने सदस्य सचिवमा उद्योगका विभागअन्तर्गत प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक रहने छन् । बैठक भने आवश्यकताअनुसार संयोजकले मिति, समय र स्थान तोक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । बैठकमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ महासंघका स्टार्टअप हेर्ने प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा स्टार्टअप क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समितिको बैठकमा सहभागी गराउने सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि ताकिएको हुनेछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्टार्टअप कर्जास्वरूप बजेटमार्फत् २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर विगतका अभ्यासलाई हेर्दा कार्यान्वयनमा जान भने अझैं आशंका रहेको छ । अर्कोतर्फ हाल मुलुकमा दर्जनौं स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।