विदेशी लगानी ‘अटोमेसन प्रणाली’बाट ल्याइने

नेपालमा आउने विदेशी लगानी अबदेखि ‘अटोमेसन’ प्रणालीबाट ल्याइने भएको छ । विदेशी लगानी सहज तरिकाले भित्र्याउन अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न लागिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । अटोमेसन प्रणाली लागू भएपछि विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नै देशबाट लगानी प्रतिबद्धता जनाउन सक्नेछन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकर सिंह धामीले विदेशी लगानीका लागि अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न विभाग अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । ‘अटोमेसन प्रणाली निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ,’ निर्देशक धामीले भने, ‘अबको एक÷दुई महिनाभित्र यो प्रणाली लागू गर्छौं र लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार हुन्छ ।’ प्रणालीको विकास भएपछि विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा विभागको छ ।

सो प्रणालीमार्फत् विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता मात्र जनाउन सक्नेछन् । लगानीको लागि पहिलो चरणको काम भने अटोमेसन प्रणालीमार्फत् हुनेछ । जसले गर्दा लगानी प्रतिबद्धता गर्नकै लागि नेपाल आइरहनुपर्ने बाध्यता हुनेछैन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको ऐन, नियममा रही लगानी प्रतिबद्धता अटोमेसन प्रणालीमार्फत् जनाउँछन् । त्यसलाई विभागले स्वीकृत गर्दछ । लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने वा नेपालमा रहेका प्रतिनिधिमार्फत् उद्योग दर्ता, परियोजा प्रस्ताव, कम्पनी दर्ता, साझोदारीता, उत्पादन विवरण, जग्गा प्राप्ति, भिसा प्राप्तिलगायतका प्रक्रियाहरु अघि बढाउन सक्नेछन् । विदेशी लगानीका लागि अटोमेसन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको भने लामो समय भइसकेको छ । यसका लागि गत वर्ष उद्योग मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानीको हकमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७को नियम ‘८’ ‘क’ थप गर्दै ‘अटोमेसन प्रणाली’ (स्वचालित मार्ग)को व्यवस्था गरेको थियो । ‘शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिको लागि लगानी गर्ने र स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उद्योग विभागले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृतिको लागि पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात विद्युतीय प्रणालीबाट पेश गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ’, राजपत्रमा भनिएको छ । तर एक वर्ष बित्दा समेत उक्त प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयमा ल्याउन मन्त्रालय र विभागले सकेका छैनन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले शत प्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत् लगानी गर्न सक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बंैक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणालीमार्फत् नै स्वचालितरूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनुनपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीको आकर्षण मानिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म कुल लगानी प्रतिबद्धताको ३५ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिने गरेको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयमा आएपछि लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि हुने लक्ष्य विभागले राखेको छ । ‘नेपालको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा मासिक करोडौं विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेको छ, प्रणालीको विस्तारसँगै प्रतिबद्धता रकम बढ्ने छ, निर्देशक धामीले भने ।’ चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी रकम भित्रिन नसकेको विभागका निर्देशक धामीले बताए । ‘लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी रकम भित्रिन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउन र लैजान सहज तथा मुनाफा वितरणमा सहज र छुटको योजनाहरू ल्याई सरकारले विदेशी लगानी बढीभन्दा बढी भित्र्याउन सक्ने योजना अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला उद्योग विभागले दर्ता गर्छ ।