भूकम्पका दश वर्ष पुनर्निर्माण अलपत्र

राज्यको व्यवस्थापन सहीरूपले नचल्दा विगतका आपत्विपद्मा गरिएका काम कुराहरू सामान्य पाठ पनि हुँदो रहेन छ । वैशाख १२ नेपालमा नब्वे वर्षपछि गएको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प हो झण्डै १० हजार हाराहारीको मानवीय क्षति भएको यो भूकम्पमा दश खर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको आकलन गरिएको थियो । चालू वर्ष त्यो भूकम्प गएको दश वर्ष प्रवेश भएको छ । अघिल्लो वर्ष पश्चिम नेपालका दुईवटा जिल्लाका भू–भागमा पनि भूकम्प गए । त्यहाँ पनि क्षति भने निकै ठूला भए । हताहतिको संख्या थोरै होला एउटा परिवारबाट चार जनासम्मले ज्यान गुमाएका घटनालाई कम क्षति आँक्न हुँदैन । २०७२ वैशाखको ठूलो भूकम्पपछि गएको वर्ष जाजरकोट रुकुमको यो भूकम्प गएको हो । त्यसमा सीमित भू–भागमै दुईसय हाराहारीको हताहति भयो भने करिब साठी हजार घर भत्किए । दुई÷तीनवटा गाउँको क्षेत्रमा यति ठूलो क्षति भनेको सामान्य होइन । तर घेराचाहिँ सानो हो । यति सानो क्षेत्रमा पनि अझैसम्म राहत र पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन भने विगतबाट के सिकिए छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

महाभूकम्प आएको आठ वर्षको दौरानमा गएको भूकम्पमा सुरक्षा प्रविधिको अवलम्बन हुन पाएको देखिएन । यसले देशमा यस्ता आपत्विपद्का घटना भइरहने तर प्रत्येक आउँदा विपद्हरू विगतका भन्दा झन् बढी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने बुझाउँछ । १२ वैशाखको त्यो भूकम्पले गरेको क्षतिको अझै पनि परिपूरण हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माणमा पौने चार खर्ब खर्च भएको भनिएका छ । तर त्यो भूकम्पले विस्थापित गरेकाहरूको लाखभन्दा बढी संख्याका आवास निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । सरकार नागरिकहरू सतर्क नभएका भन्ने आरोप लगाउँछ भने विज्ञहरू भने सरकारलाई दोष दिन्छन् । यति ठूलो विनाशकारी भूकम्प गएको यति लामो समयसम्म ऐतिहासिक महत्वका पुरातात्विक भवन खण्डहरजस्तै छन् ।

अरू त अरू सरकार निर्माण हुने र नागरिकका तर्फबाट उनका प्रतिनिधिले गरेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने थलो संसद्को ग्यालरी बैठक कक्ष यसको उदाहरण हुन पर्छ । यो अहिलेसम्म नै भग्नावशेषमा नै छ । सांसदहरूले रात बिहान बिताउने थलो नै यस्तो अवस्थामा छ भने तिनले आफूले राहत नपाएका भवन निर्माण गर्न नसकेको कुरा कसलाई सुनाउने ? सरकारी विवरणअनुसार १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पौने चार खर्ब सकिएको देखाइएको छ । यसले नौ वर्ष प्रवेश गर्दा अझै एक लाख विस्थापित परिवार त्यसबेलादेखि सडकमै रहेका अवस्था छ । पुनर्निर्माणको यस्तो अवस्था रहँदारहँदै यस्तो पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दुई वर्षअघि नै ९ पुस २०७८ मा विघटन गरियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा सरेको छ ।

सरकारी निकाय कति ढिलासुस्तीबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने या एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । यो भूकम्पपछि निजी आवास, सरकारी भवन र अस्पताल निर्माणमा कुल तीन खर्ब ७६ अर्ब ४८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट विस्थापित आठ लाख ३३ हजार आठ सय २१ घरपरिवारमध्ये आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८२ सँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये सात लाख ४१ हजार सात सय ९८ ले मात्रै निजी आवास बनाएका छन ९२ हजार २३ लाभग्राहीले भूकम्पमा ध्वस्त भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।विस्थापितहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने काम युद्धस्तरमा सम्पन्न हुनुपर्ने प्रकृतिका हुन् । त्यस्ता काम आठ÷नौ वर्षसम्म पनि अधुरै रहन्छन् भने यति ठूला विपद्बाट राज्यले के सिकेछ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । तर राज्य भने यसको जवाफ दिँदैन ।