व्यवस्थापन गर्न कठिन एकल विन्दु सेवा केन्द्र

काठमाडौं । सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक सबै निकायलाई एकैठाउँमा राखी एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिएकोे भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उद्योग विभागका अनुसार विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि १४ वटा निकायलाई एकैठाउँमा राखी सोहीअनुरूप काम अघि बढाउने गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । तर, उद्देश्यअनुसार अहिलेसम्म पनि काम भएको छैन । २०७६ जेठ १ गते स्थापना गरिएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, प्रविधि तथा वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाइ, भन्सार तथा राजस्व इकाइ, पूर्वाधार (ऊर्जा तथा सञ्चार समेत), जग्गा सहजीकरण इकाइलगायतका निकाय र इकाइ राखी सेवा दिने भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले जानकारी दिएका छन् । उनले विदेशी लगानी आएको समयमा सम्पूर्ण काम केन्द्रबाट गरी सेवा वितरण गरिरहेको बताए । तर सबै निकायका कर्मचारी दैनिकरूपमा उपस्थित नभइदिँदा सेवा प्रभावित भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, वन तथा वातावरण, ऊर्जा, भौतिक, श्रम, सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरू एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा अहिलेसम्म उपस्थिति भएका छैनन् । सरकारको ज्याद्रो नीतिले गर्दा केन्द्र प्रभावित बनेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । केन्द्रको आवश्यकता, औचित्य र महत्वलगायतका विषयमा पूर्वअध्ययनविना लहडको भरमा केन्द्रबाट विभिन्न सुविधा दिन्छु भन्दै हिँड्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको एक अधिकारीले बताए । विदेशी लगानीको अवस्था र त्यसका लागि विभागले दिनुपर्ने सुविधालाई ख्याल गरी सरकार अघि बढेको भए केन्द्रको दुरावस्था नहुने उनले बताए । केन्द्रमा उद्योग दर्ता तथा अनुमति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, प्रविधि तथा वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाइ, भन्सार तथा राजस्व इकाइ, पूर्वाधार (ऊर्जा तथा सञ्चार समेत), जग्गा सहजीकरण इकाइ, भिषा सहजीकरण इकाइ, कानुन शाखा, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन शाखा, औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क,ख), प्रशासन तथा सुविधा शाखा र योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्यांक शाखा गरी १४ वटा इकाइ रही विदेशी लगानी तथा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ काम सुरु गरिएको थियो । केन्द्रका प्रमुखमा भने उद्योग विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रबाट कम्पनी दर्ता, प्रतिबद्धता स्वीकृत, राष्ट्र बैंक, अध्यागमनलगायतका सुविधाहरू प्रदान गरिँदै आएकोे छ । सकेसम्म विदेशी लगानीका सम्पूर्ण कामहरू केन्द्रबाट गरेर लगानीकर्तालाई पठाउने गरेको सूचना अधिकारी ओलीले बताए । ‘विदेशी लगानीको लागि आवश्यक यहाँ भएका निकायबाट सहजै सेवा वितरण गर्छौँ भने अन्य आवश्यक सेवाका लागि सम्वन्धित निकायमा सम्पर्क गरी केन्द्रमा आई सेवा वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा सधैँ काम नहुने निकायहरू केन्द्रमा छैनन् भने आवश्यक पर्दा ती निकायका पदाधिकारी उपस्थिति भई सेवा दिन्छन् ।’ विभाग नजिकै रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारी भने आवश्यक पर्दा आउने र जाने गर्दछन् निर्देशक ओलीले भने । जग्गा, बिजुली, सडकलगायतका पूर्वाधारको लागि विभागभन्दा पनि उद्योग स्थापना गर्ने क्षेत्रमै जानुपर्ने हुँदा सोहीअनुरूप केन्द्रले सहजीकरण गर्दै आएको बताइन्छ । केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अधिकारी समेत प्रदान गरिँदै आएको पाइन्छ । विदेशी लगानीको हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा लगानीको समर्थन प्रदान गर्ने, २० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लेखांकन र लेखांकन समर्थन विभागमा सिफारिस गर्ने, २० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रामा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने र २० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लगानी फिर्ता लैजान स्वीकृति उद्योग विभागसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार केन्द्रमा रहेको छ । त्यस्तै, केन्द्रलाई १० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिने स्वीकृति विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने, ५० करोड रुपैयाँसम्म प्रविधि हस्तान्तरणबाट आर्जित रकमको भुक्तानीका लागि सटहीका लागि विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने, वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको सटही स्वीकृति इकाइले दिनुपर्ने र १० लाखसम्म विदेशी लगानी तथा वैदेशिक ऋणबापतको अन्य भुक्तानीको सटही स्वीकृति केन्द्रले दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ता मात्र नभई मुलुकका निजी क्षेत्रले उद्योग तथा व्यवसायको सम्पूर्ण कामहरू एकद्वार केन्द्र र एकद्वार अनलाइन प्रणालीद्वारा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष उद्योग दर्ता, नवीकरणदेखि लिएर उत्पादन, अयात÷निर्यात, बजारीकरणलगायतका सम्पूर्ण कामहरू विद्युतीय अर्थात् अनलाइन प्रणालीबाट हुनपर्ने माग राखेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकको औद्योगिक विकास प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ । अझै केन्द्र प्रभावकारी नहुनुको साथै प्रविधिमैत्री समेत बन्न नसक्दा केन्द्रको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैले गर्दा केन्द्रलाई परिमार्जनसहित प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।