अर्थतन्त्रको आकार बढाउन गर्नुपर्ने काम

काठमाडौं । भर्खर मात्रै देशमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यो सम्मेलनमा विगतको जस्तो कुनै ठुला अंकका लगानीका लागि प्रतिबद्धता जाहेर भएनन् । सात वर्षअघि अर्थात् २०७३ भएको सम्मेलनमा १५ खर्बको प्रतिबद्धता जाहेर भएकोमा दुई खर्ब लगानी भएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि २०७६ मा १२ खर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा ९० अर्ब मात्रै आयो । यो वर्ष त यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको छैन । यद्यपि सम्मेलनपछि पनि लगानीकर्ताहरूले इच्छापत्र पठाउन सक्छन् र त्यस आधारमा परियोजनामा लगानी बढ्न सक्छ । यो सम्मेलनको एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने योपटक सहभागिता ठूलो संख्यामा भयो । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूकै सहभागिताको संख्या सत्र÷अठार सयको हाराहारीमा रह्यो । यसले सहभागितामा उत्साह थपेको छ । तर सम्मेलनको क्रममा प्रतिबद्धता जाहेर नहुनु भनेको आयोजककै कमजोरी पनि हुन सक्छ । अनुमान हो, पछि थपिन सक्ने आधार भने छन् । यो सम्मेलन चार वर्षको अन्तरमा भएको छ । यसबीचमा सरकार परिवर्तन भइरहनु र प्रत्येक वर्ष करका दरमा पनि फेरबदल भइरहनु लगानीकर्ताहरू तुरुन्तै आकर्षित नभएका हुन सक्छन् । यदि अपेक्षा गरिएअनुसार लगानी भएन भने अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिन सक्छ ।

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार पारेको थियो । त्यसमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि रहने, अर्थतन्त्रको आकार सय खर्बभन्दा माथि हुने भनेको छ । यो सम्मेलन चलिरहँदा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको थियो । यो योजनाकालमा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति बितेको चालिस वर्षयताकै खराब मानिएको थियो । तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएलगत्तै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक अवस्थाको चित्र सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा तीन दशमलव ८७ प्रतिशत हुने बताइएको छ । करिब चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर अबको केही समयमा नै सात प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने आकलनले धरातल खोजिरहेको अवस्था छ । निश्चय नै गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा एक दशमलव ९२ प्रतिशतले वृद्धि हुने भनी बताइएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर एक दशमलव ९५ प्रतिशत थियो । तर त्यसअघिको तुलनामा यो धेरै कम हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत थियो । चालू वर्ष यो वृद्धिलाई त्यो वर्षको अनुपातमा राख्न सकिएको थियो भने बल्ल १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले प्रक्षेपण गरेको वृद्धिदर नजिक पुग्ने अवसर आउँथ्यो होला । विभागकै अनुसार यस आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्ब अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसभन्दा चालू वर्ष चार खर्ब मात्र बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ४९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

यो तथ्याङ्कले सरदरमा अर्थतन्त्रको आकार चार खर्बले बढेको देखिन्छ । यही रफ्तार कायम रहेमा अबको प्रस्तावित पञ्चवर्षीय योजनाकालमा अर्थतन्त्रको आकार बढीमा असी/पचासी खर्बमा रहने देखिन्छ । त्यसबाट फड्को मार्न पनि वैदेशिक व्यापक वृद्धि हुनुपर्छ । लगानीमा वृद्धि भएन भने अर्थतन्त्रको आकार आफैँ बढ्ने अवस्था हुँदैन । प्रस्ताव भएको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने हो भने योजना आयोगदेखि सम्बन्धित सबै निकायले बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउनेतर्फ आजैदेखि काम थाल्नुपर्छ । तर विगतले भने त्यस्तो तत्परता देखाउँदैनन् । पक्षहरूको ध्यान जाओस् ।