सरकार ! सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउने र त्यसको सार्वजनिक गर्ने कामलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउनेहरूले सुशासनको पहिलो सूत्र मान्छन् । त्यसैकारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा नै सार्वजनिक पदधारकहरूले नियुक्ति भएको निश्चित दिनभित्र यस्तो विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर किटानी नै गरिएको पाइन्छ । यदि कुनै पदाधिकारीले त्यस्तो गरिएको अर्थात् सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएन भने ऊ दण्डित हुन्छ । यस्तो व्यवस्था सार्वजनिक पदधारकहरू सबैका लागि हो । तर बितेका केही वर्षदेखि देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र तिनबाट नियुक्त भएकाहरूले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन छाडेका छन् । बुझाए पनि तिनलाई सार्वजनिक गरिएको अवस्था छैन । अहिलेकै सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन् । बुझाएकाहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको सार्वजनिक नगरिदिँदा पीडित भइरहेका अवस्था देखियो । पाँच दलीय सरकारले सुशासनलाई आफ्नो पहिलो काम मानेको छ । तर उल्टो, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिइरहेको देखिँदैछ, जुन देशका लागि दुःखद् हो ।

यतिबेला देशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार छ । यसको उमेर १६ महिना पुगेको छ । यो १६ महिनामा १६ पटक नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको अवस्था छ । तर यतिबेलासम्म नै प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आवश्यक ठाने । बुझाएकाहरूको पनि यस्तो विवरण प्रधानन्त्रीको कार्यालयमा नै लुकाइने गरिएको पाइएको छ । कानुनले भने यस्तो काम गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा भनिएको छ– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । तर प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो विवरण नियुक्त भएको १६ महिनासम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएन । प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेपछि उनका मन्त्रीहरूले त झनै मान्ने कुरै भएन । अगुवाले नै देशको नियम कानुन अटेर गरेको अवस्था हो यो । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा यिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा उनको सम्पत्ति चितवनमा चार आना जग्गा मात्र रहेको भनेर खुलेका थियो । अहिले त त्यो पनि देखाउन आवश्यक ठानेको पाइएन ।

जानकार सूत्रहरूका अनुसार यसअघिका सरकारले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेका थिए । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर व्यक्तिगतरूपमै आक्रमण समेत हुनेसम्मका विगतका घटनाका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सोच बनाइएको हो भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय त मेरो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदेऊ भन्दासमेत मानिएको देखिएन । यसमा सरकार आफैँले बनाएको कानुनको पनि उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । सरकारले २० असार २०७५ मा राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण दुई महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ भनिएको थियो । तर यो सूचना पनि उल्लङ्घनमा परेको छ । यस्तो सरकारबाट कस्तो सुशासन खोज्ने ?