पुराना कार्यक्रम नयाँ घोषणा

काठमाडौं । यो पटक सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रस्तुत हुँदा एउटा अर्को संयोग जोडिन आएको छ । मंगलबार सरकारले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्यो । त्यसैदिन यता आगामी पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजना पनि आयो । आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य पूरा हुन त्यसको प्रारम्भ वर्ष नै जग मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र आजको अवस्थाबाट आगमी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहितको पञ्चवर्षीय योजनामा देशको अर्थतन्त्र एक सय पाँच खर्बको पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिन अब दुईमहिना मात्र बाँकी छ । यो बेला देशको देशको अर्थतन्त्र ५७ खर्बको हाराहारीमा छ । त्यसलाई बढाएर एक सय पाँच खर्बको अंकमा पुर्याउनु सामान्य कुरा होइन । त्यो चुनौतीको सामना गर्न सामान्य कार्यक्रमले पुग्दैनन् । तर त्यो योजनाकालको पहिलो वर्षका लागि सरकारले जस्तो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरको छ । तीचाहिँ पुरानै ढर्राका छन् । यसअघिको पञ्चवर्षीय योजना सबैभन्दा असफल योजना मानिन्छ । अर्को योजना कालको प्रारम्भ वर्ष भने त्यही असफल योजनाकालको अन्तिम वर्षका कार्यक्रमहरू दोहोरिएर भएको छ ।

संघीय संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा संसद् स्वाभाविकरूपले चलिरहेको थिएन । बजेटले अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको सहकारीका बचत व्यापकरूपले अपचलनमा परेको भनी छानबिनका लागि माग भइरहेको थियो । सरकारले आफ्नो कार्यक्रम लाभदायक बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको पनि खाँचो पर्छ । तर कार्यक्रम घोषणा भएपछि संसद् फेरि अवरोधमा नै छ । सहकारीमा भएका अपचलनमाथि छानबिन नभएसम्म संसद् चल्ने देखिँदैन । सहकारीमा अपचलन सामान्य कुरा होइन । यो क्षेत्रमा करिब दश खर्बको अर्थ चलिरहेको छ भने त्यसमध्ये दुई खर्ब अपचलनको शिकार भएको विवरणहरू आइरहेका छन् । सहकारीमा जोडिएको जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ । यस्तो क्षेत्र तनावग्रस्त रहेको बेला त्यसलाई सम्बोधन नगरी आएका जस्तासुकै कार्यक्रमले कुनै सार्थकता पाउने देखिँदैनन् । यद्यपि कार्यक्रममा सहकारीको अनुगमनमा कडाइ गर्नेचाहिँ भनिएको छ । तर यतिले मात्रै संसद् चल्नेजस्तो देखिँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा मात्रै हो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने त बजेट नै हो । आगामी वर्षका लागि बजेट आउँदा चालू वर्षको बजेटका लक्षहरू अधुरै रहेका चित्रहरू प्रकट भइरहेका छन् । नयाँ नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यो एउटा चुनौती नै हुनुपर्छ ।

सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमका प्रमुख विशेषताहरू भनी यसरी आएका छन– आगामी वर्ष पाँच लाख सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, नचाहिँदा पूर्वाधार आयोजना खारेज वा स्थगन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को दशकलाई कृषिमा लगानीको दशक घोषणा गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाईभैँसी पाल्ने क्षमताका पूर्वाधार बनाउने, सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दै नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी आर्थिक वर्षमा बन्द उद्योग चलाइने, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गरिने, करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, सरकारी संस्थाहरूमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीति कार्यान्यनयनमा ल्याइने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने, शिक्षकको तलब मासिकरूपमा दिने व्यवस्था मिलाउने, सुनकोशी र नारायणीमा टर्मिनलसहित जलमार्ग बनाइने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिने, सरकारले थप साढे १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने, पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल बनाइने, भूमिको स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गर्ने आदिआदि । उल्लेखित यी घोषणामध्ये आधाभन्दा बढी विगतको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएका थिए । त्यसकारण यसलाई नयाँ घोषणामा पुराना कार्यकम भनिएको हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments