सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकार उदासीन
घोषणा र सन्धि–सम्झौताविपरीत राजस्वको लोभमा नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड
महेन्द्र शाही २०८१, जेठ ४ १०:५० 
काठमाडौं । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐन ल्याएको १२ वर्ष भइसक्यो । त्यस्तै सुर्तीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी)मा हस्ताक्षर गरेको पनि २१ वर्ष पूरा भइसक्यो । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रण ऐन २०६८ सालमा जारी गरेको थियो । अझ सन् २००३ मा नै सरकारले एफसीटीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यदि सरकारले यी सम्झौता र नियमहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको भए सायद क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्यामा कमी आउनेथियो ।
तर, सरकार आफूले हस्ताक्षर गरेको अभिसन्धि तथा आफैँले बनाएका नियम कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीन बन्दा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालको बदनामी भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ समेत जारी गरेको छ । तर, यी सबै नियम कानुनको कार्यान्वयन भने निकै फितलो बनिरहेको छ । जसले गर्दा वर्सेनि लाखौँ नेपालीको ज्यान सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट गइरहेको छ ।
सरकारले २०६८ सालमा ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐनले सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भने निकै फितलो रहेका कारण सार्वजनिकस्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रोकिएको छैन । सार्वजनिकस्थलहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दा अन्य व्यक्तिलाई पनि असर गर्ने भएकाले त्यसमा कडाइ गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त सार्वजनिक यातायातमा समेत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूको कमी छैन ।
सार्वजनिक सवारीमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनियो भने त्यहाँ आफैँ हाँसोको पात्र भइन्छ । ‘तपाईँलाई गाह्रो भएको भए गाडीबाट झर्नुहोस्’ तपाईँलाई के चासो भन्ने कुरा सुनिन्छ । यतिसम्म कि सवारीचालकले समेत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरिहेका हुन्छन् । जब कि सरकारले २०६८ सालमा ल्याएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण ऐनले सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान वा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिकस्थलबाट हटाउने वा एक सय रुपैयाँ जरिबाना गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारले खासै चासो दिएको छैन ।
त्यस्तै ऐनको दफा ५ बमोजिम सूचना टाँस नगरेको खण्डमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ७ मा लेबुल, ट्रेर्डमाक तथा प्याकेजिङ गर्नुपर्ने, दफा ८ मा विवरण पेस गर्नुपर्ने र दफा ९ मा चेतना मुलक सन्देश तथा चित्र उल्लेख गुर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि त्यसो नगरेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । यदि विज्ञापन र प्रायोजन गरेको खण्डमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
कानुनअनुसार सार्वजनिकस्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग पूरै रोकिनुपर्ने हो । तर, अवस्था त्यसको उल्टो छ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न पाउने होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पनि सुरक्षित स्थान बनाउनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर, कतै पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको पाइदैन । हरेक होटल र पसलमा पुग्दा त्यहाँ सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१ मा त विद्युतीय सिगरेट पनि उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । आफैँले बिक्रीवितरण र आयात गर्न नपाउने भनेको इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप)को आयात नौ महिनाको अवधिमा अर्बौँ रुपैयाँको भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म एक अर्ब २२ करोड ९९ लाख रुपैयाँको विद्युतीय चुरोट आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा नेपालले एक लाख दुई हजार दुई सय ४५ किलो भेप आयात गरेको छ ।
राजस्वको लोभ: सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका सन्धि तथा सम्झौता र आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नुमा राजस्वको लोभ देखिएको छ । सरकारले राजस्वको लोभमा आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा भेपबाट मात्रै ३८ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भेपको आयातले राज्यलाई केही मात्रामा राजस्व त संकलन होला तर भविष्यको कर्णधार युवाहरू त्यसमा फसिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ राज्यले एफसीटीसीमा हस्ताक्षर मात्र गरी कर वृद्धि नगरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यसको सन्देश गलत गइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने भनेको छ । तापनि नेपालमा भने जम्मा ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर तोकिएको छ । जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै कम हो ।
अर्कोतर्फ सुर्तीजन्य पदार्थमा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले कर बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जसले मूल्य बढ्ने र प्रयोगमा कमी आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका १४ प्रतिशत युवाले ई–सिगरेट(भेप) प्रयोग गर्नेगरेको तथ्यांक रहेको छ । ई–सिगरेटलाई भारतले पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । भारतमा कसैले ई–सिगरेट बेच्ने, किन्ने वा बनाउने क्रियाकलाप गरे एक लाख रुपैयाँ भारतीय रकम जरिबाना हुन्छ । तर, नेपालमा भने कति जरिबाना भन्ने यकिन नहुँदा निर्देशिकालाई लत्याइँदै आइएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले क्यान्सर, मुटुरोग, दमजस्ता नसर्ने तर दीर्घकालसम्म निको नहुने रोगहरू लाग्न सक्छ । यसको रोकथामका लागि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र उपभोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख, घाँटी, फोक्सोको क्यान्सरको ९० प्रतिशत कारक नै सुर्तीजन्य पदार्थ हो । यसको रोकथामका लागि सरकारले नियम कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- जीवन विकास लघुवित्तको नाफा नौ करोड ९३ लाख
- एक करोड २० लाख वर्ष पुरानो गोहीको अवशेष सार्वजनिक
- एसिया र विश्वकप यो हातले उचाल्नु छ: कप्तान महतो
- मेलम्चीको पानी बागमती नदीमा छाडियो
- बौद्धिक पलायन रोक्न विद्यालयदेखि नै सीपमूलक शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक: अध्यक्ष दाहाल
- छन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
- ब्ल्याक शार्क नेपाली बजारमा
- ग्लोबल आईएमई बैंक एनवाईईएफ स्टार्टअप अवार्ड्सको ओरिएन्टेसन सम्पन्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया