मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभाव
शंकर मान सिंह २०८१, जेठ ६ १२:४७ 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिनिर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अनुरूप आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन २०८१ जेष्ठ ४ मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
बाह्य क्षेत्रको परिसूचकमा सुधार आउन थालेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, जसले आयातलाई समर्थन गरेको छ । विस्तृत मौद्रिक नीति अपनाए पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षितरूपमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले जनाएको थियो । यसले नीतिको प्रभावकारितामा सीमितता देखाउन सक्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र बाह्य आर्थिक अवस्थाले नेपालको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिमा चुनौती खडा गर्न सक्छ । अनुमानित र वास्तविक ऋण प्रवाहबीचको भिन्नताको द्रूत र गम्भीर विश्लेषणको आवश्यकताले वित्तीय क्षेत्रमा सम्भावित जोखिमहरू संकेत गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हालका वर्ष खासगरी गत वर्षदेखि लचक बन्दै गएको छ । नेपालको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैंकले आगामीआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा थप लचक बन्ने पूर्व प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । तेस्रो समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले –’पछिल्लो आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिनेछ ।’ भनेबाट केही राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मूल्यवृद्धि र मौद्रिक नीति
२०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए पनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएका थिए । मौद्रिक नीतिमा नियामकीय नीतिभन्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधारलाई कायम राख्ने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता अपनाउन नीति लिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही खुकुलो बनाए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरमा विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको अनुभूति भएन । खस्किँदो कर्जाको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा विस्तारभन्दा पनि असुली गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने कटु वास्तविकता छ ।
मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया या त विस्तार नीति वा एक संकुचनकारी भनिन्छ । जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँछ र एक संकुचन नीतिले कुल पैसा आपूर्ति घटाउँछ ।
मौद्रिक नीति २०८०/८१ का उद्देश्यहरू सरसरी हेर्दा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा यथावत् राखिएको कुरालाई यसको सीमितताको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा केही चलायमान हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने घोषणा समेत भएको छ । यो व्यवस्थाले पुँजीकोषको अवस्था जटिल भएकै कारण थप व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बैंकहरूलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी अर्थात् नाफा पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थपिने देखिएको प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ’लाई १.२५ प्रतिशतबाट १.२ प्रतिशतमा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, हायर पर्चेज प्रकृतिको सवारी कर्जामा राख्नुपर्ने जोखिमभार पनि एक सय २५ प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशतमा सीमित राख्ने नीति ल्याएको छ । त्यो नीति समेत कार्यान्वयनमा आएमा बैंकहरूको नाफामा पाँच अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बढ्ने देखिएको हो । यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्नुपर्छ ।
असल कर्जामा राख्नुपर्ने प्रोभिजनिङ दर शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत विन्दु घटाउँदा बैंकहरूको नाफामा दुई अर्ब १५करोड रुपैयाँसम्मको रकम थप देखिन्छ । यसअघि बैंकहरूले एक दशमलव २५ प्रतिशतको दरमा यस्तो प्रोभिजनिङ गरेका छन् ।
मौद्रिक समीक्षामार्फत भएका केही नीतिगत व्यवस्था यस्ता छन्ः ब्याजदर कोरिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने कुरा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने भनिएको छ ।
घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाणपेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिएबाट घर जग्गा करको दरले केही गति लिन्छ भन्ने मत राख्नेहरू छन् तर त्यो त्यति सहज छैन ।
चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिले उल्लेख गर्ला । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले सेयर बजार वा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानी बिक्रीसम्बन्धी लचक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि सेयरमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थामा भने अझै लचक नीति लिन सकेको छैन । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि यथावत छ । साथै, विपन्नवर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागिबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि यथावत छ ।
सरकारले अझै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र आन्तरिक राजस्व पनि बढाउनुपर्ने वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उल्लेख गरेको थियो । यी कार्यको लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र नेपालले हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनलाई संरचनात्मक सुधारको रूपमा अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सुझाव दिएको सान्दर्भिक हुन्छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको थियो । मौद्रिक नीतिले व्यावहारिकरूपमा सबैलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र उपभोक्ताहरूद्वारा भुक्तानी गरिएको वस्तु र सेवाहरूको मूल्य, रोजगारीका अवसरहरू र कामदारहरूको ज्याला र सेवानिवृत्तहरूको बचतमा प्रतिफलको दर ।
फलस्वरूप, वित्तीय बजार सहभागीहरूको सीमित स्रोताहरूलाई प्राविधिक सर्तहरूमा सञ्चार गर्न नीति निर्माताहरूका लागि यो पर्याप्त छैन । बरु सामान्य परिवार र व्यवसायलाई यी नीतिगत निर्णयहरू व्याख्या गर्न सञ्चार उपकरणहरूको आवश्यक छ ।
सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दी र सकसका बाबजुद नेपालको वास्तविक क्षेत्रको अवस्था सन्तोषप्रद रहेको विश्लेषण गरेको छ । मौद्रिक नीतिको नौ महिनाको समीक्षा गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकले यस्तो विश्लेषण गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतार चढाव प्रबन्धन गर्न मद्दत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकहरू सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको अधीनमा छन् ।
हालै, मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
समग्रमा नेपालमा लगानि योग्य निक्षेप थुप्रिएको यस अवस्थामा अनुकुल बाताबरंको निर्माण पछि, अन्य कुराको अतिरिक्त ऋण प्रबाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छट ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया