काठमाडौं । भयावह बन्दै गएको सहकारी ठगीको विषयले बल्ल राष्ट्रिय बहसको विषयमा प्रवेश गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस्तो ठगीको स्वरूप संगठित अपराध रहेको देखियो । एउटै समूहले देशैभरि सहकारी खोलेर नागरिकका बचतमाथि पञ्जा गाडेका दृश्यहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम प्रकट हुँदैछन् । पछिल्ला अध्ययनहरूले केन्द्रीय गृहमन्त्री आफैँ पनि पहिले यस्तो ठगीमा संलग्न रहेको देखियो । देशमा विद्यमान विकृतिहरूको उजागर गर्ने भनी चिनिएका सञ्चारकर्मीको व्यक्तित्व बनाएका अहिलेका गृहमन्त्रीले त्यसबेला कुनै प्राइभेट कम्पनीमा सेयर हाल्दा सहकारीको रकम अपचलन गरेको र आफू प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीमा अर्बमा नै हिसाब हुनेगरी रकम ल्याएको विषयमा यतिबेला संसदीय छानबिन समिति चलिरहेको छ । सहकारी ठगीमा यो तहको पदाधिकारीको संलग्नता रहेका कारण सहकारी डुबाउनेहरू माथि राजनीतिक संरक्षण हुन्छ कि भन्ने आमचासो बढिरहेको छ । त्यस्तो भयो भने यसलाई राज्यले गरेको अपराध मानिनेछ । सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरूको भूमिका यस्ता ठगीको संंरक्षक हुनबाट जोगिऊन् ।
एजना पूर्व अर्थसचिवका अनुसार विगतमा राजनीतिले संंरक्षण गरेकै कारण यस्तो ठगीले संस्थागत रूप लिएको हो । यतिबेला ठगीमा परिएका र उद्दार गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित निकायमा उजुरी हाल्नेहरूको संख्या नै ६० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । ठगी भएकै रकम खर्बकै हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । यस्तो बेला ठगीमा नाम परेकाहरूले उन्मुक्ति पाए भने सहकारी ठगीको यस्तो लहर झन् व्यापक हुनेछ । ती सचिवका अनुसार गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्नबाहेक अन्य विकल्प छैन । उनकै शब्दमा सहकारीसँग सरोकार नभएको, कुनै लाभ नलिएको, लगानी पनि नगरेको आमनागरिकले तिरेको कर सहकारीमा रकम डुबाएका व्यक्तिको उद्दार गर्नका निमित्त प्रयोग गर्नुहुँदैन । सहकारीको सम्पत्ति, सहकारी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट पुगेन भने र साना निक्षेपकर्ताको रकम डुबेको हो भने अन्तिम विन्दुमा सरकार राहत लिएर जानुपर्ने अवस्था आउला । समस्याग्रस्त सहकारीको संकटापन्न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर असुलउपर गर्ने निकाय खडा गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमा राजनीतिकरूपमा पुलपुल्याउने काम धेरै भयो । उनीहरूले गरेका कतिपय गल्ती क्षम्य गरियो । बेलैमा दण्ड लगाउने, सम्झाउने भइदिएको भए आज यस्तो नहुन सक्थ्यो । सहकारी संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासन पनि छ । त्यसको परिपालना भयो कि भएन भन्ने अनुगमन गर्नुपथ्र्यो । सहकारी डुबेको पहिलो घटना होइन । झन्डै १५÷१६ वर्षअघि पनि सहकारी डुबेका हुन् । यो दोस्रो चरणको डुबाइ हो । भोलिका दिनमा फेरि सहकारी डुब्नुअघि हामीले केही तयारी गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला दिन जतिजति सहकारी ठगीका घटना प्रकट भइरहेका छन् । त्यतित्यति ठगीमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन राज्यका निकायहरू नै प्रयोग भएका आरोप लागेको छ । यसअघि दुईजना मन्त्रीले मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर सफाइ पाइसकेका छन् । गृहमन्त्रीले पहिले गरेका त्यस्ता काममा अहिले छानबिन गर्नुपर्दैन भनेर शीर्ष नेता नै अडानमा रहँदा लामोलामो समयदेखि संसद् नै अवरोधमा परेको थियो । पछिल्लो समय महान्याधिवक्ताबाट दिइएको को ठाडो सफाइ पनि चर्चामा आएको छ । यस्ता कुराले ठगीमा परेर आफनो बचत गुमाएकाहरूलाई झन् निराशा बनाउँछ । अपराधकर्ममा राजीतिक संरक्षकत्व हुन थाल्यो भने त्यसले सहकारी ठगीलाई झनै उक्साउने छ । त्यसै पनि राजनीतिक संरक्षण नपाई यसले यस्तो उग्ररूप लिएको होइन । सहकारीको रकम उल्फाको धन फुपुको सराद्धजस्तो भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग अब यसलाई रोक भनेर सबैले आग्रह वा अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया