एकातिर समाजवादको नारा अर्कातिर सहकारीको ठगी
डा. केशव देवकोटा २०८१, जेठ ८ १४:०० 
काठमाडौं । नेपालमा एकातिर सहकारी ठगीका प्रकरणहरू बढिरहेका छन् भने अर्कातिर देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेपालमा समाजवाद स्थापनाको नारा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । समाजवादलाई ०७२ को संविधानमा समेत उल्लेख गरे/गराइएको छ । उपरोक्त दुवै प्रसंग आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रहेका छन् । किनकि सहकारीको साधारण अर्थले नै सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य वा सँगसँगै गरिने कामलाई बुझाउँछ । यसरी सँगसँगै मिलेर कामगरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियतमाथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयास कहिल्यै पनि डुब्ने कुरा हुँदैन । तर नेपालमा सहकारीको आवरणमा जानाजान ठग्ने कामहरू पनि भएका छन् । यस्तो ठगीमा सर्वसाधारण नभएर विभिन्न पार्टीका व्यक्ति/व्यक्तित्वहरू नै संलग्न रहेको पाइएको छ । हाल सरकारको जिम्मेवार तहमा रहेका कतिपयको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको छ । जुन सहकारीहरू संस्थाको मान्यता र ऐन कानुन तथा नीति नियमअनुसार चलेका छन् । ती आज पनि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशका कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा समेत चलिरहेका छन् । प्राचीन सहकारीको सुरुवात नै पूर्वीय दर्शनबाट भएको पाइन्छ । अैँचोपैँचो, अर्मपर्म हुँदै धर्मभकारी र ढुकुटीहुँदै सहकारीसम्मको विकास भएको पाइएको छ । नेपालमा पनि ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि ढुकुटीका नाममा विभिन्न ठगीका घटनाहरू भएका थिए । सरकारले नै स्थानीयलाई समेत समेटेर साझा र सहकारीका नाममा रासायनिक मल, बीउ र कृषि औजार आदिको व्यापार गरेको देखिएको थियो । विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने आधुनिक सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ मा बेलायतबाट भएको पाइन्छ । जोपछि संसारभर फैलियो । पछिल्लो समयमा सहकारीलाई समान आर्थिकस्तर, इच्छा, रुचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने अर्थात् समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसहरूले आपसि हितका लागि आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ । कुनै एउटा साझा उद्देश्य लिएर एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर आ–आफ्नो आयको केही अंश नियमितरूपमा जम्मा गर्ने र सामूहिक जमानी वा सामूहिक निर्णयले रकम बराबरको अचल सम्पत्ति धितो लिएर आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न सदस्यहरूलाई ऋण प्रदान गर्नु नै सहकारी हो । संसारमै सहकारीलाई औद्योगीकरणको थालनीका रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशले सहकारी संस्था भन्नाले किसान, मजदुर वा साना पुँजी भएका व्यवसायी वा उपभोक्ताहरूले साझारूपमा मिलेर सबैको निम्ति उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा वितरण आदिको प्रबन्ध गर्ने र पुँजी तथा श्रमअनुसार मुनाफा बाँडिने एक संस्थाका रूपमा परिभाषित पनि गरेको छ । जसको मूलभूत उद्देश्य नै समाजको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु हो । सामूहिकरूपमा संगठित भएर सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जनागरी आपसमा मितव्ययिता, स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु पनि सहकारीको उद्देश्यभित्रकै कुरा हो । समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकारजस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्यगरी सहकारिताको माध्यमबाट समाजका न्यून आय वर्गीय गरिब जनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउन यस्ता सहकारीहरूको गठन गर्ने गरिन्छ । छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा सहकारी भनेको समुदायले गर्ने व्यवसाय हो । जसमा सेयर सदस्यहरू आफैँ सहकारीका मालिक, सञ्चालक र ग्राहकसमेत हुन्छन् । सहकारीहरूमा पुँजीको भन्दा सदस्यको बढी महत्व रहने गर्छ । सहकारीका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू सबै स्थानीय व्यक्ति नै हुने भएकाले यो डुब्दैन भन्ने मान्यता समेत रहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा सहकारी सञ्चालनका लागि सरकारले ऐन नियमको समेत व्यवस्था गरेको छ । संस्थाहरूले पनि आ–आफ्नो ढंगले विनियमका साथसाथै विभिन्न नीतिनियमहरू तयार गरी त्यसैका आधारमा संस्थाका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । सहकारीमा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखी बाँकी रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्ने गरिन्छ । संस्थापक र सञ्चालकहरूले पनि सहकारीमा यथेष्ट लगानी गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । सहकारीलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली तथा सहकारीको भावना र सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढेको हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालमा पनि उपरोक्त मान्यताअनुसार सञ्चालित सहकारीहरू निर्वाधरूपमा चलिरहेका पनि छन् । तर केहीले सहकारीको आवरणमा ठगीधन्धा पनि सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूकै कारण समाजमा सहकारी भनेको ठगी गर्ने संस्था हो भन्ने नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको देखिएको छ । जसले गर्दा नयाँ सहकारी संस्था खोल्ने र त्यसमा सदस्य बन्नेहरू निरुत्साहित भएको देखिएको छ । मिटरब्याजीको समस्या समाधान गर्ने एउटा सशक्त माध्यम भनेकै सहकारी हो । तर मिटरब्याजीको समस्याको पूर्णतः समाधान नहुँदै सहकारी ठगीका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । गत करिब एक वर्षयता सहकारी ठगीका घटना एकपछि अर्को बाहिर आएपछि सो मुद्दा सरकार र संसद्मा समेत पुगेको छ । तर सरकारमा रहेका केही व्यक्तिहरूको निहीत स्वार्थले गर्दा त्यसको उचित र यथा समयमा छानबिन हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम जोडिएर सहकारीको रकम अपचलन भएका समाचारहरू बाहिर आएपछि त्यसले उग्ररूप लिएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को बैठक अवरुद्ध गरेको पनि झण्डै दुई हप्ताभन्दा बढी समय भएको छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आमरूपमा सहकारीको छानबिन गर्ने/गराउने भन्दै नियमानुसार चलिरहेका सहकारीहरूलाई पनि आतंकित पारेर विस्थापित गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । हाल जेजति व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर सहकारी ठगीका घटनाहरू बाहिर आएका छन् । तिनको तदारुकताका साथ यथासमयमा छानबिन हुने हो भने सहकारी ठगी प्रकरण नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने एकथरीको मत रहेको छ । पछिल्लो पटक कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–४ गैह्रापाटनस्थित प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको निक्षेप रकम अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जसमा सहकारीका अध्यक्ष, पूर्वपदाधिकारी तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । उनीहरूले निक्षेपकर्ताको एक अर्ब ५४ करोड १५ लाख आठ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको छ । सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी समेतले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको उजुरीपछि कास्की प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको भनिएको छ । सो सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी समेतले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको, सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखरामा उजुरी परेपछि सो काण्ड छताछुल्ल भएको थियो । त्यसैगरी प्रचारमा आएअनुसार हाल सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेबाट बागलुङ ढोरपाटनको मेयर हुनुभएका देवकुमार नेपाली सहकारीको दुई अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन काण्डमा मुछिएर फरार रहेको बताइन्छ । एमालेका गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेपालीले पोखरा तथा बागलुङमा इमेज बचत ऋण सहकारी संस्था चलाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । त्यसैगरी एमाले पार्टीकै सहकारी विभागमा रहेका केबी उप्रेती ३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको आठ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेर बेपत्ता भएको भन्दै पीडितहरू सो पार्टीको कार्यालयमा धाइरहेको समाचार बाहिर आएको छ । एमालेकै पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारीको एकहजार पाँच सयभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको झण्डै छ अर्ब ठगी प्रकरणमा मुछिएर जेलजीवन बिताइरहेको घटना पनि चर्चामै रहेको छ ।
पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटको ठगी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य सीबी (चन्द्रबहादुर) लामालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउपुर्जी जारी गरे पनि फेला पार्नसकेको छैन । सर्वसाधारणको अर्बाैं निक्षेप हिनामिना गरेर माओवादी केन्द्र निकट भरत महर्जन विदेशिएको चर्चा पनि गणनामै छ । माओवादी केन्द्रका हाल उर्जामन्त्री रहनुभएका शक्तिबहादुर बस्नेतसमेत सहकारी काण्डमा मुछिएको भने पनि त्यसको कुनै छानबिन भइरहेको छैन । २०७४ सालको कात्तिक २० गते सरकारले ओरेन्टल सहकारीलाई पहिलो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि हालसम्म २० वटाभन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त भएको समाचार बाहिर आएको छ । जसमध्ये अधिकांश बन्दसमेत भएका छन् । हालसम्म सहकारीमा मात्र बचतकर्ताको ५० अर्ब रुपैयाँ फसेको अनुमान गरिएको छ । हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कअनुसार देशभर ३१ हजार सहकारी अस्तित्वमा रहेका छन् भने सरकारले ५७ वटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरूले झण्डै दुई हजार सहकारी संकटमा रहेको आकलन सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब १८ हजार सहकारी हालसम्म पनि निर्वाधरूपमा चलिरहेको पाइएको छ । देशभर ३१ हजार तीन सय ७३ सहकारी र ७३ लाख ८१ हजार सदस्य रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जसमा झण्डै पौने छ अर्ब बचत र सवा पाँच अर्ब लगानी रहेको अनुमान छ । सहकारीले मात्र करिब नौ अर्बको कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । सहकारी व्यवस्थापन संघ मात्रै तीन सय ३७ वटा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै साबित भएको छ । सरकारले सहकारीलाई राम्ररी व्यवस्थित गर्ने हो र सहकारीको आवरणमा ठगी गर्नेहरूमाथि ध्यान दिएर सही ढंगले कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रले नै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहेको छ । देशभरको व्यापार व्यवसाय र आर्थिक कारोवारलाई संस्थागत गर्दै लानुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारमा रहेका केही व्यक्ति र समूहको स्वार्थले गर्दा सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन समिति समेत बन्न कठिन हुँदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनबाट लामो संघर्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गराउन र सबै दलको सहमतिमा छानबिन समिति गठन गर्न सहमत हुनुभएको छ । तर यो आलेख तयार गर्दासम्म कार्यक्षेत्रमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दलीय सहमति जुट्न सकेको थिएन । जसले गर्दा संसदीय समितिसमेत बन्न सकेको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेले गत आइतबारको संसद्मा बोलेको विषयले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई थप आक्रोशित बनाएको देखिएको छ । नेपालीले छानबिन समितिको अध्ययन कार्यक्षेत्रमा लामिछानेको नाम समावेश गर्नुपर्ने अडान लिएको छ भने सत्तापक्ष मुख्यतः एमालेले व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बन्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । हालको अवस्थामा सहकारी घोटाला प्रकरणको छानबिन हाल प्रचारमा आएका काण्डहरूबाट थालिएको खण्डमा अरूलाई समेत नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सकिने अवस्था छ । मुख्य प्रश्न सहकारीमा भएको घोटालाको छानबिनको हो । त्यसैले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विवाद गरिरहनु उचित हुँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया