प्रोभिजन रकम घट्यो, घरजग्गा कर्जामा ७० प्रतिशतको सीमा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) शीर्षकमा राख्नुपर्ने रकमको मात्रा घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा समेटिएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याई जोखिम व्यवस्थापन शीर्षकको रकमलाई केही घटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिकरूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक दशमलव २ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जस्तैः कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि चार वर्ष छ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष शून्य दशमलव ३ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ९ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि एक दशमलव २ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने कायम भएको छ । यसअघि एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिकरूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष एक दशमलव २५ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिकरूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक दशमलव २० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने यस्तो खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशत, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव छ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि एक दशमलव २५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा कार्यान्वयनकै क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई पनि सर्तसहित सहुलियत दिएको छ । सोअनुसार परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमै रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको सुनिश्चित प्रावधानहरू रहेका छन् । यी सबै प्रावधानहरू पूरा गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा एक दशमलव २ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने र यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बडफ्लु रोगका कारण साबिकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनतार्लिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको अवस्थामा एक दशमलव २ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसक्ने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि भने यस्तो शीर्षकमा एक दशमलव २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घरजग्गा खरिद तथा निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । यसको लागि ऋणीको आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात, ऋणीले पेस गरेको आम्दानीमध्ये कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा कर चुक्ता तथा दाखिला गरेको वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कर्जा अवधिभर आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिला/चुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिक रूपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गरेको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुनेगरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वनमा ल्याएको छ । यसअघि खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको एश प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments