सीमित स्रोत र असीमित मागको बीच सन्तुलित बजेट
आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने दाबी, १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्रै
काठमाडौं । साम्यवादी विचारधारा अर्थात् वर्गविहीन समाज स्थापना गर्ने विचारधारा बोकेको नेकपा (एकीकृत माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि पुँजीवादी शैलीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विचारको आधारमा फरक बजेट ल्याए पनि सीमित स्रोत र असीमित मागको बीचमा सन्तुलन मिलाउने खालको तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित बजेट ल्याएका हुन् ।
धेरै दलहरू गठबन्धनमा भएको कारण योजनाहरू थप गर्न धेरै चाप थियो । उक्त चापलाई सम्बोधन गर्दै सबैतिर सन्तुलन मिलाएर तुलनात्मकरूपमा सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर सन्तुलित बजेट आएको हो ।
कुनैबेला माओवादी भन्नासाथ थर्कमान हुने निजी क्षेत्र मंगलबार बजेट सार्वजनिक कार्यक्रम (संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक)बाट निस्कँदै गर्दा आफ्ना माग सम्बोधन भएको भन्दै खुसी देखिन्थे ।
कोभिड–१९ पछि विश्वका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रजस्तै नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । सबै क्षेत्र आर्थिक मन्दीको मारमा परेको बेला अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको नयाँ बजेटमा बजार चलायमान बनाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । त्यही भएर बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
आर्थिक गतिविधि बढाउन भरपर्दो आर्थिक स्रोत पहिल्याउन नसके पनि सबैतिर सुधारको अपेक्षा अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत राखेका छन् । बजेटको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधि खुकुलो बनाएर बजार चलायमान बनाउने खालको छ । त्यही भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पुनले आमूल परिवर्तनको कार्ययोजनाको सट्टा यथास्थितिमा सुधार गर्ने खालको परम्परावादी बजेट ल्याएका छन् । जहाँ आमूल परिवर्तनभन्दा पनि सुधारलाई जोड दिइएको छ । समाजलाई झड्का नदिई यही अवस्थामा सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । त्यो सुझावलाई बजेटले पूर्णतः साथ दिने प्रयास गरेको छ ।
साम्यवादी समाजमा सबै उत्पादनका साधन एवं सम्पत्तिमा सम्पूर्ण समाजको स्वामित्व हुन्छ । तर, त्यसको ठीक विपरीत पुँजीवादमा भने प्रकृति र मानवद्वारा सिर्जित पुँजीलाई निजी नाफाका लागि प्रयोग गरेर निजी सम्पत्ति निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्वीकार गर्ने भने पनि नेपालको निजी क्षेत्र सबै पुँजी पूर्णतया नाफा उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । मंगलबार सार्वजनिक बजेट पनि निजी क्षेत्रको त्यो मागबाट बाहिर जाने प्रयास गरेको देखिँदैन ।
बजेटमार्फत सरकारले लिएको राजस्व नीतिका उद्देश्य हेर्दा पनि प्रचण्ड सरकारले यथास्थितिमा बसेर सुधारको अपेक्षा गरेको प्रस्ट हुन्छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा राजस्व नीतिका पाँचवटा उद्देश्यमा सुधारलाई मात्र जोड दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने सोचका साथ राजस्व नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सो राजस्व नीतिका उद्देश्य सुधारवादी खालका मात्र छन् । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको राजस्व नीतिमा नयाँ व्यावसायिक ढाँचा र डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा समन्यायिक कर लगाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित असल अभ्यासअनुकूल राजस्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र अद्यावधिक गरी राजस्वको आधार संरक्षण गर्ने र राजस्व प्रणालीलाई देशको कुल राष्ट्रिय आयसँग तादाम्य बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
उक्त राजस्व नीतिका पाँचवटा उद्देश्य तय गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार राजस्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिनु पहिलो उद्देश्य हो भने दोस्रोमा राजस्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो, पारदर्शी एवं समन्यायिक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु रहेको छ । तेस्रो उद्देश्यमा करदाता शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट करको दायरा विस्तार एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ भने चौथो उद्देश्यमा अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको छ । पाँचौँ उद्देश्यमा राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ ।
बजार चलायमान बनाएर आर्थिक गतिविधि सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमा चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट पुँजीगत खर्चको भन्दा बढी हो । यसले देशको अधिकांश राजस्व ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च हुनेगरेको देखाउँछ ।
उक्त खर्चको व्यवस्थापनका लागि तय गरिएको स्रोतको अवस्था भने अति कमजोर छ । अर्थमन्त्री पुनले बजेट खर्चका लागि स्रोतमध्ये १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य तय गरेका छन् । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड ल्याउने बताएका छन् । राजस्व र वैदेशिक अनुदान सबै आएमा पनि पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च पुग्दैन । उक्त अपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका छन् । तर, परम्परागत बाटो हिँडेर अर्थतन्त्रमा गरिने सामान्य सुधारले मात्र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षमा मूल्यवृद्धि पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट माथि नजाने बताए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा मूल्यवृद्धि सरकारले सोचेको सीमाभित्र रहने देखिन्न ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि आगामी २०८१ असार मसान्तभित्र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना र २०८१ साउन मसान्तभित्र कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।
प्रचण्डकी श्रीमतीको नाममा बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की स्वर्गीय पत्नी सीता दाहालको नाममा कजेल स्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १८९ मा उल्लेख गरिएअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथि एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना गरिनेछ । उक्त कजेल स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकासको २६ अर्ब र भौतिक मन्त्रालयको १९ अर्ब बजेट बढ्यो
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने दुई मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि प्रशस्त बजेट वृद्धि भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत नेकपा एकीकृत समाजवादी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नेकपा एमालेले धेरै योजना समावेश गरेका छन् । भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व नेकपा एमालेले र सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व समाजवादीले गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट वृद्धि भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भने २६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थित सहरी विकासको लागि सघन सहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ, संसद् भवनका लागि दुई अर्ब १२ करोड, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि ८० करोड, सहरी शासकीय क्षमता विकासका लागि १० अर्ब, एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि चार अर्ब १३ करोड बजेट निनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक योजनाहरू थप गरेको कारण सडक विभागअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट वृद्धि भएको हो । चालू आवमा भौतिक मन्त्रालय र मातहत एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेटमध्ये पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५४ करोड, हुलाकी राजमार्गको ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माणका लागि तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, मध्यपहाडी राजमार्गको तीन खर्ब ६८ अर्ब, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको लागि चार अर्ब ४३ करोड, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि तीन अर्ब ६० करोड, रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ्ग खण्ड, मुग्लिङ्ग–आँबुखैरेनी सडक खण्डको लागि नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै होलेरी–दारबोट, दारबोट–घर्ती गाउँ–दुईखोली सडकका लागि एक अर्ब २५ करोड, भेरी, तमोर, महाकाली कोरिडोर, सेती लोकमार्ग, सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकका लागि तीन अर्ब ८६ करोड, गल्छी–रसुवागढी सडकका लागि एक अर्ब ८० करोड, राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गतका एक सय ५० वटा पुल तथा नारायणी र तिनाउको सिग्नेचर पुलका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सुरुङ्गमार्ग, फ्लाईअभोर र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि पाँच अर्ब ६३ करोड, राष्ट्रिय राजमार्गको दुई सय ५० किलोमिटर सडक र अन्य राजमार्गको सात हजार आठ सय किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार गर्न छ अर्ब ५४ करोड, रेलमार्ग विकासका लागि तीन अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया