काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८१ ले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करका दर हेरफेर गरेको छ । विधेयकमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कायम गरेको सरकारको दाबी छ ।
सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ भने पेट्रोल र डिजेल गाडीको सडक कर बढाएको छ । आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा भ्याट खारेज गरेको छ भने मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थमा लाग्ने पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजन्य वस्तुमा हरित कर लगाएको छ ।
विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिएको छ ।
विद्युतीय गाडीमा कर बढ्यो
सरकारले विद्युतीय गाडी (ईभी)को भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमा ईभीको कर बढाएका हुन् । ५० किलोवाटसम्मको मोटर भएका विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्कमा पाँच प्रतिशत कर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा अब १५ प्रतिशत लाग्ने छ भने अन्तशुल्क पाँच प्रतिशत लाग्नेछ । ५० किलोवाटदेखि एक सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत र र अन्तःशुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
दुई सय किलोवाट मोटर भएका गाडीमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने अन्तःशुल्क २० प्रतिशत नै कायम गरिएको छ । यस सेग्मेन्टमा भन्सार शुल्क मात्रै बढाइएको छ । तीन सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा भन्सार शुल्क २० प्रतिशत बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाएर ३५ प्रतिशत कायम गरिएकोे छ । तीन सय किलोवाटभन्दा माथिको भन्सार शुल्क २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ भने अन्तशुल्क ६० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
पेट्रोल र डिजेल गाडीको सडक कर बढ्यो
सरकारले पेट्रोल र डिजेल गाडीमा सडक कर बढाएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सबै पेट्रोल तथा डिजेल गाडीको सडक कर दुई प्रतिशत बढाएको हो ।
२५ सिट क्षमताभन्दा माथिको डिजेल बसमा यसअघि सात प्रतिशत लाग्दै आएकोे सडक कर अब नौ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै एक हजार सीसीदेखि दुई हजार सीसीसम्म क्षमता भएका पेट्रोल गाडीमा पनि दुई प्रतिशत सडक कर बढेको छ । यसअघि आठ प्रतिशत सडक कर लाग्दै आएकामा अब १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । दुई हजार सीसीभन्दा भाथिको पेट्रोल गाडीमा सडक कर यथावत् राखिएको छ ।
यस्तै दुई हजार सीसीसम्म क्षमता भएका सबै डिजेल कारमा पनि दुई प्रतिशत सडक कर बढाएको छ । यसअघि ८ प्रपितशत रहेको सडक कर अब १० प्रतिशत पुर्याइएको छ । दुई हजारभन्दा माथिका डिजल कारमा सडक कर यथावत् राखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हरित कर
पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र कोइलामा प्रतिकेजी ५० पैसा हरित कर लगाएको छ । अब हरित कर लाग्ने भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भएको छ । यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसा प्रदुषण कर उठाउँदै आएको छ ।
बिलेटमा आधारित स्टिल उद्योगलाई राहत
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिलेटमा आधारित स्टिल उद्योगलाई राहत दिनेगरी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् । तर, मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले मेल्टिङमा आधारित उद्योगभन्दा बिलेटमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण गर्न खोजेका छन् । यसअघि पुनकै पार्टीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८मा मेल्टिङमा आधारित मेल्टिङ उद्योगलाई संरक्षण गर्न बिलेट आयातमा कर बढाइदिएका थिए । तर, अहिले त्यसलाई चुनौती दिँदै मन्त्री पुनले बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क हटाएका छन् भने मेल्टङ युनिटका कच्चापदार्थको आयात महसुल बढाएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले मेल्टङमा आधारित उद्योगले आयात गर्ने कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याएका छन् । यस्तै स्क्रयाप तथा पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेजमा भन्सार महसुल नलाग्ने गरेकामा अहिले एक प्रतिशत लाग्ने बनाएका छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योग संरक्षण गर्न बिलेटमा आधारित उद्योगले आयात गर्ने बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ५० पैसा कर बढाएर दुई रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएका थिए । त्यसपछि नेपालमा मेल्टिङमा आधारित स्टिल उद्योग छबाट बढेर २४ वटा पुगेको छ ।
मदिरामा अन्तःशुल्क बढ्यो
मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी ३० लाख पुर्याइएको छ ।
आर्थिक ऐनअनुसार ४८ दशमलव ५० प्रतिशत अल्कोहल भएका मदिरामा ६० रुपैयाँसम्म कर बढाएको छ । यसअघि एक हजार आठ सय अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा अब बढाएर एक हजार आठ सय ६० पुर्याइएको छ । यस्तै ४२ दशमलव ८० प्रतिशत अल्कोहल भएका मदिरामा ४५ रुपैयाँ, ३९ दशमलव ९४ प्रतिशत अल्कोहल भएकामा ४० रुपैयाँ, ३४ दशमलव २३ प्रतिशत अल्कोहल भएकामा २० रुपैयाँ, २८ दशमलव ५३ प्रतिशत अल्कोहल भएकामा पाँच रुपैयाँ र १७ दशमलव १२ प्रतिशत अल्कोहल भएका मदिरामा १० रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
अल्कोहलरहित बियरमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, ‘इनर्जी ड्रिङ्स’मा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको बियरमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ र १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको बियरमा १९ रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
सुर्तीजन्य वस्तुमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, चुना मिलाई खाने सुर्तीमा प्रतिकिला ४५ रुपैयाँ र हुक्का फ्लेबरमा प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाएको छ । विद्युतीय चुरोट (भेप)मा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।
आलु, प्याजमा भ्याट हटाइयो
आलु, प्याज र स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । भ्याट हटाउँदा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन संरक्षण हुने अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीलाई राहत
जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र त्यससँग सम्बन्धित पाटपुर्जा आयात गर्दा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
विसं २०८२ चैत महिनासम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका दुई सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागि लगानी बोर्डको सिफारिस र अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिसमा निर्माण उपकरण, प्लान्ट मेसिनरी औजार तथा त्यसका पाटपूर्जा, विस्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइपलगायतका वस्तुमा भ्याट छुट दिइएको छ ।
कृषिमा राहत
दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने पशुपालन फार्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने ‘स्टिल मिल्क क्यान’मा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ ।
आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुको आयातमा भन्सार विन्दुमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर नौ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
मुसुरोको दाल (स्प्लिट रेड लेन्टिल्स)को निकासीमा प्रतिकिलोग्राम एक रुपैयाँ निकासी महसुल लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाएको छ ।
सुन ल्याउन कडाइ
सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीले ल्याउने सुनमा थप कडाइ गरेको छ । यसअघि पुरुषको हकमा २५ ग्राम र महिलाको हकमा ५० ग्रामसम्म सुनका गहनामा भन्सार महशुल नलाग्ने व्यवस्था थियो । त्योभन्दा बढी एक सय ५० ग्रामसम्मको सुनमा तीन प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । अब त्यसमा भन्सार तिरेर थप ५० ग्राम मात्रै सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया