काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष नौ सय मेगवाट बिजुली थप उत्पादन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप उत्पादन गरेर मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाटबराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसैगरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता चार सय ५० युनिट पुर्याइने उल्लेख छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने जनाइएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणको लागि निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुन निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी वर्ष एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, छ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना, दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेगरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
यसैगरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।
सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवद्र्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमताबराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबीसे खिम्तीलप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणसम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन् । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने जनाइएको छ ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई सेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्षको लागी ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट छुट्याएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया