बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने

काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्नेगरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने घोषणा गरेका हुन् ।

‘यसको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने ।

सरकारले बजेटमार्फत बैंकिङ सेवा पुग्न बाँकी रहेको बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा पनि बैंकको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघनरूपमा उपयोग गर्दै लैजाने नीति सरकारले अघि सारेको छ । बजेटमार्फत सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल’मार्फत उपयोग गर्ने तयारी सरकारको छ । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइँदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ११ अर्बको बजेट छुट्याएको छ ।

‘सरकारले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउँदै नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाउने नीति पनि अघि सारेको छ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने, धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गर्ने लगायतका काम गर्ने सरकारको योजना छ’, अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा भनेका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहनगर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यसको लागि न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आबद्ध गराउँदै लैजाने योजना बनाएको छ ।

धितो रोक्का र फुकुवा अनलाइनबाट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोे बजेटमा बैंकहरूले राख्ने धितो रोक्का र फुकुवालाई अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्दै अनलाइनमार्फत धितो रोक्का र फुकुवा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरका परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । सहकारीलाई मर्जमा जाने व्यवस्था गर्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने एवं बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन् ।

सेयर लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण
सरकारले सेयर लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने उद्घोष पनि गरिएको छ । निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न तयारी पनि सरकारले गरेको छ । वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याड्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, क्षेत्रगत जोखिम मूल्याड्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यसअन्तर्गत परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाउने, नेपाल सरकारमार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण खातामार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments