नयाँ बजेटको कर र असर
शंकर मान सिंह २०८१, जेठ १७ ११:३९ 
काठमाडौं । मिल्टन फ्रिडम्यानले भनेझैं कसैले पनि अरूको पैसा आफ्नो खर्च गरेजस्तो होसियारीपूर्वक खर्च गर्दैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता राजस्व र वैदेशिक अनुदानले मात्रै नभ्याएपछि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य र आन्तरिक ऋणकै साहारा लिनुपर्ने भएको छ । जसले गर्दा विगतका चार वर्षझैं आर्थिक वर्ष २०८१/८२ ले पनि घाटाको बजेटलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बका लागि राजस्व अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने भएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले उक्त स्रोतको पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख गरेका छन् । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ । यसबाट तरलताको समस्या आउने र ब्याज दर बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नँ ।
करको दर र सरकारको खर्च समान रकमले बढाउँदा व्यक्तिबाट सरकारमा प्रभावकारीरूपमा पैसा सर्छ । यसले मानिसहरूलाई काम गर्न र विश्वभरका लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन कम गर्छ ।
यसले प्रोत्साहनहरूलाई पूर्णरूपमा नष्ट गर्दैन तर उच्च कर दरहरूले सबैलाई कडा वा प्रायः काम गर्न चाहने सम्भावना कम गराउने गर्दछ । यदि कर दर बढ्छ भने, सामान्यतया ओभरटाइम काम गर्ने कोहीले केही अवस्थामा अब उप्रान्त गर्ने छैनन् । धनी व्यक्तिहरूका लागि यसले उनीहरूलाई करबाट बच्न, विदेशमा पैसा राख्न वा सामान्यभन्दा लामो समयसम्म सम्पत्तिहरू होल्ड गर्न मद्दत गर्न एकाउन्टेन्टहरू नियुक्त गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।
उच्च कर दरहरूले पनि सधैं उच्च कर राजस्वको ग्यारेन्टी गर्दैन, मुख्यतया प्रोत्साहनहरूमा परिवर्तनहरूको बारेमा पहिले नै बनाइएको विन्दुहरूको कारणले । यदि कुनै पसलले यसको मूल्य बढाउँछ भने, तिनीहरूको नाफा पनि बढ्ने अनुमान गर्नु मुर्खता हुनेछ । केही ग्राहकहरूले अब त्यहाँ किनमेल नगर्न सक्छन् ।
यो सम्भव छ कि तिनीहरूको नाफा घट्नेछ वा घाटा पनि हुनेछ र कम मूल्यहरूले अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ र ठूलो नाफामा पनि परिणाम दिन्छ । यो सबै धेरै कारकमा निर्भर गर्छन् । त्यसैगरी कर दरहरूले व्यक्ति र कम्पनीहरूको व्यवहारलाई असर गर्छ जसले गर्दा नतिजाको राजस्व अनुमान गर्न सजिलो नहुन सक्छ ।
सिंगापुरको कम कर दरले निःसन्देह धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दछ । जबकि केही लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पैसा वास्तवमै उच्च करको दर भएको देशमा राख्न चाहन्छन् ।
हालै सरकारले संसद्मा आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न वस्तुमा व्यापकरूपमा कर हेरफेर गरेको छ । आलु, प्याज, फलफूलमा लगाएको कर हटाउनेदेखि चुरोट मदिरा, विद्युतीय गाडीसम्ममा कर बढाउने घोषणा गरेको छ । सरकारको यी नीतिले आम मानिसको भान्सादेखि विलासी वर्गसम्मलाई प्रभाव पार्नेछ । प्याज र स्याउ ठूलो मात्रामा आयात हुने भएकाले आयातीतमा भ्याट नलगाउँदा स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गार्हो हुने तर उपभोकताले सस्तोमा सामान पाउने छन् ।
प्रस्तुत बजेटले विद्युतीय गाडीतर्फ सरकारले किलोवाटका आधारमा निर्धारण हुने करलाई निरन्तरता दिँदै भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको देखिन्छ । ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ भने भन्सार पाँच प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । यसअघि यसमा अन्तःशुल्क थिएन । विगतमा भन्सार १० प्रतिशत लाग्थ्यो । हाल यसमा १५ प्रतिशत भन्सार र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।
साथै, अन्य किलोवाटमा भिन्नभिन्न छन् र तीन सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ६० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
नेपालमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा लाग्दै आएको सडक मर्मत दस्तुर बढाएको छ । आठ प्रतिशतका दरले लाग्ने सडक मर्मत दस्तुर बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ ।
यसैगरी डिजेलबाट चल्ने दुई हजार सीसीसम्मका कारमा लाग्ने सडक मर्मत दस्तुर आठ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । २५ सय सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका पेट्रोल कार र डिजेल कारमा लाग्ने १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर भने यथावत् राखिएको छ । मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दर बढाइएको छ । चुरोटको अन्तःशुल्क पनि तीनदेखि चार प्रतिशतले बढाइएको छ ।
बढ्दो करहरूले सम्भावितरूपमा केही परिस्थितिहरूमा सरकारको बजेट अधिशेषमा वृद्धि गर्न सक्छ । यहाँ यो कसरी काम गर्न सक्छ को एक सामान्य व्याख्या छ ।
बढेको राजस्वः जब कर बढाइन्छ, सरकारले व्यक्ति र व्यवसायबाट बढी राजस्व सफलन गर्छ । यो थप राजस्वले सरकारको समग्र आय बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
घटाइएको खर्चः कतिपय अवस्थामा कर वृद्धिले पनि सरकारी खर्चमा कमी ल्याउन सक्छ । सरकारले ऋण तिर्न वा बजेट घाटा कम गर्न थप राजस्व प्रयोग गर्ने निर्णय गरेमा यस्तो हुन सक्छ । ऋण चुक्ता गर्न खर्च घटाएर वा थप राजस्व छुट्याएर सरकारले आफ्नो वित्तीय स्थिति सुधार गर्न सक्छ र सम्भावितरूपमा बजेट बचत बढाउन सक्छ ।
वित्तीय नीतिः कर वृद्धि बजेट अधिशेष बढाउने उद्देश्यले फराकिलो वित्तीय नीति रणनीतिको हिस्सा हुन सक्छ । यदि सरकार घाटामा चलिरहेको छ भने, कर वृद्धिले कमीलाई भर्न र बचतमा जान मद्दत गर्न सक्छ ।
आर्थिक प्रभावः कर वृद्धिको व्यापक आर्थिक प्रभावलाई विचार गर्न महत्वपूर्ण छ । उच्च करहरूले उपभोक्ता खर्च, व्यापार लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई असर गर्न सक्छ । यदि करको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय मन्दी निम्त्याउँछ भने यसले सम्भावितरूपमा उच्च कर राजस्वबाट प्राप्त लाभलाई अफसेट गर्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप बजेट अधिशेषमा अपेक्षा गरिएकोभन्दा सानो वृद्धि हुन्छ ।
व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाहरू: थप रूपमा व्यक्ति र व्यवसायहरूले उच्च करहरूको प्रतिक्रियामा उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि व्यक्तिहरूले आफ्नो करको बोझ कम गर्न कम काम गर्न, बढी बचत गर्न वा कर बचाउने रणनीतिहरूमा संलग्न हुन सक्छन् ।
यी व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाहरूले अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न गर्न कर वृद्धिको समग्र प्रभावकारितालाई असर गर्न सक्छ । समग्रमा, कर वृद्धिले सरकारको बजेट अधिशेषमा वृद्धि गर्न योगदान पु-याउन सक्छ, वास्तविक प्रभावले थप राजस्व कसरी प्रयोग गरिन्छ । फराकिलो आर्थिक सन्दर्भ र व्यक्ति र व्यवसायहरूले कर परिवर्तनहरूमा कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेसहित विभिन्न कारकहरूमा निर्भर हुनेछ ।
नेपालको बजेट २०८१/०८२ ले स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजुर बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउनेलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ ।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्ड बढाएर ३० लाख पु¥याइएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । स्वघोषणाबाट जिम्मेवारीबोध हुनेछ ।
वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्नेभन्दै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीगर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । बजेटअनुसार लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह बढाउन दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरू गरिने कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरे लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी बढाउँदा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । फलस्वरूप यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
२०८१/०८२ को बजेटले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटका लागि स्रोतको जोहो गर्न आयातित विलासिताका वस्तुमा करको दायराबढाएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।
कर प्रशासनमा सुधार ल्याएर धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न राज्यले करको दायरा बढाउने र दर घटाउने खालका नीति बनाउनुपर्नेमा कुनै विमति छैन । करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाएर, कर छुट घटाएर राजस्व संकलन बढाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।
यो भनिएको छ कि सरकारको राजस्व संकलन क्षमतामा आएको कमीका कारण अपेक्षितरूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेर संकुचन हुँदै आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया