काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको साँवा र ब्याज रकम डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको साँवा ६२ अर्ब ७० करोड नौ लाख रुपैयाँ र ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गरी एक खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । योसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बक्यौता ४४ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहको बक्यौता एक खर्ब आठ अर्ब दुई करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता थियो । जसमा ऋण लगानीको भाका नाघेको साँवा ६१ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याज ४६ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो रकम ९८ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थियो । बक्यौता असुलीको कार्य योजना बनाई अनुगमन गरेर असुलीमा तदारुकता ल्याउनुपर्ने बताए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा ऋण लगानी जोखिममा परेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन र निरीक्षण बढाई राजस्व तथा साँवा ब्याज बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बक्यौता साँवाब्याज चुक्ता नगर्ने ८० निकायमध्ये विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका संस्थाहरू छन् । ती संस्थाहरू अर्थात् विद्युत् प्राधिकरणको एक खर्ब छ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल खानेपानी संस्थानको आठ अर्ब ३० करोड ५७ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको सात अर्ब ५५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, जनकपुर चुरोट कारखानाको चार अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको तीन अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र विराटनगर जुट मिल्सको दुई अर्ब १४ करोड छ लाख रुपैयाँ गरी एक खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ (८४.४४ प्रतिशत) रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने विद्युत् प्राधिकरणको ६३ अर्ब ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, खानेपानी संस्थानको सात अर्ब ५८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको पाँच अर्ब ७६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, जनकपुर चुरोट कारखाना तीन अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको तीन अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र विराटनगर जुट मिल्सको दुई अर्ब आठ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरी ८५ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यी निकायको मात्र भाका नाघेको साँवाब्याजको ७९ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको थियो । बक्यौता रकमको साँवाब्याजको विवरण अद्यावधिक नगरेकोले वास्तविक बक्यौता र साँवाब्याज यकिन गर्न सकिने अवस्था समेत नरहेको महालेखाले जनाएको छ भने समयमा नै साँवाब्याज असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायतका १३ स्थानीय तहमा दुई अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ भाका नाघेको साँवाब्याज बाँकी छ । त्यसमध्ये आन्तरिक स्रोतको ऋणतर्फ तीन निकायको भाका नाघेको ऋणको साँवा तीन करोड ३८ लाख रुपैयाँ तथा ब्याज पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँ समेत गरी कुल आठ करोड ६७ लाख रुपैयाँ तथा बाह्य स्रोतको ऋणतर्फ ११ निकायको भाका नाघेको साँवा एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तथा ब्याज एक अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ समेत दुई अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो रकम असुल गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयले अनुगमन र निरीक्षण बढाई राजस्व तथा साँवाब्याज बक्यौता असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहतर्फ काठमाडौं, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका, हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायतका १३ निकायमध्ये तीन निकायको आन्तरिक ऋणतर्फ भाका नाघेको साँवा तीन करोड ३७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ तथा ब्याज पाँच करोड तीन लाख ९८ हजार रुपैयाँ गरी कुल आठ करोड ४१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तथा बाह्य ऋणतर्फ ११ निकायको भाका नाघेको साँवा एक अर्ब आठ करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा ब्याज एक अर्ब ५३ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ६१ करोड ६४ लाख नौ हजार रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब ७० करोड पाँच लाख ७३ हजार रुपैयाँ थियो ।
सरकारले गरेको ऋण लगानीको भाका नाघेको साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी रहने सार्वजनिक संस्थान र समितिमध्ये कतिपय निकाय खारेज भएका तथा सञ्चालनमा रहेको देखिँदैन । खारेज भएका तथा सञ्चालनमा नरहेका संस्थाहरूमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्यागनेसाइड प्रालि जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिल, नेपाल यातायात संस्थान, गोरखकाली रबर उद्योगमा मात्र भाका नाघेको साँवा र ब्याजबापत अर्बौँ रकम रहेको छ । साँवा र ब्याज गरेर करिब आठ रुपैयाँभन्दा बढी रकम रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेको मौज्दात रहेको रकम समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले बनाएको संरचनाको प्रयोग एवं परिचालनबाट प्राप्त हुने राजस्वको निश्चित रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था हुन नसकेकोले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वित्तीय विवरणमा समावेश गरेका ८८ गैरबजेटरी निकायमा २१ अर्ब ५९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात रहेको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमतिलगायतका विषयमा लिनेगरेको राजस्व सिधै संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतले लाइसेन्स वितरण, नवीकरण, सेवा शुल्कलगायतका विषयमा लिनेगरेको रकम सम्बन्धित निकायहरूको आम्दानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोबाहेक नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान लागू हुने सार्वजनिक निकायहरूको खातामा समेत यस्तो मौज्दात रहेको छ । त्यस्ता संस्थासँग रहेको मौज्दात रकम न्यून ब्याज प्राप्त गर्नेगरी मुद्दती बचत र चालू खातामा रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूले न्यून ब्याज दर वा निष्क्रियरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको मौज्दात र सरकारले वित्तीय संस्थाबाट लिने आन्तरिक ऋणको ब्याज दरमा सामान्जस्यता कायम गर्ने व्यवस्था एवं नगद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी सार्वजनिक नियमनकारी संस्था तथा निकायहरूको कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्नेगरी नीतिगतरूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया