काठमाडौं । सरकारले भर्खरै मात्र लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेर ठूलो लगानी भित्रिने अपेक्षा पनि जनायो । सम्मेलनमा उपस्थिति हेर्ने हो भने अपेक्षाहरू पूरा हुनेजस्तै देखिन्छन् । त्यसअनुसारका प्रतिफल भने प्रकट हुन थालेको देखिँदैन । यहीबीचमा केन्द्रीय बैंकको एउटा अध्ययन सार्वजनिक भएको छ, जसले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित भइरहेका छैनन् । स्वदेशी लगानी नै मन्दगतिमा छ भने अर्को देशबाट लगानी थुप्रिएर देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्ला भनेर आशा गर्ने कुरा पनि हुँदैन । सरकारले गएको हप्ता मात्रै १६औँ पञ्चवर्षीय योजना स्वीकार गरेको छ । अबको एक महिनापछि त्यो योजनाको आधार वर्ष सुरु हुनेछ, जसमा अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब भन्दामाथि पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यति मात्र होइन, अबको पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्तिको आय पनि अहिले कायम रहेकोभन्दा दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य पुर्याउन अबको पाँच वर्षमा त्यस्तो आय साढे २३ सय डलर पुगेको हुनुपर्छ ।
तर लगानी बढेन भने त्यो सम्भव हुँदैन । यता लगानीमा भने दिन प्रतिदिन उत्साह घट्दै गएको देखिन्छ । यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको बचत बढी छ तर ऋण भने त्यसको अनुपातमा धेरै कम । ऋणले लगानी बढेको देखाउँछ भने बैंकमा रकम थुप्रिएको तताउँछ जो अनुत्पादक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा पछिल्लो अध्ययनअनुसार यतिबेला देशमा निक्षेप खाता संख्या पाँच करोड ११ लाख ७८ हजार पुगेको छ । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको र त्यसमा पनि आधाजति देशबाहिर रहेका भन्ने अनुमान भएका अवस्थामा निक्षेप खाता संख्या पाँच करोडभन्दा माथि पुग्नुले बैंकको पहुँचलाई पनि देखाउँछ । तर यता कर्जा खाता भने धेरै कम रहेको अवस्था छ । अध्ययन भएको समयमा कर्जा खाता १८ लाख ४५ हजार मात्रै छ । यो भनेको ७१ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या कि कर्जामा रूची राखिरहेका छैनन् कि बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेर कर्जाको कारोबार गर्न बाध्य छन् । यी दुवै अवस्था लगानीका लागि राम्रो होइन । केही पहिले मात्रै मिटरब्याजी पीडितहरू टाढाटाढादेखि पैदलमार्च गरेर केन्द्रीय राजधानी आएका थिए । कर्जालाई सहज बनाइएको थियो भने तिनीहरू कर्जाका लागि व्यक्तिभन्दा बैंकमा जाने हुन्थ्यो । कर्जाका लागि अझै पनि सहज वातावरण बन्न नसकेको चित्र हो यो । कर्जा रकम बढनु भनेको जहाँजस्तो अवस्थामा होस् लगानी बढ्नु नै हो । यसतर्फ राज्यले सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले नै गरेको नेपालमा वित्तीय साक्षरताको आधारभूत सर्वेक्षणले ४६ दशमलव ३४ प्रतिशत वयष्क जनसंख्याले कर्जा प्रयोग गरेकोमा १७ दशमलव ६० प्रतिशतले मात्र बैंक कर्जा उपयोग गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ हो कर्जा खोज्नेहरूमध्ये करिब दुईतिहाइको संख्या बैंकिङ प्रणाली बाहिर छ । सो प्रतिवेदन भन्छ प्रयोग भएका सूचकहरूमा सर्वाधिक (८६ दशमलव ६४ प्रतिशत)ले बचत, लगानी वा अवकाश उपकरण, ७३ दशमलव ७८ प्रतिशतले भुक्तानी उपकरण, ४६ दशमलव ३४ प्रतिशतले ऋण वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ ‘घ’ उपकरण र ३० दशमलव ०२ प्रतिशतले मात्र बीमा सेवा प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारको नीतिमा लघु साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक क्षमता विकास, पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उपयुक्त किसिमको ऋण तथा न्यून ब्याजको व्यवस्था आदि छन् । तर पनि कर्जा प्रवाह बढिरहेको छैन भने कतै न कतै खोट त अवश्य छ । त्यसलाई पहिल्याइएन भने अहिलेसम्मका व्यवस्थाले लगानी बढाउँदैनन् भन्ने यी केही संकेत हुन् । सरकारले बुझोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
- बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- भारतमा बिक्री घटेसँगै नोकियाको समग्र कारोबारमा गिरावट
- सन नेपाल लाइफले पायो आईएसओ-आईईसी २७००१ः२०२२ प्रमाणपत्र
- नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको ऊर्जा ऋणपत्र निष्काशनको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल
- एभरेस्ट बैंकले मनायो ३०औं वार्षिकोत्सव
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया