ललितपुर । राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले गोदावरी नगरपालिका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले नगरप्रमुखसहित १४ जनाविरुद्ध एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो माग गर्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले ललितपुर लेले र नल्लुस्थित खानीजन्य÷नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिजपदार्थ (ढुगाँ, गिटी, बालुवालगायतका सामग्री) उत्खनन तथा निकासीको क्रममा राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, नगर उपप्रमुख मुना अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइराला, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी, राजस्व शाखा प्रमुख श्रीकण्ठ घिमिरे, राजस्व शाखा प्रमुख श्रीराम आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा शाखा प्रमुख तथा राजस्व परामर्श समिति सदस्य सचिव यमलाल बेल्वासेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । साथै अख्तियारले राजस्व चुहावटमा संलग्न क्रसर सञ्चालकहरू रवि महर्जन, केदार नाथ तिमल्सेना, शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन, प्रकाश माली, व्यवसायी मधुसुदन डोटेल र मदन केसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध पाँच थान मुद्दा अदालतसमक्ष दायर गरेको हो ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीसहितको मिलोमतोमा पहिलो मुद्दामा २० करोड ४९ लाख ५३ हजार सात ५० रुपैयाँ, दोस्रोमा २६ करोड ६३ लाख ३७ हजार तीन हजार ९८ रुपैयाँ १२ पैसा, तेस्रोमा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार पाँच सय ८९ रुपैयाँ, चौथोमा २१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ र पाँचौँ मुद्दामा १७ करोड ८९ लाख ३५ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहवाट गरेको दाबी गरेको छ । उनीहरूले राजस्व चुहवाट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टिसहित अख्तियारले बिगो र कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियका अनुसार अख्तियारले खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी ठेक्का सम्झौता गर्दा आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा ९ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर हेरफेर गरी राजस्व चुहावट गरेको अरोप उनीहरूमाथि लगाएको छ । नगरपालिकाले राजस्व निर्धारण गर्दा संविधान, संघीय ऐन, बागमती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरी ठेक्का सम्झौता गरी राजस्व चहुावट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारी र व्यवसायीले खानीजन्य÷नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिजपदार्थ निकासी गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य राखेका छन् । यसबाट निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र निकासीको क्रममा सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र बाग्मती प्रदेश सरकारको राजस्व हिस्सा ४० प्रतिशत र गोदावरी नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत हिस्सासमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
खानीजन्य/नदीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिजपदार्थ निकासी गर्दा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा ९ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँभन्दा घटी प्रतिघनफिट दुई रुपैयाँँ ७५ पैसा मात्र निर्धारण गरेका थिए । त्यस्तै निर्माणजन्य सामग्रीको निकासी शुल्क नौ रुपैयाँ प्रतिघनफिट हुनुपर्नेमा दुई रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिघनफिट असुल गरी छ रुपैयाँ २५ पैसा प्रतिघनफिटबापतको करोडौँ रकमबाट उनीहरूले लाभ लिई राजस्व चुहावट गरेका हुन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया