जेठ १५ मा केन्द्रले कोरोनानको नाममा विगतको भन्दा केही घटाएर बजेट घोषणा गरेको दुई हप्तापछि सातवटै प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेटको घोषणा गरे । संघीय व्यवस्था सुरु भएपछिको यो तेस्रो बजेट हो । केन्द्रको बजेट कोरोना संकटका बीच आएको थियो भने स्वाभाविक छ त्यसको छाया प्रदेशमा पनि पर्ने नै भयो । तर प्रदेशका यी बजेटले केन्द्र सरकारकै प्राथमिकतालाई पछ्याएको, परम्परा नतोडेको र नयाँ कुरा खासै प्रस्ताव नभएको अवस्थामा आफ्नो अनुहार देखाएको छ । यो कुनै एउटा प्रदेश मात्र होइन कमबेसी जे होस् सातवटै प्रदेशको अवस्था त्यस्तै देखियो । कोरोनाका कारण सबै प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नै भए । केन्द्रमा पनि स्वास्थ्यले नै प्राथमिकता पाएको थियो । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण र कृषि क्षेत्रको विस्तार समयले मागेको प्राथमिकता क्षेत्र हो ।
सातै पदेशमा एकैदिन सार्वजनिक भएका बजेटका आकारप्रकार कम्तीमा ३३ र बढीमा ५१ अर्बको अंकमा देखिए। यी सबै प्रदेशमा बजेटले केन्द्रकै जस्तो साधारण खर्चलाई बढाएको अवस्था देखियो । यद्यपि प्रतिशतमा पुँजीगत खर्च एउटा प्रदेशले बाहेक अरु सबैले प्रतिशतमा बढी राखेका छन् । तर सारै धेरै होइनन् । यसले सबै राज्यको ध्यान विकास निर्माणमा भन्दा प्रशासनिक खर्चतर्फ गएको देखाउँछ ।
साधारण खर्च केन्द्रको दायित्वमा छन् । कर्मचारी सुरक्षादेखिका ठूला साधारण खर्च प्रदेशको दायित्वमा पर्दैनन् । यस्तो बेला प्रदेशले पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा र केहीमा त त्योभन्दा बढी नै हुनेगरी साधारण खर्च प्रस्तुत भएको अवस्थाले प्रदेशका बजेट पनि आलोचनामा परे । जस्तो प्रदेश १ को ४१ अर्ब रूपैयाँमा चालूतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६ दशमलव २९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख चार हजार अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत छ ।
प्रदेश २ मा चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् (५३.६७) प्रतिशत छ । वाग्मती प्रदेशमा चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१ दशमलव १२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड, एक लाख ५९ हजार रूपैयाँ अर्थात् ४८ दशमलव ८८ प्रतिशत छ । गण्डकीमा ३४ अर्ब ८४ करोडमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड ५६ लाख ८४ हजार अर्थात् ४१ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार अर्थात् ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ३५ करोड विनियोजितमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख अर्थात् ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ । कर्णाली ३३ अर्ब ७४ करोड विनियोजितमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब छ करोड ९१ लख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात् ३४ प्रतिशत । सुदूरपश्चिम ३३ अर्ब ३८ करोड विनियोजित बजेटमध्ये १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात् ४२ दशमलव ५ प्रतिशत चालूतर्फ र १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात् ५० दशमलव २ प्रतिशत पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ । आउँदा दिनमा साधारण खर्च बढाउने यस्तो परम्परा बदलियोस् भन्ने अपेक्षा गर्नु पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया