अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सारांश : स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका प्रवक्ता, महानिर्देशक, आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख, प्रसूति अस्पतालका प्रमुखदेखि, सरुवा रोग अस्पतालका भाइरोलोजिष्टसम्मको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । कोरोेना उपचार भन्दै बनाइएका सरकारी क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा धमाधम मानिसको मृत्यु भएको छ । विश्सनीय आधार नभएको आरडीटीको प्रयोग र त्यही किट खरिदको हतारो भइराखेको छ ।
अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको र बजार आफैँ खुल्न थालेपछि अनकौँ प्रदर्शन र विरोधपछि मात्र बाध्य भई पहिलो चरणको लकडाउन खुकुलो पारेकोेले सरकारले अभिभावकत्व गुमाएको छ । रोग, भोक र शोकले नेपाली समाज घायल भएको छ । यता पानीजहाज कार्यालयकोे डेढ करोडको गाडी सेलाउन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशका सभामुखका गाडीलाई पौने दुई करोेड, शीतल निवासको पाइखानालाई ८४ लाख, कार्पेटलाई एक करोड, मन्त्री निवासलाई जिमखानाजस्ता परिवेश र यी प्रतिनिधि केसहरू केही होइनन् भनी घरमुलीले ओठेजवाफ पनि दिइसकेकाले गरिब देशको धनी चालाबाला भएको पुष्टि भइराखेको छ । कोरोनाको सन्त्रासले आफैँ मान्छे मरिरहेका छन् भने रुकुमको वीभत्स घटनापछि रूपन्देहीको तिललोत्तमामा ५ जनाको सामूहिक हत्या भएको छ उता आत्महत्याकोे क्रम बढ्दै गएको पछिल्लो घटना अछामको बयलपाटा र यता धनुषा बन्न पुगेको छ । यसै सेरोफेरोभित्र रहेर लामो समयको बन्दाबन्दीले पारेको शिथिल अर्थतन्त्र र घायल नेपाली समाजको चित्रण गर्ने यो लेखको अभिप्राय रहेको छ ।
हालको परिवेशभित्र पसेर हेर्दा :कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र शिथिल मात्र होइन ध्वस्तप्रायः भएको छ । अरुको देखासिकी र वैज्ञानिक अध्ययनबिना नै लगाइएकोे लामो र किस्ताबन्दीको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र मात्र धराशायी भएको होइन, आम नागरिकको रोेजीरोटी खोसियो । त्यति मात्र पनि होइन सामाजिक जीवनमा कहिल्यै नपुरिने घाउको सिर्जना भयो । स्वास्थ्य क्षेत्र पूरै तहसनहस भयो भने कोरोनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्यका सचिव, विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक झण्डै ३ महिनाको कोरोना कामकारबाहीपछि मन्त्रालयमा तानिए भने परोपकार प्रसूति अस्पतालका निर्देशक पनि मन्त्रालयतिरै तानिए । यसअघि नै सरुवा रोग अस्पातलमा काम गर्ने भाइरोलोजिष्ट त मन्त्रालयमा तानिइसकेका नै थिए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रत्यक्षः काम गर्ने हाम्रो संयन्त्र कति कमजोर रहेछ । अब त अक्सिजन र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामी मात्र अस्पतालमा आउने भन्ने समेत भइसकेकोे छ ।
सरकार राजनीतिक संयन्त्र बलियो पार्नतिर मात्र लाग्यो । प्रदेश प्रदेश मात्र भनिरह्यो, तर अन्य संयन्त्र बलियोे पार्न लागेन । एक÷दुई केसबाहेक अधिकांशको मृत्युपछि मात्र कोरोना परीक्षण भयो भने रिपोर्ट पनि मृत्युपछि मात्रै आयो । क्वारेन्टाइनमै मान्छे मरे, कोही क्वारेन्टाइनबाट घर पुगेको केही घण्टामै मरे । क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसार नभएको भनी अदालतसम्मले मापदण्डअनुसार गर्न भनेको पाइयो । स्वास्थ्य उपकरण किट्स र प्रविधिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले आरडीटीलाई मान्यता दिए पनि योभन्दा पीसीआर प्रविधि विश्वशनीय भएको खबर कोरोना सुरुदेखि नै आएको थियो । तर हाम्रा खरिद संयन्त्रहरूले ओम्नीदेखि अन्यमा समेत आरडीटीतिरै प्रश्रय दिएको पाइयो । आरडीटीले पोजिटिभ देखाउँदा पीसीआरले नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएको देखियो ।
अर्को कुरा हाम्रो परिवेशमा छानीछानी परीक्षण गर्न कति सम्भव छ । र त क्वारेन्टाइनबाट मान्छे भागेको पनि देखियो । अब त कपडाकै भए पनि घरबाट बाहिर सार्वजनिक स्थानमा निस्कँदा मास्क लाउनुपर्ने आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरिसकेको छ । मानौ अब शरीरका अन्य अंगझैं नाक र मुखमा पनि खोल हाल्नु अनिवार्य छ । यता विदेशबाट निशुल्क नेपालीहरू भित्र्याउन पनि अदालतकै आदेश चाहिने, कोरोनाकै केसमा उच्च अदाललत बुटवललगायत अन्य अदालतहरूले धेरै पटक आदेश जारी गरिसकेका छन् । न्यापालिकाले होेची अर्घेली हेर्ने हो, आखिर देश सञ्चालनको जिम्मा त कार्यपालिकामै हुन्छ ।
यथार्थ अवस्था : ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’, ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’, ‘यौवनको संकेत बचपनले दिन्छ’ भन्ने नेपालीमा पनि उखान छन् । भोको बच्चाले च्याँठिएर नरोएसम्म आमाले छातीको दूध पनि दिन्नन् । अहिले सबैतिर रुवाबासी नै छ तर कोठाभित्र रोएको कसैले देख्दैन, घर बाहिर निस्कने अवस्था छैन । लकडाउन असह्य भयो भनी दिनदिनै सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्दा पनि समयमा सुनुवाइ भएन । बिजुलीको महसुल हचुवाको भरमा असुल्दै आइयो । किसानका तरकारी दूध सडक र नालीमा खन्याइयो । अझै देशलाई कृषिप्रधान नै भनिन्छ, जहाँ ६६ प्रतिशत जनताको संंलग्नता छ सबैेको रोजीरोटी यसैमा छ, जि डि पि मा कृषिकै योगदान २७ प्रतिशत छ त्यहीँको बजेटको रकम ३ प्रतिशत तल छ ।
कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने संयन्त्र बलियो पारिएन । अब विदेशबाट फर्किएका नेपाली पनि त्यतैतिर लाग्ने हुन् । सरकार भने कहिले प्रधानन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्दै राजनीतितिरैै उन्मुख गराउने कहिले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना वा के–के भनेर सबै क्षेत्रलाई राजनीति नै सिकाउने गर्न थाल्यो । र त खाद्यान्नमा पनि परनिर्भरता अत्यधिक नै छ यहाँ । कर तिर्ने म्याद लकडाउनकै अवधि जेठ २५ लाई तोकियो । विदेशमा अलपत्र परेका तर पहिले तिनले पठाएका विप्रेषण रकमले हामो अर्थतन्त्रलाई धानेको परिवेशलाई बिर्सियोे र कोरोना कहरबाट बाँचेका ३ महिनासम्म तिनलाई फर्काउने प्रयास भएन भने विदेशतिरैको खर्चले नेपाल फर्कने गरी स्वीकृतिसम्म दिँदा पनि भाडा दर नमिलेको भनेर प्राविधिक कठिनाइ भन्दै जेठ २३ गते संयुक्त अरब इमिरेट्सको एयरपोर्ट पुगिसकेकालाई पनि केही समय रोकियो । जो फर्किए रित्तो हात फर्किएकोे दृश्य देखियो । समयमा उडान नहुने, प्राविधिक समस्या भयो भनी प्रचार गर्दा तिनको मनोविज्ञान कस्तो भयो होला ।
जेठ २५ देखि मालपोत कार्यालय खुले । खेती किसानी कर्म नै राम्ररी गर्न नसकेको बेला घरजग्गाको कारोबार गर्न सेवाग्राही कसरी मालपोत कार्यालय जालान् । अर्को कुरा मालपोत कार्य र अन्य कार्यालयहरू सञ्चालनको मुख्य आधार सार्वजनिक परिवहन हो । ती खुलेका छैनन् । थप कुरा त के हो भने यति सानो भूगोलको भएको देशमा सरकारी एउटा कार्यालय खुल्ने अर्को कार्यालय नखुल्ने यस्तो परिवेश राम्रो होइन । एक डेढ महिनाअघि नै कम स्टाफहरूबाट कार्यालय सञ्चालन हुने भनी सञ्चालन पनि भइसकेको थियो । २, ३ दिनमै त्यसलाई रोकियो । फेरि २, ५ वटा संक्रमण देखिए फेरि बन्द गर्ने कि कस्तो अस्थिर नीति होे यो । यसले सरकारी संयन्त्र ध्वस्तप्राय भइसकेको भान हुन्न र ? जिप्रका बाँकेले समय तालिकाअनुसार बजार खोल्न भन्यो तर ३ दिनमै त्यो निर्णय फिर्ता लियो । यसले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रको स्थिति स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वत्र लकडाउनः सुत्केरी र आत्महत्या : लकडाउनमा विदेशमा कोेरोनाको कारण सयौँ नेपालीको ज्यान गयो, भनौँ त्यो हाम्रो वशमा थिएन होला । तर देशभित्र मर्नेहरूको जिम्मा त हामीले लिनै पर्छ होला । घर जाँदा लुकेर जानुपर्दा बाटैमा कति मरे तिनको हिसाब छैन । गाडी दुर्घटना, साइकलबाट लडेर, ट्रिपरमा ठोक्किएर त्यो पनि हाम्रो वशमा थिएन होला । तर लकडाउनमै पश्चिम रुकुम, जाजरकोट भनौँ भेरीमा ६ जनाको लास भेटिनु भनेको सामान्य अवस्थाको अप्रत्यासित मृत्यु होइन । देशमा भोक, रोग, शोकको ठूलै समस्या छ । लकडाउन अवधिमा कोरोना दुई चार हजारको संक्रमित र १२/१५ जनाको अवसानमा पूरै राज्य संयन्त्रले विज्ञापन गरेको पाइयो ।
सडकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लोे उपस्थिति देखाइयो तर लकडाउनको मध्य समय चैत्र र वैशाखको डेढ महिनामा एक हजार ६२ जनाले आत्महत्या गरेछन् । तिनको कारण र तिनको परिवारमा परेको घाउको खाडल भर्नेतिर पनि त राज्यको ध्यान जान जरुरी थियो । कोरोना भन्दै क्वारेन्टाइनमा महिलाहरू प्रताडित भए । थप पीडित बने । स्वास्थ्य सेवा अन्यत्र त सुलभ भएन । क्वारेन्टाइनमा हुने कुरै भएन । सुत्केरी सेवा, अनिच्छित गर्भपतन सेवा, अन्य स्वास्थ्य सेवा ठप्प प्रायः भयो । सार्वजनिक परिवहनको अभाव, ट्याक्सी, एम्बुलेन्सको अभावले स्वास्थ्य केन्द्र पुग्नै नसकी अकाल ज्यान गयो ।
सुत्केरी सिन्धुपाल्चोककी युवतीको मृत्यु हुँदा सबै सञ्चार जगत तात्यो । अलि–अलि सेवा दिइरहेको केएमसी सिनामंगलले एक जनाको टाउको अपरेशन गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठायो । केही दिनमै त्यो बिरामी मरेपछि कोेरोना पुष्टि र केएमसीकै केही स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना पोजिटिभ देखिँदा त्यो अस्पतालको सेवा पनि पूरै बन्द भयो । सुत्केरी सेवा दिन कति अस्पतालले आनाकानी गरे । कतिलाई भर्ना गरेपछि जवर्जस्ती डिस्चार्ज गरे । अघिल्लो वर्ष फागुनमा अस्पतालमा सुत्केरी सेवा दिइएको तथ्याँक ३२ हजार बढी थियो । यसपालि लकडाउनपूर्व पनि यो सेवा संख्या फागुनमा १५ हजार थियो तर लगत्तै चैत्रमा पुग्दा एक हजार चार सयमा ओरालो लाग्यो भने वैशाख, जेठमा त अस्पताल पुग्नै सकेनन् बिचराहरू । सुत्केरीहरू मर्नेको संख्या फागुनमा १४ थियो भने चैत्रमा यो संख्या बढेर ५३ पुग्यो । कति किशोरीहरू बलात्कृत भए, बलात्कृत भएर कति मरे, मारिए घटना लुकाउन आत्महत्या भनियो यसको आँकडा यथार्थ आउन कठीन छ ।
संविधान र कानुनमा जे लेखिए पनि देशमा न हिंसा घटेको छ, न अपराध न छुवाछुत । हात बाँधिएका लासहरू नदीमा भेटिन्छन् । क्रुर र निर्दयी यो समाजको सुधार कसले गर्ने । यसो गर्न हुन्न भन्ने एउटा नैतिक मान्यताको धर्म थियो त्यसलाई पनि गति छोडेरै ढालिइसक्या छ । मठमन्दिर आफैँ बन्द छन् । मूर्ति आफैँ बोल्दैन । धार्मिक, सामाजिक अभियन्ताअरुको मुख बन्द छ । बोलेर पनि केही अर्थ नलाग्ने भएको छ ।
सुगर, प्रेसर, मुटु, किड्नी, छाती, दम, खोकी, दीर्घरोगीहरू बूढाबूढीहरू त ठहरै भए भए अत्यासले शिथिल भएर हिँडडूल गर्न नपाएर, आफ्ना आफन्तको भेटघाटबाट टाढिएर, ढडस नपाएर लक्का जवानहरू पनि लकडाउन अधिमा धेरै मरे । हिसाबकिताबै भएन । सुगर प्रेसरलाई केवल औषधिले मात्र हुन्न हिँडडुल, मनोसामाजिक परामर्श, सान्त्वना धेरै आवश्यक हुन्थ्यो त्यो सर्वथा अभाव भयो । भोट दिएका नेताजीहरू पनि कताकता लुके । सबै संयन्त्रहरूले घरबाट निस्कनै नदिँदा धेरैको ज्यान गयो, त्यो पनि अकालमा । कोरोना संक्रमित २/४ जनाको भरमार हल्ला भयो सबै सञ्चार च्यानलहरूमा । सिंहदरबार, शीतल निवास, बालुवाटार, बानेश्वरलाई संक्रमित संख्या उल्लेख गर्न भ्याइनभ्याइ नै भयो बाँकी पिल्सिने, मर्नेको कुनै कतै रत्तिभर सुनुवाइ नै भएन ।
यहाँसम्म कि पशुपतिको विद्युत् शवदाह मेसिन समेत थन्क्याइयो । मलामी जान सीडीओको पास चाहिन्छ भनियो । पेट्रोल डिपोमा ताल्चा लगाइयो । भेहिकलहरूको वर्कशप सबै बन्द भए । यस्तो सास्ती पाइरहँदा सरकारले कर तिर्ने म्याद जेठ २५ लाई तोकिदियो, यसमा व्यापक विरोध आएपछि केही समय पर सारेको खबर आयो तर अदालतले यसलाई मानेन । अहिले समाजको स्वरूप हेर्र्दा पूरै रुन्चे हाँसो छ । भोलि के हुने हो थाहा छैन । दार्शनिकहरूले भनेका छन् समाज भन्नु राजनीतिको दर्पण हो । तर यहाँ राजनीति एकातिर समाज अर्कैतिर छ ।
भड्किलोे स्थिति, अनियन्त्रित खर्च र विपत्तिको जनजीवन : जन्मदा रित्तो हात जन्मेकोे मान्छे मर्दा पनि रित्तै हात मर्छ । कात्रोमा बगली पनि हुँदैन र पनि मानिसले बुझेको छैन । बाँचुन्जेल सबै मेरो भन्छ र त करोडौंको गाडी, करौडको चर्पी, करोडका गलैँचा, आलिशान महल, विलासी जीवन, सुरा मोह छोड्दैन । मुटु, किड्नी, आँखा, घर, गाडी सबै फेर्छ, गाउँ सहर फेरिन्छन्, सक्नेले त देशै फेरिदिन्छ । त्यसो त कोरोनापूर्व सामान्य अवस्थामा पनि यहाँ मर्नेहरूको संख्या कम छैन ।
यसै सरकारको पालो अघिल्लो २०७५ को चिसो मौसममा खुल्ला आकाशमुनि बस्दै गरेका बुढाबुढीमध्ये फोक्सोमा संक्रमण र निमोनियाका कारण २५ जना मृत भेटिएका थिए । सामाजिक विकृति, खानाको अभाव, चिसो तातोबाट बच्न नसक्दा, विपन्नताका कारण खाना, नाना, छानाको अभावमा बालबलिका, बेसहारा, बेवारिस बन्न पुगेका, दीर्घरोगीहरू कति सडकमै मर्ने गरेका छन् । भरपर्दो तथ्यांक नै आउन सक्दैन । सडक दुर्घटना कोरोनाले आफैँ घटाएकोे हो अहिले । कोरोनाबाट बच्न नेपाल फर्किएका र बाँकेबाट सल्यान जाँदै गरेका १२ नेपालीको मृत्यु कहालीलाग्दो यसै जेठ १९ को दुर्घटनाको दृश्यबाट हामी कोही टाढा छैनौँ ।
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पलाई बिर्से पनि लगत्तै ०७३ मा विपद् घटनाबाटै तीन सय ८६ जनाको अन्त्य भयो । त्यसमध्ये बाढी पहिरोका कारण एक सय ६५ जना, चट्याङगबाट एक सय चार जना, आगलागीबाट ५६ जना, त्यसपछि ०७४ को देशभरको विपद् घटनामा पाँच सय ३२ जनाको अवसानमध्ये बाढीपहिरोबाटै दुई सय जना, चट्याङगबाट ९० जना, आगलागीबाट ७५ जनाको अवसान भएको, ०७५ मा देशभरका तीन हजार छ सय ५६ विपद् घटनामध्ये बाढीपहिरोका कारण एक सय २४ जना, चट्याङगबाट ६४ जना, आगलागीबाट ६७ जना र यसै वर्षको अन्त्य चैत्रमा बाराको आँधीहुरीका कारण २७ जनाको इहलिला समाप्त भएको तथ्याङ्क प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको अभिलेखमा देखिन्छ । राज्य संयन्त्र यसबारे चनाखो हुनु पर्दैन त ? कोरोनाकै कुरा गर्दा पनि चीनले सुरुवाती चरणमै नियन्त्रणमा लियो । एपिसेन्टर बनेको देशमा चार हजारको हाराहारीमा मान्छे मरे ।
सुरुमै विश्व स्वास्थ्य संगठनले खुल्ला नाकाका कारण यहाँ उच्च जोेखिम छ भन्दै गर्दा यहाँँ दक्षिणतिरको सिमा नाकालाई रोक्न नसकेको देखियो । केवल मानिसलाई घरबन्दी गराई महिनौँ सास्ती दिइएको, जति लकडाउन थपिँदै गर्ने उति संक्रमण बढ्दै गएको यथार्थ छ सबैसँग । अन्य केही विकल्प सोचिएन र बन्दाबन्दीलाई मात्र अस्त्र सम्झेर अर्थतन्त्र तहसनहस पारिनुको साथै कहिल्यैै नपुरिने सामाजिक खाडल आफैँ सिर्जना गराइयो । कोरोना सँगसँगै लड्दै जीवन सञ्चालन गर्नु पर्छ भनी पटक–पटक जोन छुट्याएर जनजीवन चलाउने प्रस्तावको सुनुवाइ भएन ।
अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी र उपसंहार : अन्ततः उद्यमी व्यवसायीहरू आत्तिए । करको ताकेता, घरभाडाको ताकेता, बैँक ऋणको सावाँ र ब्याजको ताकेताबाट उनीहरू हतास्सिए । ढाइ महिनाको अनवरत बन्दाबन्दीपछि राजधानीको जोरपाटी, मैतीदेवी आदि स्थानहरूमा भद्र अवज्ञा गर्दै पसल खोल्न थाले । वीरगञ्जमा त अर्धनग्न प्रदर्शन नै भए । साना व्यवसायीहरूको संघले जेठ २२ देखि पसल खोल्ने भन्दै प्रजिअ कार्यालयमा जानकारी गराए । त्रासै त्रासका बीच पसलहहरू दिनकोे ११, १२ बजेसम्म खोले पनि ।
काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रजिअहरूको संयुक्त बैठक बसी निश्चित समयभित्र पसलहरू खोल्न अनुमति दिनुपर्र्ने भन्दै उच्चस्तरमा सिफारिश गरेको खबर बाहिर आयो । सँगसँगै विराटनगर, बाँके, पोखरा, लमजुँग, जनकपुर, धनगढी, काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा साना व्यवसायीहरूले पसलहरू खोलेका दृश्यहरू देखिन थाले । बालुवाटार घेर्न जनता गएपछि मात्र पहिलो चरणको लकडाउनबारे सोच्नुभन्दा यसअघि नै सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएको भए आम जनताको सरकारप्रतिको विश्वसनियता कायमै हुने थियो । सरकार यसमा चुक्यो र विश्वास गुमायो । जनताको भारी पीडाप्रति सरकार मौन बस्यो । सबैले साँचो बुझाउने भनेपछि मात्र देशको ताल्चा खोलिने परम्परा बस्न गयो भने आन्दोेलनबाट आएको, जनताको मन जितेर आएको सरकारको के अर्थ रह्यो र ! चुनावताका भनिएको थियो यो वा त्यो सरकारले दुई तिहार्ई ल्यायो भने खुलेर रुन पनि पाइँदैन भनेर । यो चुनावी हल्ला होला भनेर त्यतिबेला कसैले पत्याएन । साँच्चै अहिले बिजोेक देख्नु परेको छ ।
यसै त हाम्रो देशमा गाउँमा सरकारको पहुँच छैन । सहरमा व्यक्तिकोे पहुँच छैन । भएको भए सहरमा मान्छे भोकै गाउँमा दूध तरकारी खाल्डोमा पुर्नुपर्ने थिएन । कृषि मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट यसो नगर्न भन्दै आपत्ति जनायो । तरकारीमा कोरोना हुन्छ भनेको हल्ला गृह मन्त्रालयले थाहा पाएर आदेश नै जारी ग-यो, यस्तो गर्नेलाई कारबाही हुन्छ भनेर । तर खुकुरीको चोट त अचानोलाई पो थाहा हुन्छ त । यसको सबैै कारण राज्यको संयन्त्र कमजोर भएर हो, सरकारप्रतिको विश्वास नभएर हो । दुई तिहाइको बलियो र स्थिर सरकारको यो हविगत हुनु भनेको देश अहिलेभन्दा थप कमजोर र जोखिममा जाँदैछ भन्ने संकेत हो ।
नेपालीहरूको कष्टको रिहर्सल मात्र हो यो र कठीनभन्दा कठीन दिन आगामी समय आउँदैछ भन्ने संकेत हो । यसै वर्ष पनि सरकारले विश्वास गुमाएको धेरै उदाहरण छन् । प्रथमतः विगत ७० वर्षदेखि देशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमाथि छैन । हालका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटबाटै निजी क्षेत्र तर्सिएका थिए । दोस्रोे बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले साँँढे ८ प्रतिशतको पत्याउनै नसकिने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे । केही महिना नबित्दै यसलाई सच्याइयो । अर्धवार्षिक समीक्षामै बजेटको आकार परिवर्तन गरियोे । राजस्व पनि भने जति उठेन । कोरोनाको संकेत भन्दै राजस्वको उठ्ती आँकडा र आर्थिक वृद्धिदरलाई ह्वात्तै घटाइयो । अर्थविद एवं विदेशी संस्थाहरूले पहिल्यै भनेका थिए यो हुँदैन भनेर । तेस्रो बजेट प्र्रस्तुत हुँदा त यस विषयमा छर्लङ्ग भइहाल्यो ।
गत फागुनसम्म खुब राम्रो देखाइयो असारपछि कोरोना फुत्त उफ्रेर खरायोझैं भाग्छ अनि साउनदेखि सबै ठीक हुन्छ भन्ने मनसायले नयाँ बजेट ल्याइयो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा बैकबाट ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनिदियो, आखिर त्योे प्रथा २, ३ महिना नपुग्दै सच्याउनु प¥यो । कोरोना सुरु भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन लगायो । जसका कारण बचतकर्ताहरूको ढाड सेकिएको छ अहिले । बैंकहरूले लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । आखिर सरकारको विकास खर्च २८ प्रतिशतमा सीमित भयो । हाल अधिकांश सेवाग्राहीहरूको, उद्यम व्यवसायीहरूका आँखा त दिनदिनै रसाएकै छन् र भनिरहेका छन् सबैले साँचो सकारलाई नै बुझाउने भनेर ।
सुरक्षाकर्मी सडकमा उतारेर मान्छे घरभित्र थुन्न जति सजिलोे छ देश चलाउन र देशबासीको पीडाबोध गर्न त्यति सजिलो छैन । लकडाउनमा साना ठूला नतड्पिने कोही भएन । हुँदा खाने त तड्पिए नै हुनेखानेलाई झन् बढी कष्टकर भयोे । यता कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । यतिपछि आएर स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा समेत भइसकेको अवस्थामा सरकारको नियन्त्रण योजना छैन भने यससँग हाँसीहाँसी जीवन चलाउन के बाधा प-यो त अब ?
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया