बजेटको संरचना र अपेक्षित उपलब्धि
कृष्णमणि पराजुली २०८१, जेठ ३० १२:२४ 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारीमा वृद्धि, लगानी वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण गर्नेजस्ता उद्देश्य लिएको छ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्य समस्या भनेको कार्यान्वयन नै हो ।
यो बजेट यस कारण पनि महत्वाकांंक्षी छ कि अहिले अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन । भएका उद्योगहरू धराशायी हुँदै गएका छन् । व्यापार व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा छन् । विप्रेषणले मात्र देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा आएको बजेटले अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यो बजेट पनि विगतकै जस्तो देखिन्छ । चालूगत बजेटले पुँजीगत बजेटलाई उछिनेको छ । चालूगत तर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगतभन्दा चालूगत बजेट धेरै हुनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो ठानिँदैन । त्यस्तैगरी वित्त व्यवस्थापनमा तीन खर्ब ६७ करोड २८ करोड विनियोजन भएको छ । पुँजीगतभन्दा पनि वित्त व्यवस्थापनमा बढी बजेट छुट्याउनु भनेको देशले धेरै ऋण लिएको कुरा पुष्टि हुन आउँछ । किनभने वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट राज्यले लिएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको बजेट हो । यसरी प्रत्येक आर्थिक वर्ष वित्त व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र ऋणोन्मुख र अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार हुन नसकेको अवस्था भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको राजस्व असुल हुन सक्ने आधार पनि देखिँदैन । किनभने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि राजस्व असुली एकदम निराशाजनक देखिन्छ । ज्येष्ठ १६ गतेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा लक्ष्यको ६० दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । देशको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि नभई राजस्व उठ्न सक्ने देखिँदैन । सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्रबाट नै हो । यही क्षेत्र थला परिरहेको अवस्थामा राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नु स्वाभाविक नै हुन आउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको अंश ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुँदा निजी क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारको अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको वैदेशिक अनुदान हो । दातृ निकायहरूको अर्थतन्त्र पनि कमजोर भएको अवस्थामा ५२ अर्ब ३३ करोडको अनुदान प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
अहिलेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा घटाइएको छ । कृषि प्रधान देशमा कम बजेट विनियोजन गरेर समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरिनेछ भनिए पनि कृषि क्षेत्रमा बजेट कम नै भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिएकाले कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएको देखिन्छ । कृषि विकासको लागि प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गरेर रासायनिक मललाई निरुत्साहित गर्ने कार्य निश्चय नै राम्रो हो । उखु किसानलाई प्रोत्साहन र बीमामा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यले कृषकहरूलाई उत्साह प्रदान गर्नेछन् । विगतमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा अहिले विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन सक्छ भन्न पनि सकिँदैन ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् चार सय ५० युनिट पुर्याइने भनिएको छ । यसको लागि नौ सय मेगावाट थप गरेर र कुल विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याइने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै, बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिने भनिएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा थप सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
अहिले सूचना प्रविधिको विकास नगरी अन्य कुराहरूको विकास प्रायः असम्भव नै छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधिको दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने भनिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनले निश्चय नै सूचना प्रविधिमा नयाँ आयामको विकास हुने सम्भावना बढ्न जाने देखिन्छ ।
नेपाल पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यसकारण बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । यसको लागि नयाँ–नयाँ गन्तव्यको पहिचान, प्रोफाइल तयार, एकद्वार प्रणाली र पर्वतारोहण अनुमतिलाई स्वचालित प्रणालीमा आधारित बनाइने भनिएको हुँदा पर्यटन क्षेत्रले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने भनिएको छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि ल्याउन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ग्रामीण विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको देखिन्छ । मुख्यरूपमा हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर सडक निर्माण गरिने भनिएको छ । साथै, स्थानीय तहमा एक पालिका एक डाउन टाउनको विकास गरिने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने देखिन्छ । विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी, जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपालीजस्ता अभियानले विदेशी साधन स्वदेशमा प्रवाह हुने सम्भावना बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाजस्ता थुप्रै आयोजना समेटिएका छन् । यी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट ठूलो उपलब्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको साथै इतिहास, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगारी, रिटर्निङ उद्यमशीलता कार्यक्रम, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी, दिगो वन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
शिक्षातर्फ पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट मर्यादित र नैतिकवान समाजको निर्माण गरिने कुरालाई मूल आधार बनाइएको छ । सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने भनिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम, मेघा किचन कार्यक्रम लागू गरिने भनिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्याअन्तर्गत आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिइएको पाइन्छ । विपन्न नागरिकलाई मुटु, मृगौला, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, एनिमियाजस्ता रोगको लागि सहुलियत उपलब्ध गराउन एक लाख बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था सह्रानीय देखिन्छ । ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन्सम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर र विपन्न नागरिकको उपचारमा ठूलो सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।
स्वस्थ खानेपानीमा सबैको पहुँचका लागि एक घर, एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन र सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रको विस्तार गरिने कार्यक्रमले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
राष्ट्र निर्माणमा युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरिने कार्यक्रमहरू निश्चय नै देश विकासमा ठूलो भूमिका हुने देखिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रियस्तरका ८० ओटा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने भनिएको छ । यसले युवालाई उत्प्रेरणा जगाउने छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी समाजमा सद्भाव कायम गरेर सम्मानजनक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले समुन्नत समाजको विकासको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रूपमा मनाइने अभियानले महिला वर्गमा उत्साह आउने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा, यातायात, आवास तथा सहरी विकास, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय सुदृढीकरण र शासकीय सुधारजस्ता कार्यक्रमहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेका पक्ष सह्रानीय देखिन्छन् । साथै, औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन थालिने कुरालाई राम्रो अर्थमा लिनुपर्छ ।
छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपणलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । तर लक्ष्य हासिल हुने कुरामा भने शंका गर्न सकिन्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा त्यति सम्भव देखिँदैन । उत्पादनमा वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने भनिए पनि कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । विभिन्न दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटलाई महत्वाकांक्षी भन्न सकिँदैन । किनभने कार्यान्वयन हुन सक्यो भने ठूलो आकारको बजेट पनि राम्रै हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमाभन्दा केही बढी भए पनि बजेटको संरचनालाई ठीकै भन्नुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा भने शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नै । बजेटले सबै पक्षलाई समेट्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुन्छ कि भन्ने शंकाचाहिँ रहेको छ । किनभने सीमित साधनस्रोतले सबै कार्यक्रम समेट्न सकिने अवस्था हुँदैन । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन् ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया